विश्लेषण: युक्रेनमधील युद्ध गुन्ह्यांसाठी व्लादिमिर पुतिन यांच्यावर खटला कसा चालवला जाऊ शकतो?

रशियाने यापूर्वी युक्रेनी नागरिकांना लक्ष्य करण्याचे आणि युद्ध गुन्ह्याचे आरोप फेटाळले होते. बुचापूर्वीही युक्रेन आणि त्याच्या पश्चिमी भागांमधून रशियन सैन्याने नागरिकांना लक्ष्य केल्याचे आरोप होतंच होते. मारीउपोलमधल्या रुग्णालयावर आणि नाट्यगृहावर बॉम्बहल्ला केल्याचा दाखलाही यावेळी देण्यात आला होता. कायदेशीर सल्लागारांच्या मते, रशियाचे अध्य़क्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यावर किंवा रशियातल्या नेत्यांवर आरोप करणं मोठं संकटाचं ठरू शकतं.

युद्ध गुन्हे (War Crime) म्हणजे काय?

हेगमधील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने युद्ध गुन्ह्यांची व्याख्या दोन महायुद्धानंतरच्या जिनिव्हा अधिवेशनांचे गंभीर उल्लंघन म्हणून केली आहे, जे करार युद्धकाळात पाळले जाणारे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदे मांडतात. उल्लंघनांमध्ये जाणीवपूर्वक नागरिकांना लक्ष्य करणं आणि कायदेशीर लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले करणं जिथं नागरिकांना हानी पोहचवली जाते, त्याचा समावेश आहे. सोवियत संघाने १९५४ साली जिनिव्हा कराराला मान्यता दिली. रशियाने २०१९ मध्ये प्रोटोकॉलपैकी एकाची मान्यता रद्द केली, परंतु उर्वरित करारांवर स्वाक्षरी करणारा देश राहिला.

खटला कसा पुढे जाऊ शकतो?

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्य अभियोक्ता करीम खान यांनी गेल्या महिन्यात युक्रेनमधील संभाव्य युद्ध गुन्ह्यांचा तपास सुरू केला असल्याचं सांगितलं. रशिया किंवा युक्रेन दोघेही या न्यायालयाचे सदस्य नाहीत आणि मॉस्को न्यायाधिकरणाला मान्यता देत नाही. परंतु युक्रेनने २०१४ मध्ये रशियाने क्राइमियाला जोडल्यापासूनच्या त्याच्या भूभागावरील कथित अत्याचारांचे परीक्षण करण्यास मान्यता दिली आहे.रशिया न्यायालयाला सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो आणि प्रतिवाद्याला अटक होईपर्यंत कोणत्याही खटल्याला विलंब होईल.

कोणावर गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात?

युद्ध गुन्ह्यांच्या तपासात सैनिक, कमांडर आणि राष्ट्रप्रमुखांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते, तज्ञांनी सांगितले. एक फिर्यादी पुरावा सादर करू शकतो की पुतिन किंवा अन्य राज्य नेत्याने थेट बेकायदेशीर हल्ल्याचे आदेश देऊन युद्ध गुन्हा केला आहे किंवा गुन्हे केले जात आहेत हे माहित आहे आणि ते रोखण्यात अयशस्वी झाले आहे.

मारियुपोलमधील थिएटर आणि प्रसूती रुग्णालयातील बॉम्बस्फोट युद्ध गुन्ह्यांच्या व्याख्येत येतात असं कायदेतज्ज्ञांनी सांगितलं. पण याबद्दल खात्रीशीरपणे सांगणं कठीण आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये हेतू सिद्ध करणे आणि नेत्यांना विशिष्ट हल्ल्यांशी थेट जोडणे या आव्हानांव्यतिरिक्त, एखाद्या युद्धक्षेत्रातून पुरावे मिळवणं कठीण जाऊ शकतं. साक्षीदारांना भीती वाटणं किंवा ते बोलण्यासाठी तयार नसणं ही आव्हानंही यात येऊ शकतात.