विश्लेषण: मिरवणुकीत शस्त्रे बाळगणे कायदेशीर आहे का?; कायदा काय सांगतो?

शस्त्र कायदा –

भारतीय कायद्यानुसार मिरवणुकीत बंदूक बाळगण्यावर बंदी आहे. जिल्हा प्रशासनाने परवाना दिल्यानंतरच बंदूक सोबत ठेवण्यासाठी परवानगी आहे. स्वयंपाकघरासाठी वापरण्यात येत नसलेल्या नऊ इंचांपेक्षा जास्त लांबीच्या चाकू आणि ब्लेड यांनाही शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार परवाना आवश्यक आहे. परवाना नसताना शस्त्रं बाळगल्यास तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा आहे.

शस्त्र कायद्यातील नियम २०१६ च्या नियम ८ अन्वये, बंदुक किंवा इतर कोणत्याही शस्त्रास्त्रांचा परवाना असलेल्या व्यक्तीला (ज्यामध्ये तलवारी आणि धारदार ब्लेडचा समावेश आहे) सार्वजनिक ठिकाणी बाळगण्यास परवानगी नाही. लग्न, सार्वजनिक कार्यक्रम, जत्रा, मिरवणूक किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शस्त्र सोबत बाळगण्यास किंवा त्याचं प्रदर्शन करण्याची परवानगी नाही.

बंदुक किंवा इतर शस्त्रं बाळगण्यासाठी किंवा ती सोबत नेण्यासाठी परवान्याचा अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला एक फॉर्म भरावा लागतो. ज्यामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही शस्त्रं एखाद्या जत्रेत, धार्मिक मिरवणुकीत, इतर सार्वजनिक कार्यक्रम, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात नेऊ नयेत अशी अट असते”. ही अट खेळ, संरक्षण किंवा प्रदर्शनासाठी शस्त्रं किंवा दारुगोळा घेणे, ताब्यात घेणे आणि प्रवासात नेण्याच्या अशा सर्व परवान्यामध्ये नमूद केलेली असते.

अटींमध्ये हेदेखील स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की, जर ही बंदूक झाकून ठेवली नसेल तर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी नेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे बंदुकीत गोळी नसतानाही एखाद्या व्यक्तीवर ती ताणून धरणंदेखील कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, परवाना मिळवताना असलेल्या अटींमध्ये तलवारी किंवा कोणत्याही प्रकारची धारदार शस्त्रं बाळगणं किंवा त्यांचं प्रदर्शन करणं प्रतिबंधित आहे.

कोणत्याही प्रकारे या अटींचं उल्लंघन केल्यास शस्त्रास्त्र कायद्याच्या नियम ३२ अंतर्गत धारकास दिलेला परवाना रद्द केला जातो. याशिवाय, अटींचे उल्लंघन करणार्‍या किंवा विना परवाना शस्त्र बाळगणार्‍यांवर शस्त्र कायद्याच्या कलम २५ अन्वये बेकायदेशीरपणे शस्त्र बाळगल्याबद्दल कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कोणतीही व्यक्ती बंदुक, शस्त्र किंवा दारूगोळा वापरताना आढळल्यास शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम २७ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते. त्या व्यक्तीला किमान तीन वर्षे आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

भारतीय दंड संहितेत कलम १४८ अंतर्गत दंगलींसाठी प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करणाऱ्या गुन्ह्यातही शिक्षेचा समावेश आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड आहे.

दिल्लीचे माजी डीसीपी आणि वकील एलएन राव यांच्या म्हणण्यानुसार, मिरवणुकीत लोकांनी शस्त्रं दाखवल्यास किंवा वापरल्यास आयपीसीच्या कलम १८८ नुसार सरकारी अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या आदेशाचं उल्लंघन मानत गुन्ह्यासाठी दोषी ठरतं.

“कोणतीही मिरवणूक किंवा रॅली पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच काढता येते. या मिरवणुकांवर अटी टाकण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे असतात. या मिरवणुका शांततेत पार पडाव्यात आणि सामाजिक सलोखा बिघडू नये यासाठी प्रयत्न असतो. त्यामुळे शस्त्रांचं प्रदर्शन आणि सार्वजनिक शांततेचे उल्लंघन हे परवानगीच्या आदेशांचे उल्लंघन मानत कलम १८८ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते,” असं राव यांनी सांगितलं आहे.

“परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करून शस्त्रं वापरली जाऊ शकत नाहीत. नियमांचं उल्लंघन केल्यास परवाना नसलेली शस्त्रं कोणत्याही वॉरंटशिवाय जप्त करण्याचा अधिकार आहे,” असे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितलं आहे.

