असिफ बागवान
देशांतर्गत स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्यांना चालना देण्यासाठी १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीने स्मार्टफोनची विक्री करण्यास चिनी कंपन्यांना बंदी घालण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्याचे वृत्त सध्या चर्चेत आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनबरोबर सीमेवर सुरू असलेला संघर्ष, श्रीलंकेच्या माध्यमातून हिंदू महासागरात तळ ठोकण्याचे चीनचे प्रयत्न, आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्पर्धा अशी इतर कारणेही अशा प्रकारच्या बंदीमागे असू शकतील. पण ही बंदी कितपत प्रभावी ठरेल, त्यातून चीनला खरेच धक्का बसेल का आणि त्याचा भारतीय ग्राहकांवर काय परिणाम होईल, या संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारचा प्रस्ताव काय आहे?
चीनसोबत सीमासंघर्ष वाढू लागल्यापासून केंद्र सरकारने भारतातील चिनी बाजारपेठेला धक्का देण्याचे तंत्र सातत्याने अजमावले आहे. चिनी कंपन्यांची निर्मिती असलेल्या ‘टिकटॉक’, ‘पब्जी’यांसह शेकडो चिनी अ‍ॅपवर भारताने गेल्या दोन अडीच वर्षांत बंदी आणली आहे. स्मार्टफोन निर्मिती करणाऱ्या चिनी कंपन्यांकडून होणारी नफेखोरी तसेच करचुकवेगिरीवरही सरकारी यंत्रणांची नजर आहे. असे असतानाच, आता चिनी कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील कणाच मोडून काढण्याचा सरकारचा निर्धार दिसत आहे. दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी दराच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेतील चिनी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी या कंपन्यांना १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत स्मार्टफोन विक्री करू न देण्यासंदर्भात नियम बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली आहेत. अर्थात ही बंदी कशी आणणार याबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
भारतीय बाजारातील चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व किती?
जून २०२२ मध्ये संपलेल्या आर्थिक तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण स्मार्टफोन विक्रीत १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या स्मार्टफोनचा वाटा ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या वर्गात चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांचा हिस्सा जवळपास ८० टक्के आहे. भारतीय कंपन्यांचा यात अगदी नगण्य वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा चिनी कंपन्यांना जबर फटका बसू शकतो.
भारतीय कंपन्या मागे पडण्याची कारणे काय?
गूगलनिर्मित अँड्रॉइडवर आधारित स्मार्टफोनची चलती होण्यापूर्वी भारतीय बाजारात मायक्रोमॅक्स आणि लाव्हा या भारतीय कंपन्यांची सद्दी होती. पाच ते सात हजार रुपयांच्या मोबाइलविक्रीत या कंपन्या अगदी नोकिया, सॅमसंगलाही टक्कर देत होत्या. मात्र, अँड्रॉइड स्मार्टफोनची लोकप्रियता भारतात वाढू लागल्यानंतर चिनी कंपन्यांच्या स्मार्टफोननी भारतात जम बसवण्यास सुरुवात केली. या कंपन्यांच्या स्पर्धेत गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि वितरण साखळी याबाबतील भारतीय कंपन्या मागे पडल्या. चीनमधील एकाच उद्योग समूहाच्या मालकीच्या वेगवेगळय़ा नावाच्या कंपन्या भारतात नवनवीन स्मार्टफोन आणत आहेत.
बंदी घातल्याने खरेच काय साध्य होणार?
चिनी कंपन्यांना १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत स्मार्टफोन विकण्यास मज्जाव करण्यात आला तर, त्यांना आपले स्मार्टफोन जास्त किमतीला विकावे लागतील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल. देशात अजूनही दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीतील मोबाइलना जास्त मागणी आहे. हा ग्राहकवर्ग भारतीय कंपन्यांकडे वळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र, हे तितके सोपे नाही.
प्रस्तावित निर्णयामागील अडचणी काय?
