‘सम्राट पृथ्वीराज’ या चित्रपटाचे प्रमोशन करताना नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीदरम्यान, अभिनेता अक्षय कुमार म्हणाला की, पृथ्वीराज चौहानसारख्या राज्यकर्त्यांचा इतिहास भारतीय इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये लिहिला पाहिजे. याप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहनही त्याने केले आहे.
पाठ्यपुस्तकांसाठीच्या अक्षय कुमारच्या या मताला काही ट्विटर युजर्सनी समर्थन दिले. तर काही युजर्सनी त्याला विरोध करत पाठ्यपुस्तकांमध्ये आधीपासूनच या विषयांबद्दल शिकवतात आणि असा युक्तिवाद केला. हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून चिघळत चालला आहे. राज्य आणि केंद्र पातळीवरील सरकारांवर पाठ्यपुस्तकांद्वारे स्वतःच्या विचारसरणीचा प्रचार केल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. पण देशभरातील विद्यार्थ्यांनी वाचलेल्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांतील मजकूर नेमका कोण आणि कसे ठरवतो?
भारतीय इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील मजकूर कोण ठरवतो?
राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांचीही याचा संबंध येथे येतो. भारतामध्ये देशभरात अनेक शिक्षण मंडळे आहेत जी परीक्षा आयोजित करणे आणि शाळांमधील अभ्यासक्रम ठरवणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी ठरवतात. राज्य शिक्षण मंडळे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएससी), कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई), ही काही उदाहरणे आहेत. या स्वायत्त किंवा स्वतंत्र संस्था आहेत.
या संस्था नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीआरटी) ने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित निर्णय घेतात. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सहाय्य आणि सल्ला देण्यासाठी सरकारने ९१६१ मध्ये स्थापन केलेली ही एक स्वायत्त संस्था आहे. एनसीआरटीच्या उद्दिष्टांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार करणे आणि प्रकाशित करणे समाविष्ट आहे. त्याचे अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त करते.
पाठ्यपुस्तकांमधील सामग्री ठरवण्यासाठी, एनसीआरटी सध्या नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) नावाचा दस्तऐवज तयार करत आहे. हे शेवटचे २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात तयार करण्यात आले होते आणि त्यापूर्वी, १९७५, १९८८ आणि २००० मध्ये ते सुधारित केले गेले होते. एनसीएफकडे सुधारित अभ्यासक्रमासाठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे असतील ज्याचे पालन शिक्षण संस्था त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांसाठी करतील.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कशी ठरवली जातात?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये दिलेल्या शिफारसींनुसार एनसीएफ विकसित केले जात आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये एनसीएफसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हटले होते की, “जर एनईपी हे मार्गदर्शक तत्वज्ञान असेल, तर एनसीएफ हा मार्ग आहे आणि त्याचा आदेश संविधान असेल.”
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या दिशेने एक पाऊल असे संबोधून प्रधान म्हणाले की मुलांचा सर्वांगीण विकास, शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका, मातृभाषेतून शिक्षण आणि सांस्कृतिक मूळ यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि ती नंतर अंतिम आवृत्तीचा मसुदा तयार करेल.
राष्ट्रीय सुकाणू समितीमध्ये १२ सदस्यांचा समावेश आहे आणि ही माजी इस्रो प्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. या समितीमध्ये नॅशनल बुक ट्रस्टचे अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा यांचाही समावेश आहे, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिक्षण शाखा विद्या भारतीचे अध्यक्ष आहेत. गोविंद प्रसाद शर्मा हे संपूर्ण भारतात शाळा चालवतात.
‘द लॉस्ट रिव्हर: ऑन द ट्रेल ऑफ सरस्वती’चे लेखक मिशेल डॅनिनो, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर आणि गणिताचे नोबेल पारितोषिक म्हणून ओळखले जाणारे द फिल्ड्स मेडल विजेते मंजुल भार्गव हे इतर काही सदस्य आहेत.
पुढे काय होईल?
शिक्षण मंत्रालय आणि एनसीआरटी यांची एक रणनीती आहे. जिल्हा-स्तरीय सल्लामसलत, सर्वेक्षण आणि राज्य-स्तरीय गटांद्वारे विज्ञान, लैंगिक शिक्षण, सामाजिक अभ्यास यातून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांचे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (एससीएफ) विकसित करतील.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) एससीएफ तयार करतात. सहसा, राज्याचे मसुदे केंद्रीय मसुद्यावर तयार केले जातात. परंतु यावेळी एक नवीन पध्दत अवलंबली जात आहे.
जिल्हा-स्तरीय सल्लामसलत, राज्ये आणि राष्ट्रीय-स्तरीय सर्वेक्षणांमधून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर, नॅशनल फोकस ग्रुप २५ पोझिशन पेपर तयार करेल. या पेपर्स आणि एनसीएफ मसुद्यामधून एससीएफ तयार केला जाईल.
शेवटी, एनसीएफ मसुदा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या टिप्पण्यांसाठी दिला जाईल आणि संभाव्य बदलांनंतर, तो मंजुरीसाठी शिक्षण मंत्रालयासमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर अंमलबजावणीसाठी तो राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाईल.
एनसीएफमधील सुधारणांमुळे असंतोष निर्माण होण्याचा इतिहास आहे. २००५ च्या एनसीएफच्या शिफारशींनंतर, एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या गौतम बुद्धावरील पुस्तकाची जागा जवाहरलाल नेहरूंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ने घेतली. त्यावेळी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष उदित राज यांना हे पटले नाही.
एनसीआरटीने अचानक प्रसिद्ध बुद्ध चरित्राची जागा बदलली आहे. यापूर्वी, एनसीईआरटीने भाजपावर शालेय पाठ्यपुस्तकांचे भगवेकरण आणि प्रभाव पाडल्याचा आरोप केला होता. आता, त्यांनी नेहरू/गांधी-केंद्रित दृष्टीकोनातून बुद्धचरित्राच्या जागी नेहरूंच्या भारत एक खोजचा अवलंब केला”, असे उदित राज म्हणाले.
या प्रक्रियेशिवाय काही बदल करता येतात का?
होय, कारण हे मोठ्या प्रमाणात बदल दशकांतून एकदा होतात. त्याच्या व्यतिरिक्त, एनसीआरटी बदल सुचवू शकते. २०१९ मध्ये इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी इतिहासाची पुस्तके शेवटची बदलण्यात आली होती. इयत्ता नववीमधील, काढून टाकलेल्या भागामध्ये क्रिकेटचा इतिहास आणि भांडवलशाही आणि वसाहतवाद या विषयावरचा धडा समाविष्ट होता.
आगामी अभ्यासक्रमामध्ये काय अपेक्षित आहे?
धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केलेल्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त, समिती सदस्य गोविंद प्रसाद शर्मा यांनी त्यांचे विचार मांडले आहेत. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “आज जो इतिहास शिकवला जातो तो फक्त आपण इथे हरलो, तिथे हरलो याबद्दल आहे. परंतु परकीय आक्रमकांविरुद्ध पराक्रमाने लढलेल्या लढायांच्या दरम्यान, संघर्षांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे.”
शर्मा यांनी वैदिक गणिताचाही एक विषय म्हणून उल्लेख केला जो शिकवला जाणे आवश्यक आहे. “अभ्यासक्रम असा असेल की तो सामाजिक समरसता आणि राष्ट्रीय अभिमान वाढवण्यास मदत करेल. उणिवांवर वेळ घालवण्याऐवजी आम्ही पुढे जाणारा दृष्टीकोन घेऊ,” असे शर्मा म्हणाले.
