निशांत सरवणकर
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने २००२ ते २०१४ या काळातील ५१७ योजना नुकत्याच रद्द केल्या. या योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आता नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागतील. गेली अनेक वर्षे ही योजना सुरू आहे. बिल्डरांचा फायदा करून देणारी योजना असल्याने ती बंद करा, अशी मागणीही झाली. पण आतापर्यंत कुठल्याच सरकारने ही योजना बंद केली नाही. कारण झोपडपट्टीतील मतपेटीवर सर्वच राजकीय पक्षांची नजर आहे. त्यामुळे असे काही निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्याला राजकीय अर्थ असतो.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काय आहे?
झोपडीमुक्त मुंबई या घोषणेअंतर्गत सप्टेंबर १९९६ पासून ही योजना राज्य सरकारमार्फत राबविली जात आहे. मुंबई, ठाण्यापुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही लागू करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व्यापक करण्यात आली. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या प्रत्येक झोपडीवासीयाला मोफत घर द्यावे, अशी ही योजना आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयालाही सशुल्क घर देण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे काय?
खासगी किंवा सरकारी (शासकीय, म्हाडा किंवा इतर) भूखंडावर झोपडपट्टी असल्यास नियोजित गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ७० टक्के (नव्या विकास आराखड्यानुसार ५१ टक्के) झोपडीवासीयांच्या संमतीने विकासकाची निवड केली जाते. या विकासकामार्फत वास्तुरचनाकार किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक (सर्व्हेयर) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करतो. हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भूखंडाची मालकी, झोपडीवासीयांची संमती, विकासकाची आर्थिक स्थिती आदी तपासून प्रस्ताव स्वीकृत केला जातो. त्यानंतर झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित केली जाते. (नव्या विकास आराखड्यानुसार पात्रता निश्चित न करताही तात्पुरते इरादा पत्र देण्याची तरतूद आहे) नंतर ९० दिवसांत विकासकाने इरादा पत्र घ्यायचे असते. त्यानंतर पुढील ९० दिवसांत आयओए (मंजूर आराखडे) व सीसी ( बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र) घेऊन काम सुरू करायचे असते. झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण शिबिर किंवा त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी भाडे देण्याची जबाबदारी विकासकाची असते. त्यानंतर झोपडीवासीयांना मोफत घर देऊन विकासक खुल्या बाजारात घरांची विक्री करू शकतो. आता पात्र व अपात्र या दोहोंसाठी विकासकाने घरे बांधायची आहेत. अपात्र पात्र न झाल्यास ती घरे प्राधिकरण ताब्यात घेऊन इतर योजनेतील झोपडीवासीयांना वितरित करते. ६५० झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी विकासकांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. त्यावर ते आलिशान घरे बांधून भरमसाट नफा कमावतात.
सद्यःस्थिती काय आहे?
मुंबईतील एकूण ३४ हजार एकर भूखंडापैकी ८ हजार १७१ एकर भूखंड झोपडय़ांनी व्यापला आहे. सरकारी व पालिका भूखंड (३५ ते ४० टक्के) तसेच म्हाडा (१५ ते २० टक्के) व खासगी भूखंड (१५ ते २० टक्के) आणि उर्वरित केंद्र सरकारी भूखंड अशा रीतीने झोपडपट्टी पसरली आहे. यापैकी ५११ एकर भूखंडांवरील झोपडपट्टी ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण विभाग म्हणजेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. रेल्वेच्या मालकीच्या ९७ एकर भूखंडांवरील रेल्वे ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला झोपडपट्टी आहे. केंद्र सरकारच्या भूखंडावरील झोपडपट्टीला राज्याचा झोपडपट्टी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन कसे करायचे, हा मुख्य प्रश्न आहे.
किती झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंतच्या २६ वर्षांच्या कालावधीत १५५० योजना प्राधिकरणात सादर झाल्या. यापैकी पूर्ण झालेल्या योजनेतून फक्त दोन लाखांच्या आसपास झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकले. हा वेग खूपच कमी असून या वेगाने शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यास शंभर वर्षे लागतील. यापैकी रखडलेल्या योजनांची संख्या ३८० इतकी आहे. या व्यतिरिक्त ६३६ योजना स्वीकृत होऊनही विकासकांनी इरादा पत्र घेतलेले नाही. त्यापैकी ५१७ योजना रद्द तर उर्वरित ११९ योजनांमध्ये इरादापत्र घेण्यासाठी ९० दिवसांत कालावधी देण्यात येणार आहे.
पुढे न सरकलेल्या वा रखडलेल्या योजनांचे काय?