कोणाला सूट आहे?

शस्त्रास्त्र कायदा सार्वजनिक जागेवर शस्त्रं बाळगणं, प्रदर्शित करणं किंवा वापरणं यावर कडक बंदी घालत असताना, काही समुदायांना मात्र अटींशी बांधील राहत या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून हे अधिसूचित करण्यात आलं आहे.

नेमबाजी संस्थांचे प्रमाणित सदस्य असणारे किंवा क्रीडा मंत्रालयाने प्रमाणित केलेल्या खेळाडूंना स्पर्धांसाठी किंवा प्रशिक्षणासाठी प्रवास करताना त्यांच्या बंदूक किंवा क्रीडा संबंधित शस्त्रं बाळगण्याची परवानगी आहे.

दरम्यान धार्मिक किंवा सामुदायिक सूट खूप मर्यादित आहेत. तलवारी आणि इतर शस्त्रांवर बंदी असताना, शिखांना नऊ इंचांपेक्षा कमी पात असलेली कृपाण बाळगण्याची परवानगी आहे. याशिवाय, निहंग शिखांना शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत परवाना मिळाल्यानंतर भाले बाळगण्याची परवानगी आहे. तर गुरखा समाजाला कुखरी नऊ इंच आकाराच्या मर्यादेसह नेण्याची परवानगी आहे.

कोडवा समुदायालाही तलवार, खंजीर बाळगण्याची आणि बंदुका वापरण्याची विशिष्ट सूट देण्यात आली आहे, परंतु ही सूट फक्त कर्नाटकातल्या कोडागू जिल्ह्यात लागू आहे. तसंच ही शस्त्रं आणि शस्त्रांची नोंदणी करणं आवश्यक आहे. यासोबत शस्त्रं जिल्ह्याबाहेर नेण्यावरही निर्बंध आहेत. १९६३ मध्ये सरकारने सर्वप्रथम ही सूट मंजूर केली होती आणि नंतर १० वर्षांनी वाढवली होती. ही सूट सध्या २०२९ पर्यंत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने १९८३ मध्ये आणि नंतर २००४ मध्ये आनंदमार्गींना एक वेगळा पंथ म्हणून मान्यता दिली, तसंच त्यांना धार्मिक मिरवणुकीचा भाग म्हणून तांडव नृत्य करण्याची परवानगी दिली जी विशिष्ट पूजेच्या दिवशी सार्वजनिकरित्या काढली जाते. मिरवणूक आणि तांडव नृत्याचा भाग म्हणून त्रिशूळ आणि चाकू घेऊन जाण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने २००४ च्या निकालात आनंदमार्गी मिरवणुकीत रॉड, लाकडी दांडके किंवा इतर शस्त्रं बाळगू शकणार नाहीत असं स्पष्ट केलं होतं. आनंदमार्गींना इतर पंथ किंवा धर्माच्या भावना दुखावणाऱ्या घोषणा देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

तज्ज्ञ काय सांगतात –

“शियांकडून मोहरमच्या मिरवणुकीत तलवारी, चाकूंचा वापर केला जातो. परंतु धार्मिक मिरवणुकीचा भाग म्हणून स्थानिक पोलिसांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच ते याचा वापर करु शकतात. अन्यथा मिरवणुकीत शस्त्रं बाळगण्यास कोणालाही परवानगी नाही,” असे वकील मेहमूद प्राचा सांगतात

“काही समुदायांना शस्त्रांचं प्रदर्शन करण्याचा परवाना देण्यात आला आहे याचा अर्थ प्रत्येकाला अधिकार आहे असा होत नाही. धार्मिक अधिकार आहे असं सांगत तुम्ही शस्त्रं बाळगण्याचा दावा करू शकत नाही. जेव्हा पोलिस मिरवणुकांना परवानगी देतात तेव्हा शांतता बाळगणं आणि हिंसाचार भडकवू नये अशी अटक असते. शस्त्र वापरण्यास परवानगी मिळणार नाही याची काळजी घेणं पोलिसांची जबाबदारी आहे. जाहीरपणे नेण्यात येत असलेले किंवा प्रदर्शन करण्यात येत असलेले कोणतंही शस्त्र वॉरंटशिवाय जप्त केले जाऊ शकते. मिरवणुकीत कोणाला शस्त्रे दाखवण्याची किंवा बाळगण्याची परवानगी होती का, हा पहिला प्रश्न विचारला जाईल,” असं सिद्धार्थ लुथरा सांगतात.