सचिन रोहेकर
देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारातील दरी अर्थात व्यापार तूट भारतासाठी नवी नाही. तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेला आलेले मंदावलेपण आणि रुपयाच्या विनिमय मूल्यातील घसरणीच्या वेळी तुटीचे हे भगदाड उत्तरोत्तर विस्तारत जाणे धोक्याची घंटा निश्चितच म्हणता येईल.
व्यापार तूट म्हणजे नेमके काय?
देशाच्या आयात आणि निर्यात व्यापाराच्या एकूण मूल्यातील फरक म्हणजे व्यापार तूट हा या अर्थशास्त्रीय संज्ञेचा सोपा अर्थ. अर्थात तूट ही आयातीचे मूल्य, निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असल्याच्या परिणामी आहे. त्या उलट चित्र असेल तर त्याला व्यापार आधिक्य म्हटले जाईल. व्यापार तूट ही मूलतः चांगली किंवा वाईट नसते. व्यापार तूट असणे हे मजबूत अर्थव्यवस्थेचे लक्षणही असू शकते. काही विशिष्ट परिस्थितीत तूट असलेल्या देशांची भविष्यात मजबूत आर्थिक वाढ होऊ शकते. आयातीतील वाढ ही देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील सक्रियताच दर्शविणारीच असते. विशेषतः आयात ही अभियांत्रिकी वस्तू, यंत्र-तंत्र, आवश्यक औद्योगिक सुटे घटक व कच्चा माल यांची असते तेव्हा ती स्वागतार्हच असते. मात्र खूप मोठी तूट अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते.
देशाची व्यापार तूट कशी विस्तारत आली आहे?
भारतातून होणारी व्यापारी मालाची निर्यात आणि विदेशातून होणारी उत्पादने, वस्तू यांची आयात या दोहोंमधील तफावत म्हणजे व्यापारी तूट ही सरलेल्या मे महिन्यात विक्रमी २४.२९ अब्ज डॉलरवर गेल्याचे बुधवारी वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून दिसून आले. जवळपास दोन वर्षे टाळेबंदीमुक्त अक्षय्य तृतीया यंदाच्या मेमध्ये साजरी झाली. त्यानिमित्ताने वाढलेल्या सोन्याची मागणीने (आयातीने) या व्यापार तुटीला विक्रमी रूप देण्यास योगदान दिले. सोन्याच्या आयातीत वाढीसह, खनिज तेलाच्या कडाडलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या महिन्यात आयातीत ६२.८३ टक्क्यांची वाढ होत तिने ६३.२२ अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला. त्या उलट तैलेतर घटकांची मेमधील एकूण निर्यात २०.५५ टक्क्यांनी वाढून ३८.९४ अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकली. गेल्या वर्षी म्हणजे मे २०२१ मध्ये व्यापार तुटीचे प्रमाण ६.५३ अब्ज डॉलर होते. तर या आधी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये व्यापार तुटीने तोपर्यंतची सर्वोच्च पातळी म्हणजे २३ अब्ज डॉलरची वेस पहिल्यांदाच ओलांडली होती. त्या महिन्यांत निर्यात २३ टक्क्यांनी वाढली तर त्या उलट आयातीत ८५ टक्क्यांची भरीव वाढ ही व्यापार तुटीच्या विक्राळ रूपास कारणीभूत ठरली होती. विशेषत: सणासुदीचा हंगाम असल्याने सोन्याच्या आयातीतील वाढीने साधलेला हा परिणाम होता. पण नंतरही व्यापार तुटीचे प्रमाण हे दरमहा २० अब्ज डॉलरच्या घरातच राहिेले आहे. परिणामी सरलेल्या २०२१-२२ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात व्यापार तूट १९२.४१ अब्ज डॉलरपर्यंत फुगलेली दिसून आली. आधीच्या आर्थिक वर्षातील तिचे प्रमाण १०२.६३ अब्ज डॉलर असे होते. म्हणजे वार्षिक तुलनेत तुटीत जवळपास ८८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
निर्यातीत वाढ होत असल्याचा सरकारचा दावा आहे….
