दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेमुळे बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याची घटना अलिकडेच समोर आली. या प्रकरणात अंतर्गत चौकशीसाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणाचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची अंतर्गत न्यायालयीन चौकशी संविधानांतर्गत महाभियोग प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे.
भारतीय संविधानानुसार न्यायाधीशांना पदावरून कसे हटवले जाते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या महाभियोगाची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम १२४(४) मध्ये नमूद केलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया लागू आहे असं कलम २१८मध्ये म्हटले आहे. कलम १२४(४) अंतर्गत, गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास आणि अकार्यक्षम असल्यास या दोन कारणांच्या आधारावरच न्यायाधीशांना संसदे मार्फत हटवले जाऊ शकते.
शिवाय लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित राहून मतदान केलेल्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचं मतदान न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यास पुरेसं आहे. एवढे मतदान असल्यास सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला जातो. तसंच या मतदानाची संख्या प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे.
अशाप्रकारे संसदेत मतदान झाले तर राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात.
अंतर्गत प्रक्रिया काय आहे?
संसदेतील सदस्य सदस्यांकडेच न्यायाधीशांविरूद्ध तक्रार केली जाऊ शकते असे आवश्यक नाही. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनादेखील तक्रारीबाबत तपासणी करण्यासाठी बोलावलं जाऊ शकतं.
१९९५मध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए एम भट्टाचार्य यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर अशा अंतर्गत यंत्रणेची गरज भासू लागली.
ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई बार असोसिएशनने न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. त्यानंतर मुंबई बार असोसिएशनने निषेध करू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली. या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती के रामास्वामी आणि बी एल हंसारिया यांनी वाईट वर्तन आणि दोषारोप करण्यायोग्य गैरवर्तन यातला फरक नोंदवला.
कलम १२४नुसार निश्चित केलेल्या महाभियोगाच्या उच्च निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या न्यायाधीशांना पदाशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी जबाबदार धरण्याची कोणतीही प्रक्रिया नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायाधीश एस सी अग्रवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश ए एस आनंद आणि एस पी भरूचा, तत्कालीन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी एस मिश्रा आणि डी पी मोहपात्रा यांचा समावेश होता. न्यायाधीशांविरूद्ध योग्य भूमिका घेण्यासाठी, न्यायाधीशांनाही काही नियमांचं पालन करावं लागतं तसंच न्यायाधीशांनी नियमांचं पालन न केल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई केली जावी या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांसंदर्भात या समितीची स्थापना करण्यात आली.
ऑक्टोबर १९९७मध्ये या समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केला. पुढे डिसेंबर १९९९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत इतर सुधारणांसह तो स्वीकारण्यात आला.
२०१४मध्ये महाभियोग प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. २०१४मध्ये, मध्य प्रदेशातील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील महिला न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाविरूद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या अंतर्गत प्रक्रियेचा पुन्हा आढावा घेतला. न्यायमूर्ती जे एस खेहर आणि अरूण मिश्रा यांनी सात टप्प्यांमध्ये ही प्रक्रिया स्पष्ट केली.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सरन्यायाधीश किंवा भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडे तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर महाभियोग प्रक्रिया सुरू होते. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश किंवा राष्ट्रपती ही तक्रार पुढे सरन्यायाधीशांकडे पाठवतात. सरन्यायाधीशांना ही तक्रार फार गंभीर स्वरूपाची आढळली नाही, तर ती कोणत्याही टप्प्यावर वगळता येऊ शकते. सरन्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून तक्रारीबाबत प्राथमिक अहवाल मागू शकतात.
प्राथमिक अहवालात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी जर सखोल चौकशी करण्याची शिफारस केली, तर शिफारस आणि आरोप असलेल्या न्यायाधीशांच्या विधानाची तपासणी सरन्यायाधीश करू शकतात. त्यानंतर तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. या समितीत दोन इतर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश असेल. या समितीला नैसर्गिक न्यायतत्वांशी सुसंगत अशी कार्यपद्धती तयार करण्याचे अधिकार आहेत. याचाच अर्थ – वर्मा यांच्या प्रकरणात त्यांना स्वत:चा खटला स्पष्ट करण्याची संधी मिळू शकते.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपला अहवाल सीजेआयकडे सादर करेल. तेव्हा अहवालात पुढील गोष्टी नमूद असणं गरजेचं आहे.
संबंधित न्यायाधीशांविरूद्धच्या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का
आरोपांमध्ये जर तथ्य असेल तर ते आरोप इतके गंभीर आहेत का की त्यांना पदावरून हटवण्याची कारवाई झाली पाहिजे.
अहवालात आरोपांमध्ये तथ्य आढळ ते संबंधित न्यायाधीशांना पाठवले जाते. आरोप हे पदावरून हटवण्याची कारवाई करण्याइतके गंभीर नाहीत असा निष्कर्ष समितीने काढल्यास सीजेआय संबंधित न्यायाधीशांना पुढील योग्य सल्ला देतात आणि समितीचा अहवाल रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश देतात.
अहवालात आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले तर ते संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्याचा सल्ला दिला जातो.
जर संबंधित न्यायाधीशांनी सल्ले स्वीकारले नाहीत, तर सरन्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्या न्यायाधीशांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये असे निर्देश देतील. दरम्यान, न्यायाधीश वर्मा यांच्या प्रकरणात, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी याआधीच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना निर्देश दिलेले आहेत की न्यायाधीश वर्मांकडे कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये.
दुसरीकडे, जर संबंधित न्यायाधीशांनी राजीनामा देण्याचा किंवा निवृत्त होण्याचा सरन्यायाधीशांचा सल्ला मान्य केला नाही, तर सरन्यायाधीश राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या समितीला पदावरून हटवण्याची कारवाई सुरू करण्यास सांगू शकतात.