सध्याच्या घडीला चिनी कंपन्यांनी दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या स्मार्टफोनची बाजारपेठ पूर्णपणे काबीज केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सरसकट बंदी आणल्यास या किंमतश्रेणीतील स्मार्टफोनची बाजारात तीव्र टंचाई निर्माण होईल. ही कमतरता तातडीने भरून काढणे भारतीय कंपन्यांना शक्य नाही. त्यासाठी त्यांची निर्मितीक्षमता वाढवावी लागेल तसेच वितरणाची साखळीही मजबूत करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना आपल्या स्मार्टफोनचा दर्जादेखील उंचवावा लागेल. हे अल्पावधीत शक्य नसल्याकारणाने बाजारपेठेत गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल.
‘फाइव्ह जी’ उंबरठय़ावर असताना..
अफाट इंटरनेट वेग पुरवणाऱ्या ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क सेवेला येत्या एक-दोन महिन्यांत भारतात सुरुवात होत आहे. सध्या अनेक कंपन्यांनी ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्टफोन बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, हे स्मार्टफोन १५-२० हजारांपेक्षा अधिक किंमतश्रेणीतील आहेत. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानावर आधारित आणि कमी किमतीतील स्मार्टफोन बाजारात आणण्याची ताकद सध्या भारतीय कंपन्यांमध्ये नाही. त्यासाठी त्यांना अप्रत्यक्षपणे चिनी कंपन्यांचीच मदत घ्यावी लागेल किंवा एखाद्या अतिश्रीमंत उद्योग समूहाच्या कंपनीला या निर्मितीक्षेत्रात हातपाय पसरावे लागतील.
स्मार्टफोनचे दर वाढणार?
गेल्या काही महिन्यांत इंधन दरवाढीसह अन्य कारणांमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. परिणामी सर्व वस्तूंप्रमाणे स्मार्टफोनच्या दरांतही वाढ होऊ घातली आहे. जून २०२२ मध्ये संपलेल्या आर्थिक तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार स्मार्टफोनची सरासरी किंमत १६ हजार ९५० रुपयांवर पोहोचली आहे. कमी किमतीत स्मार्टफोनचा पर्याय देणाऱ्या चिनी कंपन्यांनाही सरकारच्या बंदीनंतर दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे स्मार्टफोनची सरासरी किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
asif.bagwan@expressindia.com
केंद्र सरकारचा प्रस्ताव काय आहे?
चीनसोबत सीमासंघर्ष वाढू लागल्यापासून केंद्र सरकारने भारतातील चिनी बाजारपेठेला धक्का देण्याचे तंत्र सातत्याने अजमावले आहे. चिनी कंपन्यांची निर्मिती असलेल्या ‘टिकटॉक’, ‘पब्जी’यांसह शेकडो चिनी अ‍ॅपवर भारताने गेल्या दोन अडीच वर्षांत बंदी आणली आहे. स्मार्टफोन निर्मिती करणाऱ्या चिनी कंपन्यांकडून होणारी नफेखोरी तसेच करचुकवेगिरीवरही सरकारी यंत्रणांची नजर आहे. असे असतानाच, आता चिनी कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील कणाच मोडून काढण्याचा सरकारचा निर्धार दिसत आहे. दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी दराच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेतील चिनी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी या कंपन्यांना १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत स्मार्टफोन विक्री करू न देण्यासंदर्भात नियम बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली आहेत. अर्थात ही बंदी कशी आणणार याबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
भारतीय बाजारातील चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व किती?
जून २०२२ मध्ये संपलेल्या आर्थिक तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण स्मार्टफोन विक्रीत १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या स्मार्टफोनचा वाटा ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या वर्गात चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांचा हिस्सा जवळपास ८० टक्के आहे. भारतीय कंपन्यांचा यात अगदी नगण्य वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा चिनी कंपन्यांना जबर फटका बसू शकतो.
भारतीय कंपन्या मागे पडण्याची कारणे काय?
