सिद्धार्थ खांडेकर
युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणाला गुरुवारी एक आठवडा पूर्ण होईल. दोन्ही देशांमध्ये तोडग्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट युक्रेनची अधिकाधिक शहरे बेचिराख करण्याचा चंग रशियाने बांधलेला दिसतो. या संघर्षात अमेरिकाप्रणीत बहुतेक सर्व पाश्चिमात्य देश, तसेच आशिया, आफ्रिकेतील काही देशांनी रशियाचा विरोध केलेला असला, तरी काही देश आजही रशियाची जाहीर पाठराखण करत आहेत. याशिवाय भारत आणि चीन या मोठ्या देशांबरोबरच इतरही काही देश तटस्थ राहिलेले आहेत. हे देश कोणते आणि त्यांच्या भूमिकेमागील उद्देश कोणता, याचा आढावा…
समर्थक देश
बेलारूस
या देशाचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को हे पुतीन यांचे कट्टर समर्थक, नव्हे चेलेच! मध्यंतरी त्यांच्याविरोधात झालेले मोठे जनआंदोलन लुकाशेन्को यांनी रशियाच्या मदतीनेच मोडून काढले होते. बेलारूसचा बहुतांश व्यापार रशियाशीच होतो. विशेष म्हणजे अण्वस्त्रमुक्त बनून कधी काळी रशियाकडून संरक्षणहमी घेणाऱ्या तीन देशांपैकी – युक्रेन, कझाकस्तान हे इतर दोन देश – एक बेलारूस होता. परंतु युक्रेनवर आक्रमण करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर रशियन फौजांना बिनदिक्कत करू दिल्याबद्दल, रशियाप्रमाणेच याही देशावर निर्बंध लादले जात आहेत.
क्युबा
रशियाच्या या जुन्या दोस्तराष्ट्राने सध्याच्या परिस्थितीबद्दल अमेरिकेला जबाबदार धरले आणि रशियाच्या आक्रमणाविषयी मात्र शब्दही काढला नाही! अमेरिकेने नाटोचा विस्तार रेटल्यामुळे पूर्व युरोपात तणाव निर्माण झाला असे क्युबाचे ठाम मत. क्युबामध्ये पुन्हा एकदा रशियन क्षेपणास्त्रांचे तळ उभारण्याची दोन्ही देशांची योजना आहे. त्यामुळे युक्रेनवरील आक्रमणाची क्युबाने अशा प्रकारे दखल घेणे (किंवा न घेणे) हे अपेक्षितच.
व्हेनेझुएला
दक्षिण अमेरिकेतील अमेरिकाविरोधी सोव्हिएतमित्र देशांमध्ये व्हेनेझुएला नेहमीच आघाडीवर होता. या देशानेही क्युबाप्रमाणेच अमेरिका आणि नाटोला युद्धाबद्दल जबाबदार धरले. त्या देशाचे अध्यक्ष निकोलस मडुरो यांची निवडणूक अत्यंत वादग्रस्त ठरली, त्यावेळी त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये रशिया होता. मिन्स्क कराराचा भंग केल्यामुळे रशियासमोर पेच उभा राहिला आणि त्यातूनच पुतीन यांना आक्रमणाचे पाऊल उचलावे लागले, असे मडुरो यांचे मत आहे.
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरियाने नेहमीच कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्यावर सोव्हिएत रशियाची बाजू घेतलेली आहे. या दोन देशांच्या सीमा परस्परांना भिडल्या आहेत. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाकडे काणाडोळा करणाऱ्या देशांमध्ये चीनप्रमाणेच रशियाही येतो.
म्यानमार
रशियन आक्रमणाचे जाहीर समर्थन करणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी हा एक. रशियाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठीच हा हल्ला झाल्याचे तेथील लष्करी शासन अर्थात जुंटाचे मत आहे. या देशातील परागंदा लोकनियुक्त सरकारने मात्र युक्रेनला पाठिंबा व्यक्त केला व रशियाचा निषेध केला. रशियाने लष्करी शासकांची नेहमीच पाठराखण केल्याची परतफेडच यावेळी म्यानमारने केली.
सीरिया
अंतर्गत यादवीने छिन्नविछिन्न होऊनही केवळ ज्या एका देशाच्या पाठबळावर सीरियाचे अध्यक्ष बाशर अल असाद किमान स्वतःची राजधानी दमास्कस टिकवून आहेत, तो देश म्हणजे रशिया. रशियाचा हल्ला हा युरोपातील समतोल टिककवण्यासाठी आणि अन्यायाचे निर्मूलन करण्यासाठीच झाला असे त्यांचे मत. आधुनिक काळात रासायनिक अस्त्रांचा वापर केलेले सद्दाम हुसेन यांच्यानंतरचे ते दुसरे नेते. त्यावेळीही पुतीन यांनी बाशर यांची पाठराखण केली होती.
