आयकर विभागाने मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या फंडिंग प्रकरणी महाराष्ट्रासह देशभरात शंभरपेक्षा जास्त ठिकाणांवर बुधवारी छापेमारी केली. यात महाराष्ट्रासह दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि इतर काही राज्यांचा समावेश आहे. दिल्लीत टॉप थिंक टँक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) या संस्थांवर छापे टाकण्यात आले. आयकर विभागाने नोंदणी असलेल्या मात्र मान्यता न मिळालेल्या २० पेक्षा अधिक राजकीय पक्षांच्या फंडिंग प्रकरणी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईत आयकर विभागाने पोलीस विभागाचीही मदत घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नोंदणी असलेल्या आणि मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीबाबत आयकर विभाग ठिकठिकाणी छापेमारी करत आहे. यात या पक्षांशी संबंधित प्रमोटर्स आणि संस्थांच्या प्रमुखांचं उत्पन्न आणि खर्च याचेही तपशील तपासले जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाल्याचं बोललं जात आहे.
ही छापेमारी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या परंतु मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची चौकशी करण्यासाठी अलीकडेच सरकारी विभागांनी केलेल्या कारवाईचाच एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा पक्षांची संख्या ही २०११-२१ या कालवधीत दुप्पटीपेक्षाही जास्त झाली आहे. २०१० मध्ये १ हजार ११२ असलेली ही संख्या २०२१ पर्यंत २ हजार ७९६ झाल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय, सद्यस्थितीस २ हजार ८५८ नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपैकी केवळ २ टक्के पक्षच मान्यताप्राप्त असल्याचेही समोर आले आहे.
आयोगाने राजकीय पक्षांना फंडिंग करणाऱ्या जवळपास १९८ संस्थांची यादी तयार केली होती. या संस्थांनी दिलेल्या पत्त्यावर त्या संस्थांची कार्यालयं आढळलेली नाहीत. यानंतर पोल पॅनलने अशा २,१०० संस्थांवर कारवाईला सुरुवात केली. त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या कायद्याचं आणि नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून ओळख कशी मिळते –
राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी, कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेला लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, पक्ष मान्यताप्राप्त आणि अमान्यताप्राप्त या दोन पैकी एका श्रेणीमध्ये येऊ शकतो. तर, निवडणूक चिन्हांशी संबंधित (आरक्षण आणि वाटप) १९६८ च्या आदेशात असे सांगण्यात आले आहे की, एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या किंवा जागांच्या संख्येनुसार राष्ट्रीय पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळखले जाऊ शकते.
राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून ओळखले जाण्यासाठी, खालीलपैकी एक अट पूर्ण करणे आवश्यक –
१) मागील लोकसभा निवडणुकीत किंवा राज्य विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने किमान चार राज्यांमध्ये मिळालेल्या वैध मतांपैकी किमान ६ टक्के मतं प्राप्त करावी. याशिवाय लोकसभेच्या चार जागा जिंकल्या पाहिजेत.
२) लोकसभेच्या किमान २ टक्के जागा किमान तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकलेल्या पाहिजेत.
प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी खालीलपैकी एक अट पूर्ण केली पाहिजे –
१) विधानसभा निवडणुकीत किमान ६ टक्के मतं मिळवा आणि किमान दोन जागा जिंका.
२) विधानसभा निवडणुकीत वैध मतांपैकी किमान ६ टक्के मते मिळालेली असावी आणि राज्यातून एक लोकसभा सदस्य असावा.
३) मागील विधानसभा निवडणुकीत किमान ३ टक्के जागा किंवा तीन जागा यापैकी जे जास्त असेल त्या जिंकल्या पाहिजे.
४) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील २५ जागांमागे १ जागा मिळाली पाहिजे.
५) विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी किमान ८ टक्के मतं मिळाली पाहिजेत.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना चिन्ह आरक्षित करून ते विशेषरूपाने वापरण्याची संधी मिळते, तर गैर-मान्यताप्राप्त पक्षांना मोफत चिन्हांच्या यादीमधून ते निवडावे लागते. मान्यतेबरोबरच अन्य देखील लाभ मिळतात, जसे की दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर मोफत प्रसारण सुविधा, निवडणूक प्रचार खर्चासाठी अधिक भत्ते आणि निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या मोफत प्रती.
नोंदणी असलेल्या आणि मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीबाबत आयकर विभाग ठिकठिकाणी छापेमारी करत आहे. यात या पक्षांशी संबंधित प्रमोटर्स आणि संस्थांच्या प्रमुखांचं उत्पन्न आणि खर्च याचेही तपशील तपासले जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाल्याचं बोललं जात आहे.
ही छापेमारी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या परंतु मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची चौकशी करण्यासाठी अलीकडेच सरकारी विभागांनी केलेल्या कारवाईचाच एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा पक्षांची संख्या ही २०११-२१ या कालवधीत दुप्पटीपेक्षाही जास्त झाली आहे. २०१० मध्ये १ हजार ११२ असलेली ही संख्या २०२१ पर्यंत २ हजार ७९६ झाल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय, सद्यस्थितीस २ हजार ८५८ नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपैकी केवळ २ टक्के पक्षच मान्यताप्राप्त असल्याचेही समोर आले आहे.
आयोगाने राजकीय पक्षांना फंडिंग करणाऱ्या जवळपास १९८ संस्थांची यादी तयार केली होती. या संस्थांनी दिलेल्या पत्त्यावर त्या संस्थांची कार्यालयं आढळलेली नाहीत. यानंतर पोल पॅनलने अशा २,१०० संस्थांवर कारवाईला सुरुवात केली. त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या कायद्याचं आणि नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून ओळख कशी मिळते –
राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी, कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेला लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, पक्ष मान्यताप्राप्त आणि अमान्यताप्राप्त या दोन पैकी एका श्रेणीमध्ये येऊ शकतो. तर, निवडणूक चिन्हांशी संबंधित (आरक्षण आणि वाटप) १९६८ च्या आदेशात असे सांगण्यात आले आहे की, एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या किंवा जागांच्या संख्येनुसार राष्ट्रीय पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळखले जाऊ शकते.
राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून ओळखले जाण्यासाठी, खालीलपैकी एक अट पूर्ण करणे आवश्यक –
१) मागील लोकसभा निवडणुकीत किंवा राज्य विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने किमान चार राज्यांमध्ये मिळालेल्या वैध मतांपैकी किमान ६ टक्के मतं प्राप्त करावी. याशिवाय लोकसभेच्या चार जागा जिंकल्या पाहिजेत.
२) लोकसभेच्या किमान २ टक्के जागा किमान तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकलेल्या पाहिजेत.
प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी खालीलपैकी एक अट पूर्ण केली पाहिजे –
१) विधानसभा निवडणुकीत किमान ६ टक्के मतं मिळवा आणि किमान दोन जागा जिंका.
२) विधानसभा निवडणुकीत वैध मतांपैकी किमान ६ टक्के मते मिळालेली असावी आणि राज्यातून एक लोकसभा सदस्य असावा.
३) मागील विधानसभा निवडणुकीत किमान ३ टक्के जागा किंवा तीन जागा यापैकी जे जास्त असेल त्या जिंकल्या पाहिजे.
४) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील २५ जागांमागे १ जागा मिळाली पाहिजे.
५) विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी किमान ८ टक्के मतं मिळाली पाहिजेत.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना चिन्ह आरक्षित करून ते विशेषरूपाने वापरण्याची संधी मिळते, तर गैर-मान्यताप्राप्त पक्षांना मोफत चिन्हांच्या यादीमधून ते निवडावे लागते. मान्यतेबरोबरच अन्य देखील लाभ मिळतात, जसे की दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर मोफत प्रसारण सुविधा, निवडणूक प्रचार खर्चासाठी अधिक भत्ते आणि निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या मोफत प्रती.
