गेल्या काही वर्षांत भारताने अनेक चिनी कंपन्यांना आपला व्यवसाय गुंडाळण्यास भाग पाडले आहे. याचे कारण या कंपन्या सातत्याने भारताच्या कायद्यांचे उल्लंघन करत असून बेकायदेशीरपणे भारताची संवेदनशील माहिती चीनला देत आहेत. आता भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चिनी मोबाईल निर्माता कंपनी विवोची चोरी पकडली आहे. ईडीने विवोच्या भारतातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. विवोने गेल्या काही वर्षांत भारतात कर चुकवल्याचे आणि करचुकवेगिरीतून वाचवलेले पैसे बेकायदेशीरपणे चीनला पाठवले असल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. विवोने भारतातील करदायित्व चुकवण्यासाठी चीनमध्ये बेकायदेशीररीत्या ६२,४७६ कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचे गुरुवारी ईडीकडून सांगण्यात आले. हा बेकायदेशीर व्यवहार विवोमधील चिनी कर्मचारी आणि काही बनावट भारतीय कंपन्यांच्या माध्यमातून केला गेल्याचा ईडीचा दावा आहे.
चिनी स्मार्टफोन कंपनी विवो आणि त्याच्याशी संबंधित इतर कंपन्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीची चौकशी सुरू आहे. विवोची चोरी पकडण्यासाठी ईडीने देशभरात ४४ ठिकाणी छापे टाकले. मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांतर्गत हा छापा टाकण्यात येत असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ईडीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये विवो आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांशी संबंधित ४४ ठिकाणी तपास केला.
कर-चोरीसाठी ‘विवो’कडून ६२,४७६ कोटी चीनमध्ये हस्तांतरित
तपास कसा सुरू झाला?
दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जम्मू-काश्मीरच्या एका वितरकाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये, विवो कंपनीच्या काही चिनी शेअरधारकांनी बनावट पद्धतीने ओळखपत्र तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शेल किंवा बनावट कंपन्यांचा वापर करून बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे इतरत्र वळवण्यासाठी ही बनावटगिरी केल्याचा ईडीला संशय आहे. बेकायदेशीररीत्या कमावलेला पैसा परदेशातही पाठवला गेला आणि काही पैसे इतर व्यवसायात गुंतवले गेल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे सर्व करत असताना भारतीय कर विभाग आणि ईडी सारख्या तपास यंत्रणांना योग्य माहितीही देण्यात आली नाही.
मंगळवारी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाईतून चिनी स्मार्टफोन निर्मात्या विवो आणि तिच्याशी संलग्न कंपन्यांशी संबंधित देशभरात ४४ ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले होते. यामध्ये काही चिनी नागरिकांनी २०१८ ते २०२१ दरम्यान देशातून पलायन केले तर या करचुकवेगिरीमध्ये २३ भारतीय कंपन्यांचा समावेश असून भारतीय सनदी लेखापाल (सीए) नितीन गर्ग यांनी याकामी मदत केल्याचे ईडीच्या तपासातून पुढे आले. या २३ कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे ६२,४७६ कोटी रुपये हस्तांतरण (रेमिटन्स) सुविधेच्या माध्यमातून बेकायदेशीररीत्या धाडण्यात आले. विवोच्या १,२५,१८५ कोटी रुपये इतक्या उलाढालीच्या तब्बल ५० टक्के रक्कम बेकायदेशीररीत्या चीनमध्ये वळविल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
विश्लेषण : ईडीने Xiaomi चे ५५५१ कोटी रुपये का जप्त केले? ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार का?
विवो आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक कंपन्या भारतात कार्यरत असताना मनी लाँड्रिंग आणि करचोरीसारखे गंभीर आर्थिक गुन्हे करत असल्याचा आरोप आहे. चीनी कंपन्यांचे असेच एक कृत्य एप्रिलमध्ये उघडकीस आले होते. ईडीने २९ एप्रिल रोजी शाओमी इंडियाची बँक खाती गोठवली होती. या खात्यांमध्ये ५,५५१ कोटी रुपये जमा होते. ईडीने हे पैसे काढण्यास बंदी घातली होती. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती.
शाओमी विरोधातही खटला सुरू
शाओमी इंडियाने रॉयल्टी भरण्याच्या नावाखाली भारतातील व्यवसायातून कमावलेले पैसे परदेशात स्वतःच्या तीन कंपन्यांना पाठवून बेकायदेशीर व्यवहार केले. मात्र १२ मे रोजी न्यायालयाने शाओमीला या बँक खात्यांमधून त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी पैसे काढण्याची परवानगी दिली होती. यासोबतच कंपनी भारताबाहेर रॉयल्टी भरण्याच्या नावाखाली हे पैसे वापरू शकत नाही, अशी अटही घालण्यात आली होती.
विश्लेषण : प्राप्तिकर विभागाचा छापा कधी आणि कसा पडतो? त्यावेळी तुमचे अधिकार काय असतात?
बनावट कागदपत्रांवर कंपन्या स्थापन केल्याचा आरोप
भारतात २३ कंपन्या स्थापन करण्यात तीन चिनी नागरिकांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ईडीने ही कारवाई केली आहे. अहवालानुसार, तीन चिनी नागरिकांपैकी एकाची ओळख बिन लाऊ म्हणून झाली आहे, जो एप्रिल २०१८ मध्ये भारत सोडून गेलेला विवोचा माजी संचालक होता. उर्वरित दोन चिनी नागरिकांनी २०२१ मध्ये भारत सोडला. नितीन गर्ग यांनी कंपन्या तयार करण्यात मदत केली.
“सांगू तसा जबाब न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील”, शाओमीचे ईडीवर आरोप
ईडीने म्हटले आहे की, विवो इंडियाने भारतात कर भरायला लागू नये म्हणून या कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दाखवले आणि तोट्याच्या नावाखाली हा पैसा परदेशात पाठवला. ईडीच्या मते, विवो मोबाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना १ ऑगस्ट २०१४ रोजी हाँगकाँग स्थित मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड या कंपनीची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली. नंतर २२ इतर कंपन्याही स्थापन झाल्या. या सर्वांच्या आर्थिक बाबींची चौकशी ईडी करत आहे.
विश्लेषण : डोलो-६५०च्या कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने छापा का टाकला?
विवो वितरकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ईडी झाली सतर्क
ईडीनने असाही आरोप केला आहे की विवो इंडियाच्या कर्मचार्‍यांनी तपासादरम्यान सहकार्य केले नाही आणि डिजिटल उपकरणे लपवून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ईडीच्या पथकाला त्यांच्या डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश करून माहिती मिळविण्यात यश आले. ईडीने दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे ३ फेब्रुवारी रोजी GPICPL या उपकंपनी विरोधात एफआयआर नोंदवला होता. या कंपनीवर आणि तिच्या भागधारकांवर बनावट ओळखपत्र आणि चुकीचे पत्ते दिल्याचा आरोप होता.
