विश्लेषण : युरोपीय निर्बंधांचा रशियाला किती धक्का?

युरोपीय महासंघाने रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याच्या दिशेने सोमवारी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. याअंतर्गत समुद्रमार्गे रशियाकडून युरोपीय देशांमध्ये आयात होणाऱ्या खनिज तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची तरतूद आहे. रशियाने युक्रेनवर एकतर्फी आक्रमण केल्यामुळे त्या देशाला, तसेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना अद्दल घडवण्यासाठी युरोपीय महासंघातर्फे बहुस्तरीय निर्बंध लादले जात आहेत. या प्रक्रियेतील सहाव्या टप्प्याअंतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यातून रशियाला वेसण बसेल की तो आणखी चवताळून उठेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

ताज्या निर्बंधांचे नेमके स्वरूप काय?

येत्या सहा महिन्यांत रशियाकडून समुद्रमार्गे होणारी खनिज तेल आयात आणि आठ महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे या निर्बंधांमध्ये प्रस्तावित आहे. युरोपमध्ये रशियाकडून होणाऱ्या आयातीपैकी दोन तृतीयांश तेल समुद्रमार्गे येते. मात्र, पाइपलाइनमार्गे येणाऱ्या खनिज तेल व पेट्रोलियम उत्पादनांबाबत सध्या अपवाद करण्यात आला आहे. त्यांच्याबाबत तोडगा निघेपर्यंत हा पुरवठा सुरूच राहू दिला जाईल. असा अपवाद करण्याबाबत आग्रही भूमिका हंगेरीने मांडली होती.

हंगेरीचा अपवाद कशासाठी?

केवळ हंगेरीच नव्हे, तर चेक प्रजासत्ताक आणि स्लोव्हाकियासारख्या भूबद्ध (लँडलॉक्ड) देशांमध्ये तेल केवळ पाइपलाइनमार्गेच येऊ शकते. त्यामुळे त्यांची ऊर्जेची गरज भागवता यावी आणि पर्यायी स्रोताची चाचपणी करण्यासाठी पाइपलाइनमार्गे रशियन तेल आयातीला प्रतिबंध सध्या तरी होणार नाही. मात्र हंगेरीच्या या भूमिकेला, त्या देशाचे पंतप्रधान विक्टोर ओर्बान यांची पुतिन यांच्याशी असलेल्या मैत्रीची पार्श्वभूमीही आहे. कारण हंगेरीपेक्षाही पोलंड आणि जर्मनी हे देश पाइपलाइनमार्गे अधिक प्रमाणात रशियन तेल आयात करतात. त्यांनी युरोपीय महासंघाच्या ठरावाची वाट न पाहता, पाइपलाइनमार्गे आयातही या वर्षअखेरीस पूर्णतया थांबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 

पण युरोपसाठी खनिज तेलाचे पर्यायी स्रोत कोणते?

युरोपीय महासंघाकडे आयात होणारे २५ टक्के खनिज तेल रशियातून येते, जे सर्वाधिक आहे. याशिवाय नॉर्वे (हा देश युरोपीय महासंघाचा सदस्य नाही), अमेरिका, लिबिया, कझाकस्तान, नायजेरिया, इराक, सौदी अरेबिया येथूनही तेल येते. रशियाचे तेल बंद होईल तेव्हा इतर पुरवठादारांकडे युरोपीय महासंघाला वळावे लागेल. ही गरज तेल निर्यातदार संघटनेच्या सदस्य देशांकडील अतिरिक्त तेलसाठय़ातून, अमेरिका व सौदी अरेबियाकडील अतिरिक्त तेलसाठय़ातून, तसेच इतर काही देशांकडून बाजारात अतिरिक्त तेल आणून भागवली जाऊ शकते, असे युरोपातील काही देशांना वाटते. परंतु चिंतायुक्त संदिग्धता कायम आहे. कारण फिनलँड आणि लिथुआनियासारख्या देशांमध्ये त्यांच्या एकूण गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल रशियाकडून येते.

रशियन नैसर्गिक वायू आयातीवरही बंदी येईल?

तो मुद्दाही गुंतागुतीचा आहे. युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी ४० टक्के रशियातून होते. जर्मनीसारखा मोठा उद्योगप्रधान देश त्यावर अवलंबून आहे. वर्षभरात रशियातील वायू आयात दोन तृतीयांशने कमी करण्याचा प्रस्ताव मार्चमध्ये चर्चिला गेला. पण तेलाप्रमाणे सरसकट बंदीविषयी अद्याप कोणताही देश बोलण्यास  तयार नाही. एकाच वेळी खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायू आयातीवर बंदी घातल्यास मोठी गैरसोय होईल, असे अनेक देशांना वाटते.

रशियाची आर्थिक कोंडी होईल का?

पाइपलाइन आणि बंदरांच्या माध्यमातून प्रतिदिन २३ लाख बॅरल खनिज तेल युरोपात जाते. समुद्रमार्गे रशियन तेलाची आयात थांबल्यास रशियाला वर्षांकाठी १००० कोटी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो, असे ‘ब्लूमबर्ग’चा अंदाज सांगतो. रशियाचा आर्थिक कणा मोडणे हा त्याची युद्धखोरी संपवण्याचा एक मार्ग मानला जातो. युरोपने नाकारलेले तेल रशियाला तुलनेने किती तरी स्वस्तात आशियाई देशांना विकावे लागेल. गतवर्षी युरोपला तेल पाठवून रशियाला ४३ हजार कोटी डॉलर मिळाले होते. निर्यात तूर्त पूर्णत: बंद होणार नसल्यामुळे हा आघात फार मोठा नसेल, असे रशियाला वाटते.

रशियाकडून प्रतिसाद काय राहील?

रशियन ऊर्जासाधनांवर (तेल व वायू) सरसकट बंदी घालण्याबाबत युरोपीय महासंघाच्या २७ देशांमध्ये मतैक्य नाही. जर्मनीसारख्या मोठय़ा देशांना अमेरिकेची मदत तात्काळ मिळते. इतर देशांना यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागतात, हे पुतिन यांनी हेरले आहे. युरोपीय आयातबंदीचा फटका रशियाला बसणार हे नक्की, परंतु त्यासाठी अजून थोडा काळ जावा लागेल. मात्र लॅटव्हियाच्या एका नेत्याने महासंघाच्या बैठकीत म्हटल्याप्रमाणे, युरोपचे नुकसान आर्थिक आहे. युक्रेनला मात्र दररोज हजारो प्राणांची किंमत मोजावी लागत आहे. परंतु अशा भावनिक आव्हानांसमोर ऊर्जा तुटवडय़ाचे रोकडे आर्थिक गणित मांडले जाते तेव्हा मात्र,  सर्वच युरोपीय देश रशियाला धडा शिकवण्याच्या भावनेने पछाडलेले नाहीत हे स्पष्ट होत राहाते.