पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला झटका देत, कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील बोगतुई गावात झालेल्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. तृणमूल काँग्रेसचे पंचायत नेते भादू शेख यांच्या हत्येनंतर काही तासांतच हिंसाचार उसळला, ज्यात आठ जणांना जिवंत जाळण्यात आले. न्यायालयाने बीरभूम हिंसाचार प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणी ७ एप्रिल रोजी प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनआयएच्या विपरीत, सीबीआय राज्यातील एखाद्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊ शकत नाही, मग ते केंद्र सरकारी अधिकारी आणि पीएसयू कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असो किंवा हिंसक गुन्हेगारीची घटना असो. राज्य सरकारमध्ये भ्रष्टाचार असो किंवा गुन्हेगारीची घटना असो, राज्याने सीबीआयला तपासासाठी विनंती करावी लागेल, जी केंद्राने मान्य केली आहे.
जर राज्य सरकारने तपासासाठी अशी शिफारस केली नाही, तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे सीबीआय हे प्रकरण स्वतःच्या हातात घेऊ शकते.
सीबीआय प्रकरणाचा तपास करण्यास नकार देऊ शकते का?
राज्याने सीबीआय चौकशीची विनंती केल्यानंतर केंद्राकडून तपास यंत्रणेचे मत घेतले जाते. जर सीबीआयला वाटत असेल की या प्रकरणात वेळ आणि शक्ती खर्च करणे योग्य नाही, तर तपास यंत्रणा तपास हाती घेण्यास नकार देऊ शकते. यापूर्वीही सीबीआयने पुरेशा कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण देऊन खटले हाती घेण्यास नकार दिला आहे. २०१५ मध्ये, तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की व्यापम घोटाळ्याची आणखी प्रकरणे हाती घेऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे तपास करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत.
एका माजी सीबीआय अधिकाऱ्याच्या मते, १० पैकी नऊ प्रकरणांमध्ये, एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी केंद्राची शिफारस स्वीकारण्यापूर्वी किंवा नाकारण्यापूर्वी तपास यंत्रणेचे मत घेतले जाते.
सीबीआयवर सध्या किती भार आहे?
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, सीबीआयने २०१९ मध्ये ६०८ तर २०२० मध्ये ५८९ गुन्हे नोंदवले. २०२० मध्ये लोकसेवकांकडून लाच मागितल्याबद्दल ८६ प्रकरणे आणि बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याच्या ३० केसेस दाखल झाल्या. सीबीआयमध्ये १३०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत, केवळ ५,८९९ अधिकारी या पदावर होते आणि ७,२७३ कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत १,३७४ पदे रिक्त आहेत.
प्रलंबित प्रकरणे किती?
२०२० च्या अखेरीस, सीबीआयकडे १,११७ प्रकरणे प्रलंबित होती. २०१९ मध्ये ही संख्या १,२३९ होती. २०२० मध्ये ६९३ गुन्हे आणि १०५ तक्रारींचा तपास पूर्ण करण्यात आला. तर, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ६३७ प्रकरणे सीबीआयकडे एका वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित होती.
राज्यांची सहमती किती महत्त्वाची आहे?
२०१५ पासून, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम आणि मेघालय या नऊ राज्यांनी सीबीआयकडून सहमती काढून घेतली आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी सीबीआय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अयोग्यरित्या लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला आहे. सहमती मागे घेणे म्हणजे या राज्यांतील कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे त्यांचे हात बांधल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या दाव्यावर चिंता व्यक्त केली होती. कारण सीबीआयकडून संमती काढून घेतलेल्या राज्य सरकारांकडे चौकशीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याच्या १५० विनंत्यांपैकी ७८ टक्के प्रलंबित आहेत.
दुसरीकडे, ४५५ लोकसेवकांचा समावेश असलेल्या १७७ प्रकरणांमध्ये, सीबीआयला २०२० च्या अखेरीपर्यंत केंद्र सरकारकडून खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली नव्हती.
