काही महिन्यांपूर्वी हिजाब हा विषय चांगलाच चर्चेत होता. भारताप्रमाणे इतर देशात प्रामुख्याने यूरोपातदेखील हिजाबवर अनेक बंधने लादण्यात आली आहेत. याच विषयावर संवदेनशील विषयावर चर्चासत्र भरवणे एका वाहिनीला महागात पडले आहे. या वाहिनीला हजारो रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. NBDS A या संस्थेने हा दंड ठोठावला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
NBDSA ही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन (NBDA) द्वारे स्थापन केलेली एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी खाजगी टेलिव्हिजनवर बातम्या देणाऱ्या वाहिन्या, चालू घडामोडी आणि डिजिटल प्रसारकांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करते. याच संस्थेने हिजाबसारख्या सांप्रदायिक विषयावर चर्चासत्र भरवल्या प्रकरणी ‘न्यूज १८’ या वाहिनीला तब्बल ५०,००० रुपयांचा दंड आकाराला आहे. तसेच संस्थेने घालून दिलेल्या नियमांचे वाहिनीने उल्लंघनदेखील केले आहे. NBDSA च्या मते की हा कार्यक्रम ‘निःपक्षपातीपणा, तटस्थता, निष्पक्षता सभ्यता’ यांच्याशी संबंधित तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ठरला आहे.
NBDSA संस्था वृत्तप्रसारणाबद्दलच्या तक्रारींवर निर्णय घेते, संस्थेने नमूद केले की त्यांना या विषयाबाबत कोणतीच अडचण नव्हती, मात्र ज्या पद्धतीचे चर्चासत्र भरवले होते यावर संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. तसेच संस्थेचे म्हणणे आहे की ‘प्रसारकांना महाविद्यालयात जे विद्यार्थी हिजाब परिधान करतात त्यांना अशा चर्चासत्रांमध्ये भाग घेऊ शकतात’. NBDSA सरकारी किंवा कायदेशीर संस्था नसली तरी, त्याचे निर्णय या क्षेत्रात महत्त्वाचे आहेत. NBDSA ने एखाद्या वाहिनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची ही पाहिली वेळ नाही.
विश्लेषण: Dove, TRESemmé च्या शॅम्पूने कॅन्सरचा धोका? Unilever का परत मागवत आहे उत्पादने?
या संस्थेत एकूण भारतीय माध्यम संस्थांचे विविध वरिष्ठ सदस्य तिच्या संचालक मंडळावर काम करतात. तर या संस्थेत अनेक एकूण ११९ बातम्या देणाऱ्या आणि चालू घडामोडींवर भाष्य करणाऱ्या वाहिन्या या संस्थेच्या सभासद आहेत. या संस्थेमार्फ़त भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीच्या अधिकारासह हितसंबंधांना प्रोत्साहन,असे उपक्रम राबवत असते. माध्यम उद्योगातील घडामोडी सदस्यांसोबत शेअर करते. वृत्त प्रसारक, डिजिटल वृत्त माध्यमे आणि इतर संबंधित घटकांना बदनाम करणार्‍या व्यक्तींपासून सर्व सदस्यांचे संरक्षण ही संस्था करते. या संस्थेमध्ये एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि इतर सदस्य जसे की वृत्त संपादक आणि कायदा, शिक्षण, साहित्य, सार्वजनिक प्रशासन इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश होतो. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कायदेतज्ज्ञ एके. सिक्री सध्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत.
विश्लेषण: डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धती काय आहे? या पद्धतीमुळे धक्कादायक निकालांची शक्यता वाढते का?
एखाद्या व्यक्तीने माध्यमांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली तर संस्था तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘द्वि-स्तरीय’ कार्यपद्धत वापरते. कोणत्याही व्यक्तीने सर्वप्रथम त्या प्रसारकाकडे तक्रार दाखल करणे गरजेचे असते. जर त्याच्या तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर संस्था त्याची तक्रार दाखल करून घेते. तसेच आपण केलेल्या तक्रारींचे निवारण किंवा तक्रारींची यादी संस्थेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असते. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाबाबत एका वाहिनीच्या निवेदकाने टीका केली होती. त्या निवेदकाच्या विरोधात एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केली होती. त्या व्यक्तीच म्हणणे होते की ‘निवेदकाने विशिष्ट अशा समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत’. मात्र संस्थेने हे निवेदकाचे फुटेज पहिले संस्थेला मार्गदर्शक तत्त्वांचे कोणतेही विशिष्ट उल्लंघन आढळले नाही. त्यामुळे तक्रारीवर कारवाईची मागणी करण्यात आली नाही.