तटस्थ (कुंपणावरील) देश
भारत
युद्धात गुंतलेल्या दोन देशांव्यतिरिक्त ज्या देशाची युक्रेनमध्ये पहिली ज्ञात मनुष्यहानी झाली, तो देश म्हणजे भारत. पण अजूनही आपण तटस्थ भूमिकाच घेतलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध ठरावांदरम्यानही ती कायम राहिली. युद्ध टाळा, मनुष्यहानी टाळा, चर्चेने मार्ग काढा असे आपण रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना सांगत आहोत. परस्परांच्या भूराजकीय सार्वभौमत्वाचा आदर राखावा, असेही आपण म्हटलेले आहे. पण पुतीन यांचा आपण निषेध केलेला नाही किंवा युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना पाठिंबाही दिलेला नाही. रशियाशी असलेली जुनी मैत्री, काश्मीर आणि चीनविषयक (काही) प्रश्नांवर त्या देशाकडून मिळणारा पाठिंबा, शस्त्रसामग्रीसाठी त्या देशावरील अवलंबित्व ही आपल्या तटस्थ भूमिकेमागील प्रमुख कारणे आहेत.
चीन
चीनने आजतागायत एकदाही पुतीन यांचा निषेध केलेला नाही. मनुष्यहानी शक्य तितकी टाळावी या विधानापलीकडे फार पोक्त भूमिकाही त्यांनी घेतलेली दिसत नाही. रशियाने ज्या निर्ढावलेपणाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्यापासून ‘स्फूर्ती’ घेऊन चीन भविष्यात तैवानवर आक्रमण करू शकतो, असे बहुतेक विश्लेषकांना वाटते. भारताप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्रातील काही ठरावांच्या वेळी चीनही तटस्थ राहिला. भारताप्रमाणेच आक्रमणासाठी चीनने रशियावर थेट ठपका ठेवलेला नाही. उलट त्या देशाकडून आयात होणाऱ्या गव्हावरील निर्बंध उठवून चीनने रशियाला एक प्रकारे मदतच केलेली दिसते.
इस्रायल
रशियाकडून आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग झाल्याचे म्हणतानाच, रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांशी इस्रायलचे घनिष्ठ संबंध असल्याने हा संघर्ष थांबवावा असा सल्ला इस्रायल देतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुतीन आणि इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांच्यात सौहार्दाचे संबंध होते. सध्या सत्तेवर असलेल्या नेतान्याहू यांच्या विरोधकांनी मात्र मध्यममार्ग स्वीकारलेला दिसतो.
पाकिस्तान
पाकिस्तान या क्षणीही अमेरिकेचा सर्वांत जवळचा ‘बिगर-नाटो सहकारी’ आहे. पण ज्या दिवशी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्याच दिवशी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान मॉस्कोत पुतीन यांना भेटले. रशियाकडून गहू आणि नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून पाकिस्तानने दोन्ही देशांमध्ये अलीकडे निर्माण झालेल्या स्नेहपूर्ण संबंधांची प्रचिती दिली. पण प्रत्यक्ष युद्धाबद्दल पाकिस्तानने चिंता व्यक्त करून रशिया आणि युक्रेन यांना थेट पाठिंबा दिलेला नाही.
इराण
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी युद्धाबद्दल अमेरिकेला सर्वस्वी जबाबदार धरले. अमेरिकेचा पाठिंबा घेण्याची किंमत अफगाणिस्तानपाठोपाठ युक्रेनलाही चुकवावी लागली, असे खामेनी म्हणतात. इराण आणि रशिया यांची अनेक मुद्द्यांवर मैत्री असते. परंतु युद्ध लवकर संपावे अशी अपेक्षा करताना, खामेनी यांनी कोणत्याही देशाला पाठिंबा दिलेला नाही.
ब्राझील
‘ब्रिक्स’ समूहातील रशियाचा सहकारी असलेल्या ब्राझीलमध्ये विचित्र परिस्थिती दिसते. अध्यक्ष जाइर बोल्सेनारो यांनी रशिया व पुतीन यांचा निषेध केलेला नाही. पण तटस्थ राहण्याची अधिक भूमिका घेताना, बोल्सेनारो पुतीन यांच्याशी संवाद साधत असतात. याउलट संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाचा निषेध करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने ब्राझीलच्या सरकारने मतदान केले.
दक्षिण आफ्रिका
दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्र खात्याने दत सप्ताहात रशियाला युक्रेनच्या भूभागातून माघार घेऊन त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मान राखण्याचा सल्ला दिला. परंतु या आठवड्यात त्या देशाचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी ती भूमिका मागे घेतली! सशस्त्र संघर्षातून केवळ मनुष्यहानी होते. त्याऐवजी चर्चेने तोडगा काढावा अशी पोक्त भूमिका त्यांनी आता घेतली. अशा रीतीने ब्रिक्स गटातील रशियाच्या सर्वच सहकारी देशांनी तटस्थ राहण्याचे ठरवलेले आहे.
अरब लीग
रशिया आणि युक्रेनकडून मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करणाऱ्या अरब लीगमधील बहुतेक देशांनी तटस्थ भूमिका घेतलेली आहे. लेबनॉन, पॅलेस्टाइन आणि सीरिया या देशांमध्ये युक्रेन-समर्थक आणि रशियन-समर्थक गटांची ठळक उपस्थिती जाणवते. पण केवळ सीरियानेच रशियाला पाठिंबा देण्याची अधिकृत भूमिका घेतलेली आहे. लेबनॉन आणि पॅलेस्टाइनमध्ये हेझबोला बंडखोरांचा रशियाला पाठिंबा आहे. पण ती त्या देशांची अधिकृत भूमिका नाही.
