विश्लेषण : ३२०० कोटींचा श्री जगन्नाथ मंदिर विकास प्रकल्प नेमका कसा आहे? काय आहेत अडचणी? जाणून घ्या

हेही वाचा – विश्लेषण : जगातील पहिलं सीएनजी टर्मिनल गुजरातमध्ये उभारणार; ४००० कोटींचा हा प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे?

पाचव्यांदा मुख्यमंत्री बनल्यानंतर नवीन पटनायक यांनी आपले पूर्ण लक्ष धार्मिक बाबींकडे वळवले होते. यामागे भाजपाच्या धार्मिक राजकारणाला शह देण्यासाठी पटनाईक यांची ही खेळी असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ओडिसा सरकारने भुवनेश्वरमधील लिंगराज मंदिरासह इतर अनेक देवस्थानांचे नूतनीकरण केले आहे. मात्र, जगन्नाथ पुरीचा प्रकल्प हा भारतातल्या सर्वात मोठ्या मंदिर प्रकल्पांपैकी एक आहे.

कसा आहे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रकल्प?

जगन्नाथपुरी मंदिर प्रकल्प हा २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आला होता. २०२३च्या रथ यात्रेपूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, रस्ते सुधारणा, सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी, तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि स्मशानभूमीचा विकास यासह अनेक कामं करण्यात आली आहेत. ७५ मीटरच्या व्यास असलेल्या या मंदिर परिसरात सुरुवातीची ५० मीटर जागा ही भाविकांसाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. या भागात कोणत्याही वाहनास परवानगी नसेल. तर पुढील २५ मीटरच्या जागेत स्थानिकांसाठी काही प्रमाणात वाहतुकीला परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच ७ मीटरचा ग्रीन बफर झोन आणि १० मीटरचा प्रदक्षिणा झोन तयार करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पातील अडचणी काय आहेत?

स्थानिकांच्या स्थलांतरावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. ”आम्ही अनेक पिढ्यांपासून येथे राहत आहोत. त्यामुळे आमचे स्थलांतर करू नये”, अशी मागणी काही स्थानिकांनी केली आहे. दरम्यान, येथे राहणाऱ्या नागरिकांना आम्ही योग्य माहिती देऊ आणि त्यांना याचा मोबदला देखील देऊ”, असे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

राज्य सरकारला या प्रकल्पासाठी १५ एक्कर जागेची आवश्यकता आहे. यापैकी काही जागा येथील मठांची आहे. त्यांनीही ही जागा देण्यात मनाई केली आहे. आम्ही यापूर्वीच पाच एकर जागा मंदिरासाठी दिली होती, अशी प्रतिक्रिया उत्तर पार्श्व मठाचे महंत नारायण रामानुजनदास यांनी दिली आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो कधी आणि का छापला? वाचा इतिहास…

यापूर्वी मंदिराभोवती केल्या जाणाऱ्या गटारालाही अनेकांनी विरोध केला होता. या गटारांमुळे मंदिराच्या बांधकामाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला होता. पुरातत्व खात्याच्या सर्वेवरही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालायाने ही याचिका फेटाळली होती.

एकंदरितच, हा विरोध होत असला तरी बऱ्यापैकी जागा आता राज्य शासनाच्या ताब्यात आली आहे. याजागी आता बांधकाम करण्यासही सुरूवात झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ११५ कुटुंबे, ५१२ दुकानदार, २४ लॉज, १७ मठ आणि काही अतिक्रमणधारक आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ३७२ कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले असल्याची माहिती आहे.