NBDSA ही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन (NBDA) द्वारे स्थापन केलेली एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी खाजगी टेलिव्हिजनवर बातम्या देणाऱ्या वाहिन्या, चालू घडामोडी आणि डिजिटल प्रसारकांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करते. याच संस्थेने हिजाबसारख्या सांप्रदायिक विषयावर चर्चासत्र भरवल्या प्रकरणी ‘न्यूज १८’ या वाहिनीला तब्बल ५०,००० रुपयांचा दंड आकाराला आहे. तसेच संस्थेने घालून दिलेल्या नियमांचे वाहिनीने उल्लंघनदेखील केले आहे. NBDSA च्या मते की हा कार्यक्रम ‘निःपक्षपातीपणा, तटस्थता, निष्पक्षता सभ्यता’ यांच्याशी संबंधित तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ठरला आहे.
NBDSA संस्था वृत्तप्रसारणाबद्दलच्या तक्रारींवर निर्णय घेते, संस्थेने नमूद केले की त्यांना या विषयाबाबत कोणतीच अडचण नव्हती, मात्र ज्या पद्धतीचे चर्चासत्र भरवले होते यावर संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. तसेच संस्थेचे म्हणणे आहे की ‘प्रसारकांना महाविद्यालयात जे विद्यार्थी हिजाब परिधान करतात त्यांना अशा चर्चासत्रांमध्ये भाग घेऊ शकतात’. NBDSA सरकारी किंवा कायदेशीर संस्था नसली तरी, त्याचे निर्णय या क्षेत्रात महत्त्वाचे आहेत. NBDSA ने एखाद्या वाहिनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची ही पाहिली वेळ नाही.
विश्लेषण: Dove, TRESemmé च्या शॅम्पूने कॅन्सरचा धोका? Unilever का परत मागवत आहे उत्पादने?
या संस्थेत एकूण भारतीय माध्यम संस्थांचे विविध वरिष्ठ सदस्य तिच्या संचालक मंडळावर काम करतात. तर या संस्थेत अनेक एकूण ११९ बातम्या देणाऱ्या आणि चालू घडामोडींवर भाष्य करणाऱ्या वाहिन्या या संस्थेच्या सभासद आहेत. या संस्थेमार्फ़त भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीच्या अधिकारासह हितसंबंधांना प्रोत्साहन,असे उपक्रम राबवत असते. माध्यम उद्योगातील घडामोडी सदस्यांसोबत शेअर करते. वृत्त प्रसारक, डिजिटल वृत्त माध्यमे आणि इतर संबंधित घटकांना बदनाम करणार्‍या व्यक्तींपासून सर्व सदस्यांचे संरक्षण ही संस्था करते. या संस्थेमध्ये एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि इतर सदस्य जसे की वृत्त संपादक आणि कायदा, शिक्षण, साहित्य, सार्वजनिक प्रशासन इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश होतो. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कायदेतज्ज्ञ एके. सिक्री सध्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत.
विश्लेषण: डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धती काय आहे? या पद्धतीमुळे धक्कादायक निकालांची शक्यता वाढते का?
एखाद्या व्यक्तीने माध्यमांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली तर संस्था तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘द्वि-स्तरीय’ कार्यपद्धत वापरते. कोणत्याही व्यक्तीने सर्वप्रथम त्या प्रसारकाकडे तक्रार दाखल करणे गरजेचे असते. जर त्याच्या तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर संस्था त्याची तक्रार दाखल करून घेते. तसेच आपण केलेल्या तक्रारींचे निवारण किंवा तक्रारींची यादी संस्थेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असते. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाबाबत एका वाहिनीच्या निवेदकाने टीका केली होती. त्या निवेदकाच्या विरोधात एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केली होती. त्या व्यक्तीच म्हणणे होते की ‘निवेदकाने विशिष्ट अशा समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत’. मात्र संस्थेने हे निवेदकाचे फुटेज पहिले संस्थेला मार्गदर्शक तत्त्वांचे कोणतेही विशिष्ट उल्लंघन आढळले नाही. त्यामुळे तक्रारीवर कारवाईची मागणी करण्यात आली नाही.
