सचिन रोहेकर भारतीय चलन अर्थात रुपया दिवसेंदिवस कमकुवत बनत चालला आहे. सरलेल्या शुक्रवारी एका अमेरिकी डॉलरसाठी आपल्याला ७८ रुपये ८३ पैसे मोजावे लागावेत, इतकी इतिहासातील सर्वात नीचतम पातळीही त्याने दाखविली. रुपया जेव्हा पडतो तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच सामान्यजनांच्या खिशालाही त्याचा फटका बसतो.. रुपयाची अलीकडच्या काळातील घसरण किती? गेल्या काही महिन्यांपासून भांडवली बाजार आणि अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचे प्रतििबब हे रुपयाच्या मूल्यातील अस्थिरतेतही दिसून येत आहे. रुपया पडणे अथवा कमकुवत होणे म्हणजे त्याचे अन्य विदेशी चलनांच्या तुलनेत विनिमय मूल्य घटत जाणे. गंभीर बाब म्हणजे जागतिक चलन म्हणून मान्यता पावलेल्या अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत तो अधिकाधिक दुबळा बनत आहे. शुक्रवारी, १० जूनला स्थानिक चलनाने डॉलरच्या तुलनेत ७८.८३ असा सार्वकालिक तळ गाठला. वर्षांरंभी म्हणजे १२ जानेवारीला तो डॉलरच्या तुलनेत ७३.७७ वर होता. २०२२ सालच्या पाच महिन्यांत तो पाच रुपयांहून अधिक घसरला आहे. हीदेखील आजवरच्या इतिहासातील सर्वात तीव्र स्वरूपाची घसरण आहे. नवीन आर्थिक वर्षांत एप्रिलपासून आजतागायत त्यात जवळपास तीन टक्क्यांची घसरण झाली आहे. विशेषत: ५ एप्रिलपासून, रुपयाची सतत घसरण होत आहे आणि तेव्हापासून त्याने अनेक वेळा सार्वकालिक नीचांकी पातळी दाखविली आहे. या घसरणीला रोखणे शक्य नाही काय? आपण ज्या मुक्त, बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेला स्वीकारून वाटचाल सुरू केली आहे, त्यानुसार अनेक गोष्टी या बाजाराद्वारे ठरविल्या जात असतात. रुपयाच्या विनिमय मूल्याबाबतही तेच म्हणता येईल. बाजारपेठेद्वारे ते नियंत्रित केले जावे असा नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पवित्रा राहिला आहे. तथापि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून (मार्चपासून) सुमारे महिनाभर रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलन बाजारात हस्तक्षेप केला, म्हणून रुपयाच्या घसरणीची तीव्रता कमी झाल्याचे दिसून येते. खरे तर त्या परिणामी ८ मार्च ते ५ एप्रिलपर्यंत रुपया बळकटी मिळविताना दिसून आला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या काळात डॉलरचा पुरवठा वाढवून, विक्रमी दोन अब्ज डॉलरची विक्री केल्याचे दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवडय़ात पतधोरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ६०० अब्ज डॉलरहून अधिक असलेली मध्यवर्ती बँकेची विदेशी चलन गंगाजळी हे सध्याच्या परिस्थितीतील भारताचे खूप मोठे सामर्थ्य असल्याचे आवर्जून नमूद केले. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप हा चलनाचे विशिष्ट मूल्य गृहीत धरून होत नसतो, याचा निर्वाळाही दास यांनी यापूर्वीच दिला आहे. दुबळय़ा रुपयाचे आर्थिक परिणाम काय? रुपयाच्या घसरणीचे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम होत असतात. जेव्हा रुपयाचे विनिमय मूल्य घसरते तेव्हा निर्यातदारांना फायदा होतो. म्हणजे सारख्याच निर्यातीवर व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या डॉलरमधील मोबदल्याचे रुपयांतील मूल्य अधिक भरते. तथापि भारत हा मुख्यत्वे आयात करणारा देश असल्याने, कमकुवत रुपया अर्थव्यवस्थेला अधिक जाचक ठरतो. शिवाय रुपयातील ताजी घसरण ही खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे १२० डॉलरवर पोहोचत असताना झाली आहे. आपण देशात इंधनाची ८५ टक्के गरज ही तेलाची आयात करून भागवत असतो आणि डॉलरमध्ये किंमत मोजून ही तेल आयात आपण करीत असतो. सर्वसामान्यांना याचा फटका कसा? चलनातील अति चढउतार हे अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीसाठीच नव्हे तर जनसामान्यांसाठीही हानीकारकच असतात. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही गगनाला भिडत चालल्या आहेत. शिवाय खाद्यतेल, धातू, खते व तत्सम आयातीत जिन्नस आधीच कमालीचे महागले आहेत. दुबळय़ा रुपयामुळे त्यांच्या आयातीवरील खर्चही दुणावत आला आहे. देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर हे सरकारकडून करकपातीनंतरही शंभरीच्या पातळीवर आहेत. त्यातून अन्य अनेक चीज-वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडत गेल्या आहेत. याची परिणती म्हणून देशातील महागाई दराने आठ वर्षांतील उच्चांकाला आधीच मागे टाकले आहे. मे महिन्याचे महागाईचे आकडे चालू आठवडय़ात येतील, ते अधिकच चिंताजनक असतील. या भीतीदायी स्थितीमुळेच जवळपास पावणेचार वर्षांनंतर प्रथमच व्याजदरात वाढीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. महिनाभराच्या अवधीत व्याजदरात एकदम ९० आधार बिंदूंची मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागावा हा निश्चितच, परिस्थितीतील बिघाड खूप मोठा असल्याचा संकेत आहे. म्हणजे एकीकडे जीवघेणी महागाई तर दुसरीकडे कर्ज हप्तय़ांमध्येही वाढ ही सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नाला मोठी कात्री लावणारीच आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे हे अपयश काय? आपल्या देशाच्या राजकारणात घसरता रुपया हे सरकारच्या कमकुवत आर्थिक धोरणाचे अपयश असे मानण्याचा प्रघात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते गुजरात मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन केंद्रावर टीका करताना तसेच २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात हा प्रघात जनमानसात रुजवला. आज तीच भूतकाळातील टिप्पणी, वर्तमानात सत्य बनून त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरखाली आणि जागतिक अर्थव्यवस्था तेजीत असताना निर्यातवाढीवर लक्ष देण्याऐवजी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निश्चलनीकरण केले गेले. त्या धक्क्यातून उद्योग-व्यवसाय सावरण्याआधी घाईघाईने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची अंमलबजावणी केली गेली. त्यापुढे ‘मेक इन इंडिया’ची कास हे सारे उद्योग-व्यवसायांना सुगीच्या काळात अस्थिरतेत ढकलणारे ठरले. पुढे करोनाचा जगाला वेढा पडला आणि संकटांची मालिकाच सुरू झाली. आयात-निर्यात व्यापार तोलात, आयातीचे पारडे कायम जड असणाऱ्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी रुपयाची घसरण ही वाढीव संकट ठरली. विदेशी गुंतवणूकदारांचे भारताकडे पाठ करून देशाबाहेर पाय वळणे हा भांडवली बाजारातील अस्थिरतेकडे संकेत म्हणण्यापेक्षा देशाच्या अस्थिर वर्तमान व डळमळीत भविष्याकडील निर्देश निश्चितच आहे. sachin.rohekar@expressindia.com