२००२ ते २०१४ पर्यंत ५१७ योजना प्राधिकरणाने स्वीकृत करूनही विकासकांनी वा नियोजित गृहनिर्माण संस्थेने इरादा पत्र घेतलेले नाही. अशा योजना रद्द करून त्याऐवजी नव्या योजना सादर करता येतील. २०१४ ते आतापर्यंत ११९ योजना स्वीकृत होऊनही इरादा पत्र घेतले गेलेले नाही. अशांना नोटिसा काढून त्यांची योजना पूर्ण करण्याचा तयारी आहे का याची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय ३८० योजना रखडल्या आहेत. त्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्राधिकरणाने चार पर्याय उपलब्ध करून देणारी अभय योजना सुरू केली आहे.
काय आहे अभय योजना?
रखडलेल्या ३८० योजना मार्गी लागाव्यात, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या अभय योजनेत पुढील चार पर्याय आहेत – एक : निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती. दोन : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास. तीन : शासकीय भूखंडाला मालकी हक्क देणे व भूखंड तारण ठेवून अर्थपुरवठा उभा करणे. चार : योजनेत ज्या वित्तीय संस्थेने अर्थपुरवठा केला आहे त्यांची सहविकासक किंवा वित्त पुरवठाधारक अशी इरादापत्रात नोंद. याशिवाय याही बाबी महत्त्वाच्या आहेत – तीन वर्षांत योजना पूर्ण होईपर्यंत विकासकाला काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती, पुनर्वसन घटकाचे काम विहित वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड, अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती, चारही योजनांमध्ये झोपडीधारकांच्या संमतीची गरज नाही, झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देणे बंधनकारक.
अशा निर्णयाची का गरज भासली?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत भरमसाट नफा असल्यामुळे अनेक विकासक योजनेसाठी पुढे येत होते. परंतु नंतर योजना पूर्ण करण्यासाठी काहीच करत नव्हते. योजना स्वीकृत होऊन अनेक वर्षे उलटूनही इरादा पत्र न घेणे म्हणजे योजनेत संबंधित विकासकाला रस नसणे. असे असतानाही आतापर्यंत या योजना पडून होत्या. स्वीकृत असल्यामुळे अन्य विकासकालाही त्यात भाग घेता येत नव्हता. आता या योजना रद्द झाल्यामुळे या योजना विकसित होण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने २००२ ते २०१४ या काळातील ५१७ योजना नुकत्याच रद्द केल्या. या योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आता नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागतील. गेली अनेक वर्षे ही योजना सुरू आहे. बिल्डरांचा फायदा करून देणारी योजना असल्याने ती बंद करा, अशी मागणीही झाली. पण आतापर्यंत कुठल्याच सरकारने ही योजना बंद केली नाही. कारण झोपडपट्टीतील मतपेटीवर सर्वच राजकीय पक्षांची नजर आहे. त्यामुळे असे काही निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्याला राजकीय अर्थ असतो.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काय आहे?
झोपडीमुक्त मुंबई या घोषणेअंतर्गत सप्टेंबर १९९६ पासून ही योजना राज्य सरकारमार्फत राबविली जात आहे. मुंबई, ठाण्यापुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही लागू करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व्यापक करण्यात आली. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या प्रत्येक झोपडीवासीयाला मोफत घर द्यावे, अशी ही योजना आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयालाही सशुल्क घर देण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे काय?
खासगी किंवा सरकारी (शासकीय, म्हाडा किंवा इतर) भूखंडावर झोपडपट्टी असल्यास नियोजित गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ७० टक्के (नव्या विकास आराखड्यानुसार ५१ टक्के) झोपडीवासीयांच्या संमतीने विकासकाची निवड केली जाते. या विकासकामार्फत वास्तुरचनाकार किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक (सर्व्हेयर) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करतो. हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भूखंडाची मालकी, झोपडीवासीयांची संमती, विकासकाची आर्थिक स्थिती आदी तपासून प्रस्ताव स्वीकृत केला जातो. त्यानंतर झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित केली जाते. (नव्या विकास आराखड्यानुसार पात्रता निश्चित न करताही तात्पुरते इरादा पत्र देण्याची तरतूद आहे) नंतर ९० दिवसांत विकासकाने इरादा पत्र घ्यायचे असते. त्यानंतर पुढील ९० दिवसांत आयओए (मंजूर आराखडे) व सीसी ( बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र) घेऊन काम सुरू करायचे असते. झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण शिबिर किंवा त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी भाडे देण्याची जबाबदारी विकासकाची असते. त्यानंतर झोपडीवासीयांना मोफत घर देऊन विकासक खुल्या बाजारात घरांची विक्री करू शकतो. आता पात्र व अपात्र या दोहोंसाठी विकासकाने घरे बांधायची आहेत. अपात्र पात्र न झाल्यास ती घरे प्राधिकरण ताब्यात घेऊन इतर योजनेतील झोपडीवासीयांना वितरित करते. ६५० झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी विकासकांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. त्यावर ते आलिशान घरे बांधून भरमसाट नफा कमावतात.
