समजून घ्या : इम्रान खान यांचं पंतप्रधानपद धोक्यात आणणारा वादग्रस्त कायदा नक्की आहे तरी काय?

यामुळे आली विश्वासदर्शक ठरावाची वेळ

यूसुफ रजा गिलानी यांनी सीनेटच्या निवडणुकीमध्ये इस्लमाबादमधून १६९ मतं मिळवत विजयाला गवसणी घातली. गिलानी यांचा हा विजय पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पीटीआय पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. इम्रान यांच्या मंत्रीमंडळातील नेत्याचाच पराभव झाल्याने पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट (पीडीएम) पक्षाच्या नेत्या मरियम नवाज यांनी इम्रान खान सरकारवर टीका केलीय. मरियम यांनी ही घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी सीनेट निवडणुकीत देशाच्या अर्थमंत्र्यांचा पराभव झाल्यानंतर संसदेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी संसदेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होणार आहे. या निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पंतप्रधानांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली. पक्षाची बैठक झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कुरेशी म्हणाले.

नक्की वाचा >> “…तर मी विरोधी पक्षात बसायला तयार”; विश्वासदर्शक ठरावाआधी इम्रान खान यांचे सूचक वक्तव्य

नक्की कोणाचा पराभाव झालाय?

इम्रान यांचे निकटवर्तीय असणाऱ्या अब्दुल हफीज शेख यांना बुधवारी लागलेल्या सीनेट निवडणुकींच्या निकालामध्ये मोठा धक्का बसला. माजी पंतप्रधान असणाऱ्या गिलानी यांनी शेख यांचा पराभव केला. इम्रान खान हे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पक्षाचे अध्यक्षही आहेत. इम्रान खान यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याच्या विजयासाठी खूप प्रयत्न केले होते. मात्र गिलानी यांच्या पीपीपीने विरोधी पक्षातील पीडीएमच्या पाठिंब्यावर ही निवडणूक लढली आणि त्यामध्ये विजय मिळवला. गिलानी यांच्या विजयामुळे विरोधी पक्षांपासून ते स्वपक्षीयांपर्यंत सर्वच स्तरातून इम्रान खान यांच्यावर टीका केली जात आहे. हा पराभव स्वीकारुन इम्रान यांनी पंतप्रधानपद सोडावे अशी मागणीही विरोधकांकडून केली जात आहे.

(फोटो सौजन्य: एपीवरुन साभार)

इम्रान यांनी केले आरोप

या घडामोडींनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan PM Imran khan) यांनी गुरुवारी (चार मार्च २०२१ रोजी) देशाला संबोधित करताना विरोधी पक्षांवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. त्यांनी आपल्या विरोधी पक्षांवर टीका करताना विरोधी पक्षांनी लोकशाहीचा अपमान केल्याचा आरोप केलाय. इम्रान खान यांनी सीनेट निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षाचे उमेदवार असणाऱ्या यूसूफ रजा गिलानी यांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटप केल्याचा आरोपही केला आहे.  इम्रान यांनी मी भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देण्याऐवजी विरोधी पक्षात बसेल असंही आपल्या भाषणामध्ये स्पष्ट केलं आहे.

विरोधी पक्षात बसायला तयार आहे : इम्रान खान

“यांचा असा विचार आहे की माझ्या डोक्यावर अविश्वास ठरावाची टांगती तलवार लटकवायची. त्यामुळे दबावाखाली मी त्यांच्याविरोधातील सर्व खटले मागे घेईल. मी स्वत:च आता बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी संसदेमध्ये सर्वांसमोर हा विश्वास ठराव मांडणार आहे. मी माझ्या पक्षाच्या लोकांना सांगू इच्छितो की जर तुम्ही माझ्यासोबत नसाल तर तो निर्णय तुमचा हक्क आहे. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान हात उंचावून सांगा. मी विरोधी पक्षात जाऊन बसायला तयार आहे,” असं भावनिक आवाहनही इम्रान यांनी केलं आहे.

