सुहास सरदेशमुख
राज्यातील असमतोल विकासाची चर्चा तशी नेहमीची, पण बँकेचे व्यवहार आणि उलाढालीतून तसेच ठेवी आणि कर्ज गुणोत्तरातून राज्याचे खरे आर्थिक चित्रे कसे दिसते, हे पाहणे उद्बोधक ठरणारे आहे. येथेही असमतोलच प्रतिबिंबत होतो का, याचा हा मागोवा.
राज्यात बँका, त्यांच्या शाखा व त्यांचा व्यवसाय किती?
राज्यात राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी व वाणिज्यिक ४३ बँका असून त्यांच्या १६ हजार ५४९ शाखा आहेत. या बँकांमधून ३१.३५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत आणि देण्यात आलेली कर्जे ही २७.४५ लाख कोटी रुपयांची आहेत. ठेवी आणि कर्जाचे राज्यातील गुणोत्तर ८८ टक्के आहे. एकूण अनामत रकमेच्या ५९ टक्के रक्कम एकट्या मुंबईत केंद्रित झालेली आहे आणि मुंबईतील ठेवी व कर्जाच्या गुणोत्तराचे प्रमाण १३५ टक्के एवढे आहे. २६ लाख ९८ हजार ४२२ कोटी रुपयांचा बँकांचा व्यवसाय आहे. त्यात ११ लाख ४९ हजार २९८ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत आणि १५ लाख ४९ हजार १३३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मुंबई, मुंबई उपनगरे, पुणे, नाशिक या चार जिल्ह्यांमधील बँकांचे व्यवहार आणि राज्यातील अन्य विभाग यांतील असमतोल व्यवहार विकासगतीचा वेग कुठे, कसा हे सांगण्यास पुरेसा आहे.
ठेवी व कर्ज गुणोत्तरात तळाशी जिल्हे कोणते?
करोनानंतर बँकांकडील ठेवी वाढत गेल्या आणि कर्ज घेण्यास मात्र सक्षम ग्राहक नाही, असे बँका सांगत आहेत. पण ग्रामीण भागातील कर्ज मागणी तशी कमी झालेली नाही. बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था वाढत आहेत. पण गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून ठेवी व कर्ज गुणोत्तरांच्या तळाशी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जिथे ठेवी अधिक आहेत पण कर्ज मात्र वितरित होत नाही. भंडारा जिल्ह्यात ७७९८ कोटींच्या ठेवी आहेत तर केवळ दोन हजार ९४५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. म्हणजे कर्ज वितरणाचे प्रमाण केवळ ३८ टक्के आहे. कर्ज मिळत नसल्याने व्यवसायाला खेळते भांडवल मिळत नाही. उद्योग, व्यापारात वाढ होत नाही. परिणामी मागासपणा वाढत जातो. भंडारा जिल्ह्याप्रमाणे चंद्रपूरमध्ये ३७, गडचिरोली व गोदियांचा ठेवी व कर्जाचे गुणोत्तर प्रत्येकी ३८ टक्के एवढेच आहे. ते वाढवा, अशा सूचना वारंवार दिल्या जातात.
ठेवी व कर्जाचे प्रमाण काय असावे?
साधारणत: बँकांकडे असणाऱ्या ठेवीच्या ८० टक्के कर्ज वाटप करणे योग्य असते. पण बँकांना नाबार्ड किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून फेरकर्ज मिळणार असेल तर हे प्रमाण वाढत जाते. कर्ज मागणी नसताना असलेल्या ठेवींची बँका गुंतवणूक करतात. पण कर्जासाठी मागणीच नाही, असे चित्र निर्माण करत ते न मिळाल्याने सर्वसामान्य माणूस बिगरबँकिंग संस्थांकडे वळतो. त्यामुळे ठेवी व कर्जाचे प्रमाण योग्य असावे, असा आग्रह राज्यस्तरीय बँक समितीच्या बैठकांमधून धरला जातो.
विभागवार व्यवसाय किती?
राज्यातील बँकांमध्ये ३१ लाख ३४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्याचा विभागनिहाय तपशील लक्षात घेता सर्वाधिक ठेवी कोकण विभागात आहेत. त्याची टक्केवारी ६९ टक्क्यांहून अधिक आहे. कारण या विभागात मुंबई व ठाणे ही शहरे आहेत. अनेक मोठे उद्योग असल्याने कर, चलन आणि विविध प्रकारचे शुल्क आता या विभागातच जमा होतात. ३१ लाख ३४ हजार कोटींपैकी २१ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी कोकणातील आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यातील हे प्रमाण अनुक्रमे ३.४४ आणि ४.६ टक्के एवढे आहे. मराठवाड्यातील म्हणजे औरंगाबाद विभाागातील ठेवी एक लाख ८ हजार ६५५ कोटी तर विदर्भात (अमरावती व नागपूर हे दोन्ही विभाग) दोन लाख २८० हजार ७० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. म्हणजे मराठवाड्यापेक्षा दुप्पट. ३१ लाख ठेवींच्या तुलनेत राज्यात २७ लाख ४५ हजार २७८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. पण विभागानिहाय कर्जाचा तपशील पाहता कोकण विभागात ७५.९५ टक्के कर्जे दिली गेली. तर मराठवाड्यात ३.६३ टक्के, नागपूरमध्ये ४.२ टक्के आणि पुणे विभागात एकूण कर्जाच्या १३.२५ टक्के कर्ज वितरित झाली.
उलाढालीचे केंद्र न बदलण्याचे अर्थ काय?
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूर असा शहरी भाग आणि त्याच्या विकासातील उद्योग व व्यापारासाठी कर्ज मिळत जाते. तेथील उलाढाल वाढते. पत निर्माण करते. अशी पत निर्माण होणाऱ्या भागात राज्यातून स्थलांतर होणे स्वाभाविक ठरते. त्यामुळे समतोल विकासासाठी कर्ज वितरण, त्यासाठी विभागनिहाय उद्योग, व्यापाराची संधी याचा शोध व अभ्यास करून बँकांनी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज असल्याचे बँक क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