होय. निर्यातीत वाढ निश्चित होत आहे. भारताच्या मासिक निर्यातीने प्रथमच ४० अब्ज डॉलरच्या पुढे सरलेल्या मार्च २०२२ मध्ये मजल मारली. मार्च २०२२ मधील या अभूतपूर्व वाढलेल्या निर्यातीत तेलेतर घटकांच्या (गैर-पेट्रोलियम) निर्यातीचे मूल्य ३३ अब्ज डॉलरचे म्हणजे जवळपास ८० टक्के होते. या तेलेतर वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने कोळसा, लोह खनिज, जस्त, तांबे, अॅल्युमिनियम यांचा समावेश होतो. उल्लेखनीय म्हणजे या तेलेतर घटकांची निर्यात घटली की त्या महिन्यांतील देशाच्या निर्यातीलाही उतरती कळा लागते. वस्त्र-परिधाने, रत्न-आभूषणे, रसायने, औषधे, पेट्रोलियम उत्पादने आणि अभियांत्रिकी सामग्री हे भारताच्या निर्यातीतील वर्धिष्णू घटक आहेत. त्यात वाढ व्हायची तर जागतिक अर्थकारण हे सुस्थितीत असणे नितांत आवश्यक ठरते. बरोबरीने भारतातील कृषीमाल, हस्तकला, गालिचे आणि मसाल्यासारख्या पारंपरिक निर्यातीत मे महिन्यात नकारात्मक वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
व्यापारी तुटीची कारणे कोणती?
खनिज तेल, खाद्य तेल आणि सोने हे भारतात आयात होणारे तीन मोठे घटक परराष्ट्र व्यापारातील समतोल बिघडविण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. भारताची ८५ टक्के इंधनाची गरज ही आयात होणाऱ्या खनिज तेलातून भागविली जाते. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सध्या पिंपामागे ११५ ते १२० डॉलरच्या घरात असलेले तेल हे १५० डॉलरपर्यंत तापले तरी आपल्याला ते आयात करणे भागच आहे. हीच बाब खाद्य तेलाच्या बाबतीतही लागू होते, तेथेही आयातीवरच आपली बहुतांश मदार आहे. तर सोन्याबाबत भारतीयांमधील पारंपरिक ओढ पाहता, तेजी असो मंदी जगातील सर्वात मोठे सोने ग्राहक देश म्हणून भारताचे स्थान अढळ राहत आले आहे. त्यामुळे आयातीच्या बाजूने कपातीची शक्यता कमी असल्याने निर्यातीत वाढीतूनच तुटीला आटोक्यात आणले जाऊ शकेल.
मंदीमुळे व्यापार तुटीचा धोका आणखी वाढेल काय?
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चलनवाढीचे जागतिकीकरण केले गेल्याची टिप्पणी अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. भारतात सलग पाचव्या महिन्यात किरकोळ किमतींवर आधारित चलनवाढीचा दर हा रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारित चिंता पातळीच्या वरच्या टोकाला भेदणारा म्हणजेच सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. तर घाऊक महागाई दराने मे महिन्यांत १५ टक्क्यांपुढची पातळी गाठली आहे. हीच परिस्थिती अमेरिका व युरोपातही असून, तेथेही चलनवाढीचा दर कैक दशकांच्या उच्चांकावर आहे. चलनवाढीला लगाम घालण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवत आहेत. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदरात पाऊण टक्क्याची मोठी वाढ केली. त्या देशात तीन दशकांमध्ये झालेली ही सर्वात मोठी दरवाढ आहे. मार्चपासून झालेल्या या तिसऱ्या दरवाढीचा परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होऊन, मंदीची परिस्थिती निर्माण होईल अशी साशंकताही व्यक्त केली जात आहे. जागतिक अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेतील मंदीची काळी छाया मग जागतिक अर्थकारणावर पडणे स्वाभाविकच. अशा तऱ्हेने प्रमुख निर्यात बाजारपेठेतून मागणी आटणे आणि खनिज तेलासारखी अत्यावश्यक आयात कमी करता येत नाही अशी स्थिती भारताच्या व्यापारी तुटीला विस्तारणारी ठरेल.
व्यापारी तुटीमुळे महागाई वाढते का?
देशाची आयात आणि निर्यात कामगिरी ही त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन – जीडीपी, चलनाचा विनिमय दर आणि देशांतर्गत चलनवाढ त्याचप्रमाणे व्याज दरांवर प्रभाव टाकू शकते. त्यामुळेच आयातीची वाढती पातळी आणि वाढती व्यापार तूट यांच्या नकारात्मक परिणामाने भारतीय चलन अर्थात रुपयाची घसरगुंडी उडाली आहे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान आणि व्याप्ती पाहता तुलना गैरलागू असली तरी आपल्या शेजारच्या नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तानमध्ये दिसणारे चित्र धास्तावणारे निश्चितच आहे. वाढती व्यापार तूट, झपाट्याने कमी होत चाललेला परकीय चलन साठा आणि गगनाला भिडणारी चलनवाढ यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत बनले आणि अर्थव्यवस्था कोलमडून अराजकाची परिस्थिती ओढवली असे भेसूर चित्र तेथे दिसतेच आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