सद्यःस्थिती काय आहे?
मुंबईतील एकूण ३४ हजार एकर भूखंडापैकी ८ हजार १७१ एकर भूखंड झोपडय़ांनी व्यापला आहे. सरकारी व पालिका भूखंड (३५ ते ४० टक्के) तसेच म्हाडा (१५ ते २० टक्के) व खासगी भूखंड (१५ ते २० टक्के) आणि उर्वरित केंद्र सरकारी भूखंड अशा रीतीने झोपडपट्टी पसरली आहे. यापैकी ५११ एकर भूखंडांवरील झोपडपट्टी ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण विभाग म्हणजेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. रेल्वेच्या मालकीच्या ९७ एकर भूखंडांवरील रेल्वे ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला झोपडपट्टी आहे. केंद्र सरकारच्या भूखंडावरील झोपडपट्टीला राज्याचा झोपडपट्टी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन कसे करायचे, हा मुख्य प्रश्न आहे.
किती झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंतच्या २६ वर्षांच्या कालावधीत १५५० योजना प्राधिकरणात सादर झाल्या. यापैकी पूर्ण झालेल्या योजनेतून फक्त दोन लाखांच्या आसपास झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकले. हा वेग खूपच कमी असून या वेगाने शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यास शंभर वर्षे लागतील. यापैकी रखडलेल्या योजनांची संख्या ३८० इतकी आहे. या व्यतिरिक्त ६३६ योजना स्वीकृत होऊनही विकासकांनी इरादा पत्र घेतलेले नाही. त्यापैकी ५१७ योजना रद्द तर उर्वरित ११९ योजनांमध्ये इरादापत्र घेण्यासाठी ९० दिवसांत कालावधी देण्यात येणार आहे.
पुढे न सरकलेल्या वा रखडलेल्या योजनांचे काय?
२००२ ते २०१४ पर्यंत ५१७ योजना प्राधिकरणाने स्वीकृत करूनही विकासकांनी वा नियोजित गृहनिर्माण संस्थेने इरादा पत्र घेतलेले नाही. अशा योजना रद्द करून त्याऐवजी नव्या योजना सादर करता येतील. २०१४ ते आतापर्यंत ११९ योजना स्वीकृत होऊनही इरादा पत्र घेतले गेलेले नाही. अशांना नोटिसा काढून त्यांची योजना पूर्ण करण्याचा तयारी आहे का याची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय ३८० योजना रखडल्या आहेत. त्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्राधिकरणाने चार पर्याय उपलब्ध करून देणारी अभय योजना सुरू केली आहे.
काय आहे अभय योजना?
रखडलेल्या ३८० योजना मार्गी लागाव्यात, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या अभय योजनेत पुढील चार पर्याय आहेत – एक : निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती. दोन : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास. तीन : शासकीय भूखंडाला मालकी हक्क देणे व भूखंड तारण ठेवून अर्थपुरवठा उभा करणे. चार : योजनेत ज्या वित्तीय संस्थेने अर्थपुरवठा केला आहे त्यांची सहविकासक किंवा वित्त पुरवठाधारक अशी इरादापत्रात नोंद. याशिवाय याही बाबी महत्त्वाच्या आहेत – तीन वर्षांत योजना पूर्ण होईपर्यंत विकासकाला काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती, पुनर्वसन घटकाचे काम विहित वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड, अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती, चारही योजनांमध्ये झोपडीधारकांच्या संमतीची गरज नाही, झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देणे बंधनकारक.
अशा निर्णयाची का गरज भासली?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत भरमसाट नफा असल्यामुळे अनेक विकासक योजनेसाठी पुढे येत होते. परंतु नंतर योजना पूर्ण करण्यासाठी काहीच करत नव्हते. योजना स्वीकृत होऊन अनेक वर्षे उलटूनही इरादा पत्र न घेणे म्हणजे योजनेत संबंधित विकासकाला रस नसणे. असे असतानाही आतापर्यंत या योजना पडून होत्या. स्वीकृत असल्यामुळे अन्य विकासकालाही त्यात भाग घेता येत नव्हता. आता या योजना रद्द झाल्यामुळे या योजना विकसित होण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
