चिन्मय पाटणकर राज्यात शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकांनी टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. राज्यात टीईटी परीक्षा आयोजित करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे करण्यात येते. नुकतेच पुणे सायबर पोलिसांनी केलेल्या तपासात टीईटीमध्ये झालेला मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. आतापर्यंत राज्य परीक्षा परिषद ते मंत्रालय अशी या गैरव्यवहाराची व्याप्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परीक्षेतील असे गैरप्रकार गेली काही वर्षे सुरू असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. काय आहे टीईटी परीक्षा? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) देशातील पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांच्या पात्रतेसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली. त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) सीटीईटी आणि राज्यात राज्य परीक्षा परिषेदकडून टीईटी आयोजित केली जाते. राज्यात २०१३ पासून टीईटीचे आयोजन करण्यात येते. पहिल्याच वर्षी ६ लाख १९ हजार ३९१ उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली, त्यापैकी ३१ हजार ७३ उमेदवार पात्र ठरले. २०१४ मध्ये झालेल्या परीक्षेत पात्र उमेदवारांचा आकडा घसरून ९ हजार ५९५ झाला. २०१५ च्या परीक्षेत ८ हजार ९८९ तर २०१७मध्ये १० हजार ३७३ उमेदवार पात्र ठरले. पात्र उमेदवारांचा हा आकडा २०२०च्या परीक्षेत एकदम वाढला. त्यावेळी १६ हज़ार ५९२ उमेदवार पात्र ठरले. या आकडेवारीतून गेल्या काही वर्षांत जवळपास ५० हजारांहून अधिक उमेदवार टीईटी पात्र झाल्याचे स्पष्ट होते. मात्र त्या तुलनेत शिक्षकांची पदभरती झालेली नाही. केवळ विनाअनुदानित शाळांमध्ये या शिक्षकांना संधी प्राप्त होत आहे. २०१९मध्ये राज्यात ‘पवित्र’ संकेतस्थळामार्फत सुरू करण्यात आलेली १२ हजार शिक्षकांची भरती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. ‘बनावट’ विद्यार्थीच आढळले तेव्हा… टीईटी आणि शिक्षकांबाबतची प्रकरणे राज्यात फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र काही शिक्षक या मुदतीत उत्तीर्ण होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे एनसीईटीच्या किमान पात्रतेच्या निकषाची पूर्तता होत नसल्याने टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र टीईटी अनुत्तीर्ण असूनही सेवेत असलेल्या शिक्षकांसंदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. तर २०११मध्ये राज्यातील पटपडताळणी मोहिमेत १८ लाख विद्यार्थी बनावट असल्याचे आढळून आले होते. बनावट विद्यार्थी दाखवून अधिक शिक्षकांची नेमणूक करणे, शासनाचे अनुदान लुटणे, इयत्ता आणि त्यांच्या तुकडय़ा वाढवणे, असे प्रकार खासगी संस्थांनी केले होते. शिक्षक भरतीतील गोंधळ आणि पटपडताळणीनंतर हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाल्यामुळे २०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती बंदी करण्यात आली होती. मात्र वैयक्तिक मान्यता देऊन अनेक शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याचे प्रकरणही उघडकीस आले होते. त्या संदर्भातही शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. टीईटीचा गैरप्रकार उघडकीस आला कसा? आरोग्य भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीसंदर्भातील तक्रार पुणे सायबर पोलिसांकडे दाखल करण्यात आली होती. याबाबत पुणे पोलिसांनी तपास सुरू करून काही संशयितांना अटक केली. त्यानंतर त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जीए टेक्नॉलॉजीज या कंपनीचा संचालक डॉ. प्रीतिश देशमुख याची चौकशी करताना पोलिसांना त्याच्याकडे टीईटी परीक्षेतील उमेदवारांची प्रवेशपत्रे सापडली. त्यातून टीईटीच्या गैरप्रकाराचे धागेदोरे पोलिसांना मिळाले. आतापर्यंत कोणाकोणाला अटक? परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्यासह सल्लागार अभिषेक सावरीकर, माजी आयुक्त सुखदेव डेरे आदी ३०हून अधिक आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. आतापर्यंत पोलिसांनी कोट्यवधींची रोख रक्कम, काही किलो सोने ताब्यात घेतले आहे. २०२०च्या टीईटी परीक्षेचा तपास करताना पोलिसांनी पूर्वी झालेल्या टीईटीमधील घोटाळाही उघडकीस आणला आहे. कंपनीकडे असलेला उमेदवारांचा विदा, परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांच्या ओएमआर उत्तरपत्रिका, आरोपींचे मोबाईल फोनचे पोलिसांकडून तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. शिक्षण विभागात उपसचिव म्हणून काम केलेले सनदी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची व्याप्ती बरीच मोठी असल्याचे दिसून येत आहे. टीईटीच्या २०२० आणि २०१८ मधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने आता त्यापूर्वी झालेल्या परीक्षांकडेही संशयाची सुई वळली आहे. गैरप्रकार व्हायचा कसा? पोलिसांनी आतापर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास ७ हजार ८०० उमेदवार गैरप्रकार करून टीईटीमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत. या उमेदवारांनी त्यासाठी किमान पन्नास हजार ते दोन लाख रुपये दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. टीईटीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवार अधिकाऱ्यांना पैसे द्यायचे. त्या बदल्यात परीक्षेदरम्यान त्यांना उत्तरपत्रिका कोऱ्या ठेवायला सांगितले जायचे. तसेच संकेतस्थळावर अधिकाऱ्यांचेच नियंत्रण असल्याने काही उमेदवारांची नावे थेट निकालात समाविष्ट करण्यात आली. काही उमेदवारांनी बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे दिल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे राज्य परीक्षा परिषदेकडून टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. टीईटीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ… विद्यार्थ्यांना सुजाण नागरिक म्हणून घडवण्याची जबाबदारी आई-वडिलांसह शिक्षकांवर असते. मात्र शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी गैरप्रकार केल्याचे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. ७ हजार ८०० उमेदवारांपैकी किती जणांना आतापर्यंत नोकरी मिळाली आहे याची नेमकी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र शिक्षकांची किमान पात्रता म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या टीईटीमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे टीईटीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे. chinmay.patankar@expressindia.com