गूगलनिर्मित अँड्रॉइडवर आधारित स्मार्टफोनची चलती होण्यापूर्वी भारतीय बाजारात मायक्रोमॅक्स आणि लाव्हा या भारतीय कंपन्यांची सद्दी होती. पाच ते सात हजार रुपयांच्या मोबाइलविक्रीत या कंपन्या अगदी नोकिया, सॅमसंगलाही टक्कर देत होत्या. मात्र, अँड्रॉइड स्मार्टफोनची लोकप्रियता भारतात वाढू लागल्यानंतर चिनी कंपन्यांच्या स्मार्टफोननी भारतात जम बसवण्यास सुरुवात केली. या कंपन्यांच्या स्पर्धेत गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि वितरण साखळी याबाबतील भारतीय कंपन्या मागे पडल्या. चीनमधील एकाच उद्योग समूहाच्या मालकीच्या वेगवेगळय़ा नावाच्या कंपन्या भारतात नवनवीन स्मार्टफोन आणत आहेत.
बंदी घातल्याने खरेच काय साध्य होणार?
चिनी कंपन्यांना १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत स्मार्टफोन विकण्यास मज्जाव करण्यात आला तर, त्यांना आपले स्मार्टफोन जास्त किमतीला विकावे लागतील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल. देशात अजूनही दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीतील मोबाइलना जास्त मागणी आहे. हा ग्राहकवर्ग भारतीय कंपन्यांकडे वळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र, हे तितके सोपे नाही.
प्रस्तावित निर्णयामागील अडचणी काय?
सध्याच्या घडीला चिनी कंपन्यांनी दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या स्मार्टफोनची बाजारपेठ पूर्णपणे काबीज केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सरसकट बंदी आणल्यास या किंमतश्रेणीतील स्मार्टफोनची बाजारात तीव्र टंचाई निर्माण होईल. ही कमतरता तातडीने भरून काढणे भारतीय कंपन्यांना शक्य नाही. त्यासाठी त्यांची निर्मितीक्षमता वाढवावी लागेल तसेच वितरणाची साखळीही मजबूत करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना आपल्या स्मार्टफोनचा दर्जादेखील उंचवावा लागेल. हे अल्पावधीत शक्य नसल्याकारणाने बाजारपेठेत गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल.
‘फाइव्ह जी’ उंबरठय़ावर असताना..
अफाट इंटरनेट वेग पुरवणाऱ्या ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क सेवेला येत्या एक-दोन महिन्यांत भारतात सुरुवात होत आहे. सध्या अनेक कंपन्यांनी ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्टफोन बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, हे स्मार्टफोन १५-२० हजारांपेक्षा अधिक किंमतश्रेणीतील आहेत. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानावर आधारित आणि कमी किमतीतील स्मार्टफोन बाजारात आणण्याची ताकद सध्या भारतीय कंपन्यांमध्ये नाही. त्यासाठी त्यांना अप्रत्यक्षपणे चिनी कंपन्यांचीच मदत घ्यावी लागेल किंवा एखाद्या अतिश्रीमंत उद्योग समूहाच्या कंपनीला या निर्मितीक्षेत्रात हातपाय पसरावे लागतील.
स्मार्टफोनचे दर वाढणार?
गेल्या काही महिन्यांत इंधन दरवाढीसह अन्य कारणांमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. परिणामी सर्व वस्तूंप्रमाणे स्मार्टफोनच्या दरांतही वाढ होऊ घातली आहे. जून २०२२ मध्ये संपलेल्या आर्थिक तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार स्मार्टफोनची सरासरी किंमत १६ हजार ९५० रुपयांवर पोहोचली आहे. कमी किमतीत स्मार्टफोनचा पर्याय देणाऱ्या चिनी कंपन्यांनाही सरकारच्या बंदीनंतर दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे स्मार्टफोनची सरासरी किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
asif.bagwan@expressindia.com
