राखी चव्हाण
पर्यावरणाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न कमी पडत असल्याचे पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक (ईपीआय-एनव्हायर्नमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स) अहवालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या या अहवालात भारताची कामगिरी अतिशय निराशाजनक असून भारत १८० देशांमध्ये सर्वात खाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पर्यावरण कायद्याबाबत सरकार कुठे चुकले?
धोरणात्मक पातळीवर विद्यमान पर्यावरणविषयक कायदे आणखी कठोर करणे, नवीन कायदे तयार करणे याऐवजी सरकार अस्तित्वात असलेले कायदे मोडून काढत आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (तटीय विनियमन क्षेत्र), वन्यजीव कायदा, जंगलातील खाणकामाशी संबंधित कायदे यांसारखे पर्यावरणीय कायदे हे सर्व धोक्यात आहेत. पर्यावरणाला प्राधान्य देण्यापेक्षा उद्योगांना सुविधा देण्याकडे सरकारचा कल आहे. पश्चिम घाटासारख्या समृद्ध भागाला औद्योगिक प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काळजी सरकारला नाही. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील किनारपट्टी क्षेत्रे आहेत, पण त्याचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. वाहतुकीचा खर्च कमी करणे ही यामागील सरकारची भूमिका आहे. मात्र, त्यामुळे हे क्षेत्र धोक्यात आले आहेत. अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे जंगलांचा मोठा भाग नष्ट होत असताना, शहरी भागातील हिरवळीवरदेखील विकासकामांसाठी कुऱ्हाड चालवली जात आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताचा क्रमांक अनेक बाबींवर आणि विशेषत: हवामानाशी संबंधित बाबीमध्ये खाली आला आहे. इतर लोक कोळशाचा वापर कमी करत असताना, भारताने काळय़ा कार्बनचा वापर आणि त्यावरील अवलंबित्व वाढवले. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात देश धोकादायक वळणावर आहे.
हवामान बदलाला भारताचा प्रतिसाद कसा?
उद्योग, पायाभूत सुविधा, खाणकाम आणि विकासाच्या पद्धतींचा विस्तार करण्याला सरकार अधिक प्राधान्य देत आहे. पण हवामान बदलास कारणीभूत असलेल्या घटकांना कमी करण्यासाठी सक्रियपणे फारसे काही केले जात नाही. हवामान बदल आणि त्याचे परिणाम थांबवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विशेषत: जैवविविधता, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता आणि हवामान बदल या क्षेत्रांमध्ये अधिक काम करणे आवश्यक आहे. कमी गुण मिळवणाऱ्या बहुतेक देशांनी पर्यावरणापेक्षा आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले आहे, यामुळे ते इतर संकटांना तोंड देत आहेत. यात भारताचाही समावेश असून हवेची धोकादायक गुणवत्ता आणि वेगाने वाढणारे हरितगृह वायुउत्सर्जन यामुळे भारत प्रथमच क्रमवारीत तळाशी घसरला. या यादीत भारताला नीचांकी १८.९ गुण मिळाले आहेत. भारतात हवेचा दर्जा धोकादायक बनत असून वेगाने वाढणाऱ्या हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे देश पहिल्यांदाच यादीत शेवटच्या क्रमांकावर गेला आहे. चीन २८.४ गुणांसह १६१ व्या क्रमांकावर आहे. हरितगृह वायुउत्सर्जनावर नियंत्रण न मिळवल्यास भारत व चीन हे २०५० पर्यंत सर्वाधिक हरितगृह वायुउत्सर्जन करणारे देश बनतील, असा अंदाजही अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
पर्यावरण निर्देशांकात अव्वल स्थानी कोणते देश आहेत?
पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक २०२२ क्रमवारीत डेन्मार्क अव्वल स्थानावर आहे. २०२० मध्येही हा देश पहिल्या क्रमांकावर होता. दुसऱ्या क्रमांकावर ब्रिटन आणि तिसऱ्या क्रमांकावर फिनलंड आहे. १८० देशांच्या निर्देशांकात भारत हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे सर्वात तळाशी आहे. पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचा देश २०५० पर्यंत हरितगृह वायू कमी करण्याचे लक्ष्य घेऊन पुढे जात असताना भारताने अजूनही याबाबत निश्चित धोरण आखलेले नाही.
धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा कसा आहे?
पर्यावरण आणि पर्यावरणीय सुरक्षेला मानवी विकासाच्या आधी प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही, हा धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद जुनाच असून धोकादायक आहे. मानव आणि पर्यावरण वेगळे आहेत या चुकीच्या समजामुळेच पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले आहे. मानव आणि पर्यावरणाचा समान पातळीवर विचार केला असता तर पर्यावरणाचा मार्ग सुकर झाला असता.
पर्यावरण अहवाल कोणत्या मानकांवर तयार करण्यात आला?
पर्यावरणविषयक महत्त्वाच्या ११ श्रेणींतील कामगिरीविषयक ४० सूचकांचा वापर करत प्रत्येक देशाचा निर्देशांक काढण्यात आला. याशिवाय पर्यावरण अहवालात पर्यावरण जोखीम, हवेची शुद्धता, पाणी व साफसफाई, मानक, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, जैवविविधता, पाणी स्रोत व्यवस्थापन, कचऱ्याची साठवणूक व विल्हेवाट, हरितगृह वायू गुंतवणूक आणि हवामान बदल या मानकांचा आधार घेण्यात आला.
पर्यावरण मोजणी निर्देशांकाचे गांभीर्य काय?
पर्यावरणाशी निगडित सर्व अहवालांमध्ये ‘एनव्हायर्नमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स’चा अहवाल सर्वात चांगला मानला जातो. हा अहवाल दर दोन वर्षांनी तयार केला जातो. अमेरिकेतील येल येथील पर्यावरण कायदा आणि धोरणासाठीचे केंद्र, आंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान माहिती नेटवर्क केंद्र आणि कोलंबिया विद्यापीठाने हा अहवाल तयार केला.
rakhi.chavhan@expressindia.com
पर्यावरण कायद्याबाबत सरकार कुठे चुकले?
धोरणात्मक पातळीवर विद्यमान पर्यावरणविषयक कायदे आणखी कठोर करणे, नवीन कायदे तयार करणे याऐवजी सरकार अस्तित्वात असलेले कायदे मोडून काढत आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (तटीय विनियमन क्षेत्र), वन्यजीव कायदा, जंगलातील खाणकामाशी संबंधित कायदे यांसारखे पर्यावरणीय कायदे हे सर्व धोक्यात आहेत. पर्यावरणाला प्राधान्य देण्यापेक्षा उद्योगांना सुविधा देण्याकडे सरकारचा कल आहे. पश्चिम घाटासारख्या समृद्ध भागाला औद्योगिक प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काळजी सरकारला नाही. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील किनारपट्टी क्षेत्रे आहेत, पण त्याचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. वाहतुकीचा खर्च कमी करणे ही यामागील सरकारची भूमिका आहे. मात्र, त्यामुळे हे क्षेत्र धोक्यात आले आहेत. अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे जंगलांचा मोठा भाग नष्ट होत असताना, शहरी भागातील हिरवळीवरदेखील विकासकामांसाठी कुऱ्हाड चालवली जात आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताचा क्रमांक अनेक बाबींवर आणि विशेषत: हवामानाशी संबंधित बाबीमध्ये खाली आला आहे. इतर लोक कोळशाचा वापर कमी करत असताना, भारताने काळय़ा कार्बनचा वापर आणि त्यावरील अवलंबित्व वाढवले. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात देश धोकादायक वळणावर आहे.
हवामान बदलाला भारताचा प्रतिसाद कसा?
