विश्लेषण: रशिया-युक्रेन युद्धाचा दुष्परिणाम; जगावर गहू टंचाईचे संकट?

युक्रेन- रशिया युद्धाचा एक परिणाम म्हणजे गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन जगभरात गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. चीनमध्ये गहू उत्पादनात विक्रमी घट झाली आहे. खनिज तेलांच्या किमती वाढल्याने वाहतूक महागडी होत आहे. रासायनिक खतांच्या दरात मोठी दरवाढ झाल्याने आणि खतांची टंचाई असल्याने खतांचा वापर करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. खतांअभावी शेतीमालाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून जगावरील अन्नधान्य टंचाईचे सावट गडद होताना दिसत आहे. अशा स्थितीत भारताने निर्यातीची ही संधी दवडता कामा नये, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

जगात गव्हाचा मोठा तुटवडा?

चीन, भारत, रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया हे जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देश आहेत. चीन आणि भारतात उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी, देशांतर्गत मागणी मोठी असल्यामुळे या दोन्ही देशांतून गव्हाची फारशी निर्यात होत नाही. जागतिक गहू उत्पादनात रशिया आणि युक्रेनचा सरासरी वाटा १४ टक्के असून, निर्यातीतील वाटा ३० टक्के आहे. युद्धजन्य स्थितीमुळे युक्रेनमधून होणारी निर्यात बंद आहे. युद्धामुळे यंदाच्या हंगामावरही परिणाम झाला आहे. रशियावर युरोपीय देशांनी आर्थिक बंधने घातली आहेत. परिणामी रशियाची निर्यात व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे जागतिक अन्नधान्य बाजारात गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन मोठी दरवाढ झाली आहे.

चीनमधील गहू हंगामाची स्थिती काय?

जगात सर्वांत मोठा गहू उत्पादक देश असलेल्या चीनमध्ये सप्टेंबर २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे हिवाळी हंगामातील पेरणी वेळेत न झाल्याने चीनमध्ये यंदा गव्हाचे इतिहासातील सर्वांत कमी उत्पादन होणार आहे. गहू उत्पादन सामान्य असताना चीन दरवर्षी सरासरी एक लाख टन गहू आयात करतो. यंदा उत्पादन कमी झाल्यास चीनला आयात वाढवावी लागणार आहे, त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक बाजारात गव्हाची मागणी वाढून दरवाढ होण्याचा धोका आहे आणि ही दरवाढ गरीब देशांना परवडणारी नाही.

कोण आहेत सर्वाधिक गहू वापरकर्ते देश?

यंदाच्या बाजार वर्षांत (जून २०२१- मे २०२२) एकूण जागतिक उत्पादनापैकी चीन सुमारे १९ टक्के, युरोपिय महासंघ १५ टक्के, भारत १३ टक्के, रशिया ५ टक्के, अमेरिका ४ टक्के, पाकिस्तान ३ टक्के, इजिप्त ३ टक्के, तुर्कस्तान ३ टक्के, इराण २ टक्के आणि जगातील उर्वरित देश ३२ टक्के गव्हाचा वापर करतील, असा अंदाज आहे.

कोण आहेत गव्हाचे निर्यातदार देश?

यंदाच्या बाजार वर्षात एकूण जागतिक खरेदी विक्रीत युक्रेनचा वाटा १० टक्के, रशिया (१६ टक्के), युरोपिय महासंघ (१८ टक्के), ऑस्ट्रेलिया (१३ टक्के), अमेरिका (११ टक्के), भारत (५ टक्के) आणि उर्वरित जगाचा वाटा २७ टक्के असणार आहे. युक्रेन आणि रशियाचा वाटा तब्बल २६ टक्के असल्याने जागतिक बाजारात त्यांचा मोठा दबदबा आहे. मात्र, त्यांची निर्यात विस्कळीत झाल्याने जागतिक अन्नधान्य बाजारात गव्हाला सोन्याचा दर आला आहे.

दरवाढीमुळे गरीब देशांनी खरेदी थांबविली?

जागतिक बाजारात गव्हाची सर्वांत स्वस्त विक्री करणारा देश म्हणून रशियाची ओळख आहे. परंतु, रशियाची निर्यात विस्कळीत झाल्याने किमती वाढल्या आहेत. परिणामी अनेक देशांनी गव्हाची खरेदी थांबविली आहे. युद्ध थांबेल आणि कमी किमतीतील रशियाचा गहू बाजारात येईल, अशी गरीब देशांना आशा आहे. अफगाणिस्तान, अल्जेरिया, कझाकिस्तान, केनिया, उत्तर कोरिया, टांझानिया, येमेन आदी देशांनी गव्हाची खरेदी थांबविली आहे. युद्ध लवकर थांबून जागतिक बाजारातील दर कमी झाले तरच त्यांना गहू मिळणार आहे. दरवाढ कायम राहिल्यास या गरीब देशांत अन्नधान्यांची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारत काय करू शकतो?

भारताकडे गव्हाचा प्रचंड साठा आहे. किती साठा आवश्यक असतो, याबद्दलच्या धोरणानुसार १ एप्रिल रोजी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे ७.४६ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाचा साठा आवश्यक असतो. आजमितीस असलेला एकूण साठा २३.४ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढा आहे. त्यातील काही साठा निर्यात करणे भारताला सहज शक्य आहे. ही संधी भारताने दवडता कामा नये. येत्या वर्षातील गव्हाच्या उत्पादनाने या साठ्यात भरच पडणार असल्याने तातडीने निर्यातीस प्रोत्साहन दिले, तर त्यात फायदा होऊ शकतो.

इतर अन्नधान्यांची उपलब्धता कशी असेल?

रशिया- युक्रेन बार्ली, मक्याचेही मोठे निर्यातदार देश आहेत. यंदाच्या बाजार वर्षात मक्याच्या एकूण जागतिक निर्यातीपैकी रशिया २ टक्के आणि युक्रेन १४ टक्के मक्याची निर्यात करण्याची शक्यता आहे. बार्लीच्या बाबतही युक्रेनचा वाटा १७ टक्के आणि रशियाचा वाटा १३ टक्के आहे, त्यामुळे एकूणच जागतिक अन्नधान्याच्या बाजारावर युद्धाचा मोठा परिणाम होणार आहे. मक्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास पोल्ट्री उत्पादने, मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादनांवरही परिणाम होणार आहे. विशेष करून गरीब आणि विकसनशील देशांना या अन्नधान्य टंचाईचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

(संदर्भस्रोत- कृषी विभाग, अमेरिका)
dattatray. jadhav@expressindia.com