“राजकारणामध्ये पैसे कमावण्यासाठी आलेलो नाही”

“मी देशाच्या संसदेमध्ये बहुमत सिद्ध करणार आहे. मी विरोधी पक्षात असो किंवा संसदेच्या बाहेर असो मी तुम्हाला (विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना) तोपर्यंत नाही सोडणार जोपर्यंत तुम्ही या देशाचे पैसे परत नाहीत. सत्ता गेल्याने माझ्या आयुष्यावर काही विशेष फरक पडणार नाही. मी जो पर्यंत जिवंत आहे तो पर्यंत माझ्या देशासाठी या लोकांशी लढत राहणार आहे,” अशी भावनिक साद इम्रान यांनी देशवासियांना घातली आहे. तसेच इम्रान यांनी आपण राजकारणामध्ये पैसे कमावण्यासाठी आलेलो नाही असं म्हटलं आहे. माझ्याकडे आधीपासूनच एवढा पैसा आणि प्रसिद्धी आहे की मी माझं संपूर्ण आयुष्य त्यावर काढलं असतं. मात्र मी देशाच्या भल्यासाठी राजकारणामध्ये येण्याचा निर्णय़ घेतला. मी कोणत्याही किंमतीवर भ्रष्टाचार करणाऱ्यांशी तडजोड करणार नाही, असंही इम्रान यांनी म्हटलं आहे.

जानेवारीत देण्यात आलेला इशारा…

पाकिस्तानमधील विरोधी पक्ष नेता म्हणून समोर आलेल्या मरियम नवाज यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच पंतप्रधान इम्रान खान यांना ३१ जानेवारी २०१२ पर्यंत सत्ता सोडण्याचा इशारा दिला होता. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची मुलगी आणि पीएमएल-एन पक्षाच्या नेत्या असणाऱ्या मरियम नावज यांनी इम्रान खान यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत सन्मापूर्वक पद्धतीने पदत्याग करुन सत्ता सोडावी, असं आवाहन केलं होत. इम्रान यांनी सत्ता सोडली नाही तर आम्ही विशाल मोर्चाचे आयोजन करु असा इशाराही मरियम यांनी दिला होता. इम्रान खान सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत राजीनामा दिला नाही तर विरोधी पक्षातील सर्व खासदार राजीनामा देतील. गर्दी इतर पद्धतीचे निर्णयही घेऊ शकते, असा सूचक इशारा मरियम यांनी सरकारला दिला होता.

इम्रान म्हणालेले, सरकारला धोका नाही…

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मात्र मरियम यांच्या इशाऱ्याकडे दूर्लक्ष केलं होतं. ११ विरोधी पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेल्या पीडीएम या विरोधकांच्या गटापासून आपल्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं इम्रान यांनी म्हटलं होतं. प्रवक्त्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना इम्रान यांनी पीडीएम हा सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी करणारा विरोधी पक्षांचा गट पूर्णपणे भरकटला असल्याचं मत नोंदवलं होतं. या लोकांकडून आपल्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं इम्रान यांनी सहकाऱ्यांना सांगितलं होतं. सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या डेमोक्रेटीक मुव्हमेंटच्या (पीडीएम) नेत्यांचा मुख्य हेतू नॅशनल रीकंसिलिएशन ऑर्डिन्ससारख्या सवलती मिळवण्याचा आहे. मात्र मी त्यांना कोणतीही मूभा देणार नाही, असं इम्रान यांनी स्पष्ट केलं होतं.

या वादाच्या मुळाशी असणारा कायदा काय?

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान परवेझ मुशर्रफ यांनी ५ ऑक्टोबर २००७ रोजी नॅशनल रीकंसिलिएशन ऑर्डिन्स या नावाखाली एक अध्यादेश जारी केला होता. यानुसार १ जानेवारी १९८६ ते १२ ऑक्टोबर १९९९ दरम्यान कोणत्याही राजकीय, सरकारी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. १६ डिसेंबर २००९ रोजी पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. तेव्हापासून या अध्यादेशावरुन देशामध्ये राजकीय वाद सुरु आहे. याच कायद्यासंदर्भातील वादाने पुन्हा एकदा तोंड वर काढलं असून यामुळेच पाकिस्तानमध्ये सत्तापालट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.