उद्योग, पायाभूत सुविधा, खाणकाम आणि विकासाच्या पद्धतींचा विस्तार करण्याला सरकार अधिक प्राधान्य देत आहे. पण हवामान बदलास कारणीभूत असलेल्या घटकांना कमी करण्यासाठी सक्रियपणे फारसे काही केले जात नाही. हवामान बदल आणि त्याचे परिणाम थांबवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विशेषत: जैवविविधता, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता आणि हवामान बदल या क्षेत्रांमध्ये अधिक काम करणे आवश्यक आहे. कमी गुण मिळवणाऱ्या बहुतेक देशांनी पर्यावरणापेक्षा आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले आहे, यामुळे ते इतर संकटांना तोंड देत आहेत. यात भारताचाही समावेश असून हवेची धोकादायक गुणवत्ता आणि वेगाने वाढणारे हरितगृह वायुउत्सर्जन यामुळे भारत प्रथमच क्रमवारीत तळाशी घसरला. या यादीत भारताला नीचांकी १८.९ गुण मिळाले आहेत. भारतात हवेचा दर्जा धोकादायक बनत असून वेगाने वाढणाऱ्या हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे देश पहिल्यांदाच यादीत शेवटच्या क्रमांकावर गेला आहे. चीन २८.४ गुणांसह १६१ व्या क्रमांकावर आहे. हरितगृह वायुउत्सर्जनावर नियंत्रण न मिळवल्यास भारत व चीन हे २०५० पर्यंत सर्वाधिक हरितगृह वायुउत्सर्जन करणारे देश बनतील, असा अंदाजही अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
पर्यावरण निर्देशांकात अव्वल स्थानी कोणते देश आहेत?
पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक २०२२ क्रमवारीत डेन्मार्क अव्वल स्थानावर आहे. २०२० मध्येही हा देश पहिल्या क्रमांकावर होता. दुसऱ्या क्रमांकावर ब्रिटन आणि तिसऱ्या क्रमांकावर फिनलंड आहे. १८० देशांच्या निर्देशांकात भारत हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे सर्वात तळाशी आहे. पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचा देश २०५० पर्यंत हरितगृह वायू कमी करण्याचे लक्ष्य घेऊन पुढे जात असताना भारताने अजूनही याबाबत निश्चित धोरण आखलेले नाही.
धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा कसा आहे?
पर्यावरण आणि पर्यावरणीय सुरक्षेला मानवी विकासाच्या आधी प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही, हा धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद जुनाच असून धोकादायक आहे. मानव आणि पर्यावरण वेगळे आहेत या चुकीच्या समजामुळेच पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले आहे. मानव आणि पर्यावरणाचा समान पातळीवर विचार केला असता तर पर्यावरणाचा मार्ग सुकर झाला असता.
पर्यावरण अहवाल कोणत्या मानकांवर तयार करण्यात आला?
पर्यावरणविषयक महत्त्वाच्या ११ श्रेणींतील कामगिरीविषयक ४० सूचकांचा वापर करत प्रत्येक देशाचा निर्देशांक काढण्यात आला. याशिवाय पर्यावरण अहवालात पर्यावरण जोखीम, हवेची शुद्धता, पाणी व साफसफाई, मानक, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, जैवविविधता, पाणी स्रोत व्यवस्थापन, कचऱ्याची साठवणूक व विल्हेवाट, हरितगृह वायू गुंतवणूक आणि हवामान बदल या मानकांचा आधार घेण्यात आला.
पर्यावरण मोजणी निर्देशांकाचे गांभीर्य काय?
पर्यावरणाशी निगडित सर्व अहवालांमध्ये ‘एनव्हायर्नमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स’चा अहवाल सर्वात चांगला मानला जातो. हा अहवाल दर दोन वर्षांनी तयार केला जातो. अमेरिकेतील येल येथील पर्यावरण कायदा आणि धोरणासाठीचे केंद्र, आंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान माहिती नेटवर्क केंद्र आणि कोलंबिया विद्यापीठाने हा अहवाल तयार केला.
rakhi.chavhan@expressindia.com
