महाराष्ट्राचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाचे भूमीपूजन केले. हे पाऊल मुंबईच्या प्रवासाच्या मार्गात पूर्णपणे बदल घडवून आणेल. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या भांडुप येथे (उड्डाणपुलाच्या) गेल्या महिन्यात झालेल्या भूमिपूजनानंतर, गोरेगाव येथे उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन करण्यात आले. जीएमएलआर मार्गाचा कायापालट करणार आहे. मुंबईत वेळेवर प्रवास पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी म्हटले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कसा असणार आहे ते जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प (जीएमएलआर)

१२.२ किमीचा जीएमएलआर हा पश्चिम उपनगरातील गोरेगावला पूर्व उपनगरातील मुलुंडशी जोडण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारे बांधण्यात येत असलेला उन्नत रस्ता आहे. जीएमएलआर हा मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा मोठा दुवा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी चार टप्प्यांत केली जात आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जीएमएलआरने मुंबईच्या प्रवासाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करणे अपेक्षित आहे.

दुहेरी बोगदा

पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील गोरेगाव (पूर्व) येथील ओबेरॉय मॉल आणि मुलुंड (पूर्व) येथील इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील ऐरोली नाका चौक दरम्यान १२.२ किमी लांबीचा हा रस्ता असेल.

५ बाय ५ मार्गिकांचा हा रस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणार आहे. यामध्ये ४.७ किमी लांबीच्या व १३ मीटर व्यासाच्या जोडबोगद्याचा आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसरातून जाणाऱ्या १.६० किमी लांबीचा बेल्ट बोगदा आणि प्रवेश रस्त्यांच्या बांधकामाचा समावेश आहे. या बोगद्यांना प्रत्येकी सहा लेन असतील.

वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे ते गोरेगावमधील फिल्म सिटीपर्यंतचा सध्याचा रस्ता मुलुंड पश्चिमेतील अमर नगर आणि पुढे इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेला जोडला जाईल.

कामाची स्थिती

महापालिकेने म्हटले आहे की ओबेरॉय मॉल ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरीपर्यंतचा २.८ किमीचा सध्याचा रस्ता आणि तानसा पाइपलाइन ते ईस्ट एक्स्प्रेस वे जंक्शन ते मुलुंडपर्यंत २.७ किमीच्या रुंदीकरणाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रकल्पाची किंमत

या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला ४,७७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. अतिरिक्त काम आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अंतर्गत दुहेरी बोगद्याच्या बांधकामामुळे मुंबई महापालिकेने खर्चात सुधारणा केली होती आणि प्रकल्पाची अंदाजे किंमत आता ६,२२५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सात इमारती बांधल्या जातील, असे महापालिकेने म्हटले आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प (जीएमएलआर)

१२.२ किमीचा जीएमएलआर हा पश्चिम उपनगरातील गोरेगावला पूर्व उपनगरातील मुलुंडशी जोडण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारे बांधण्यात येत असलेला उन्नत रस्ता आहे. जीएमएलआर हा मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा मोठा दुवा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी चार टप्प्यांत केली जात आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जीएमएलआरने मुंबईच्या प्रवासाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करणे अपेक्षित आहे.

दुहेरी बोगदा

पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील गोरेगाव (पूर्व) येथील ओबेरॉय मॉल आणि मुलुंड (पूर्व) येथील इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील ऐरोली नाका चौक दरम्यान १२.२ किमी लांबीचा हा रस्ता असेल.

५ बाय ५ मार्गिकांचा हा रस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणार आहे. यामध्ये ४.७ किमी लांबीच्या व १३ मीटर व्यासाच्या जोडबोगद्याचा आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसरातून जाणाऱ्या १.६० किमी लांबीचा बेल्ट बोगदा आणि प्रवेश रस्त्यांच्या बांधकामाचा समावेश आहे. या बोगद्यांना प्रत्येकी सहा लेन असतील.

वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे ते गोरेगावमधील फिल्म सिटीपर्यंतचा सध्याचा रस्ता मुलुंड पश्चिमेतील अमर नगर आणि पुढे इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेला जोडला जाईल.

कामाची स्थिती

महापालिकेने म्हटले आहे की ओबेरॉय मॉल ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरीपर्यंतचा २.८ किमीचा सध्याचा रस्ता आणि तानसा पाइपलाइन ते ईस्ट एक्स्प्रेस वे जंक्शन ते मुलुंडपर्यंत २.७ किमीच्या रुंदीकरणाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रकल्पाची किंमत

या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला ४,७७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. अतिरिक्त काम आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अंतर्गत दुहेरी बोगद्याच्या बांधकामामुळे मुंबई महापालिकेने खर्चात सुधारणा केली होती आणि प्रकल्पाची अंदाजे किंमत आता ६,२२५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सात इमारती बांधल्या जातील, असे महापालिकेने म्हटले आहे.