रेश्मा भुजबळ
करोना महासाथीच्या काळात अनेक स्थित्यंतरे झाली. रोजगार नसल्याने अनेकांनी स्थलांतर केले. स्थलांतरितांचे प्रमाण आणि बेरोजगारी वाढली. हे केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात होत होते. त्यातच रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाने या संकटात मोठी भर घातली म्हणण्यास हरकत नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी जगभरात २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत ११.२ कोटी लोकांच्या नोकरीवर गदा आल्याचे म्हटले आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार निर्मितीची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर रोजगाराची सद्यःस्थिती जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.
रोजगारासंबधीची बाजारपेठ अस्थिर होण्यामागची कारणे काय?
जगभरातील अनेक कामगार दोन वर्षांनंतरही करोना महासाथीच्या परिणामांचा सामना करत आहेत. अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे नोकरी आणि कामाची किंवा रोजगारासंबधीची बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीदेखील विस्कळीत झाली आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचे परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात असे असले तरी युद्धाचा परिणाम कामगारांवर सध्याही होत आहे.
अहवालातील टक्केवारी काय सांगते?
२०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत, २०१९ च्या शेवटच्या तिमाहीच्या तुलनेत जगभरातील रोजगार ३.८ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम अल्प-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशामधील महिलांच्या रोजगारावर झाला आहे. महिलांचे कामाचे तास कमी झाल्याने रोजगारात घट झाली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या कामाचे तास कमी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आठवडाभरातील कामाचे एकूण ४८ तास गृहीत धरल्यास स्त्रियांना केवळ १८.९ तासच काम मिळते. तर पुरुषांना मात्र ३३.४ तास काम उपलब्ध आहे, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या सर्वेक्षणात लक्षात आले आहे. २०१९ च्या चौथ्या तिमाहीत आणि २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत महिलांच्या कामाच्या सरासरी तासांमध्ये ४.५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. कामाच्या तासांच्या संदर्भात, कमी उत्पन्न तसेच मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये महिलांच्या रोजगाराच्या तासांच्या संख्येत
८.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ४.८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांचे व पुरुषांचे कामाचे तास यातील संख्यात्मक अंतर अधिक आहे.
इतर गटातील देशांची स्थिती कशी आहे?
जागतिक स्तरावर, २०१९ च्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत ४.४४ कोटी रोजगार कमी झाले. यापैकी २.५५ कोटी नोकऱ्या निम्न आणि मध्यम -उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये घटल्या. महिलांची रोजगारातील घसरण ही पुरुषांच्या घसरणीपेक्षा जास्त होती, विशेषत: असंघटित क्षेत्रात. २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत असंघटित रोजगारातील महिलांच्या संख्येत २४ टक्क्यांनी घट झाली आहे, पुरुषांच्या संख्येत १८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांनी कामाचे तास पूर्ववत केले आहेत. तर निम्न आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांना वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अनुक्रमे ३.६ आणि ५.७ टक्के तफावत सहन करावी लागली आहे.
रोजगाराच्या संदर्भात महिलांबद्दल केले जाणारे भेदभाव दूर करण्यासाठी उपाय कोणते?
असंघटित महिला कर्मचार्‍यांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे रुंदावण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात महिलांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी धोरणांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे आणि महिलांसाठी कौशल्य निर्मितीवर पुरेसा भर देणेही गरजेचे आहे. श्रमशक्तीतील महिलांचा सहभागात दहा टक्क्यांनी वाढविल्यास २०२५ पर्यंत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये ७७० अब्ज डॉलरची भर पडू शकते.
भारतातील रोजगारासंदर्भातील स्थिती कशी आहे?
करोना महासाथीमुळे भारतातील महिला रोजगार कमी झाला. कामगारांची क्रयशक्ती सुधारली पाहिजे, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार अहवालात सुचवण्यात आले आहे. आपल्याकडे भारतात योग्य रोजगार नाही. बहुतांश लोक कोणत्याही सामाजिक सुरक्षिततेशिवाय करारावर काम करत आहेत. योग्य वेतन नसेल तर क्रयशक्तीही कमी होईल. वेतन संहिता २०१९ मध्ये संमत करण्यात आली होती परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. टाळेबंदीमध्ये बेरोजगार झालेले ३० ते ४० टक्के म्हणजे ५ कोटी लोकांना अद्यापही नोक-या नाहीत. लघू व मध्यम उद्योगांच्या संघटनांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लघु उद्योग क्षेत्रातील एक तृतीयांश रोजगार जैसे थे अवस्थेत आहेत. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीसारख्या आव्हानांचा फेरीवाले, फिरते विक्रेते यांना सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रोजगार स्थिती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे अपरिहार्य असेल.