प्रदीप नणंदकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साखर उद्योगात १९४८ मध्ये वालचंद उद्योगामध्ये साखरेपासून दोन उपपदार्थ तयार करण्याबाबत संशोधन झाले. ऊसाच्या भुशापासून वीज निर्मिती व मळीपासून तयार झालेल्या अल्कोहोलचे शुद्धीकरण करून इंधन निर्मिती करता येते हे सिद्ध झाले. १९५० ते ५५ च्या दरम्यान वीज निर्मितीचे काही प्रमाणात प्रयोग झाले, मात्र इथेनॉल निर्मितीचा प्रयोग १९७४ साली कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, कराड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोगशाळेत झाला व काही वाहनांवर चाचण्याही झाल्या. तेव्हापासून ते आज इंधनात दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यापर्यंतचा प्रवास महत्त्वाचा ठरला आहे.
इथेनाॅलचा वापर इंधनात कधी सुरू झाला?
१९९२ साली मनमोहन सिंग केंद्रीय अर्थमंत्री होते तेव्हा केवळ पंधरा दिवस पुरेल इतकाच इंधनसाठा उपलब्ध होता व परकीय चलनही फार शिल्लक नव्हते. तेव्हाच मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती करून त्याचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. धोरणात्मक निर्णय झाला मात्र यावर कसलीच कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले व त्या सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी पुढाकार घेऊन त्याबाबतचा कायदा केला व ५ टक्के इथेनॉलचा पेट्रोलमध्ये सक्तीने वापर केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी काही प्रमाणात सुरू झाली. तांत्रिकदृष्ट्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या घेण्यात यश आले. वाहन उद्योग आणि साखर उद्योग या दोघांनाही वाहनातील इंजिनामध्ये कुठलाही बदल न करता इथेनॉलचा वापर करता येतो आणि दहा टक्के इथेनॉल जरी पेट्रोलमध्ये वापरले तरी इंजिनामध्ये कुठलाही बदल करण्याची गरज नसल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले.
मद्य उद्योगाचा विरोध का?
अल्कोहोलचे शुद्धीकरण करून इथेनॉलची निर्मिती झाली व त्याचा वापर सुरू झाला तर अल्कोहोल महाग होईल आणि त्याचा तुटवडा भासेल म्हणून मद्य उद्योगाने या निर्णयाला विरोध केला. तरीही हा विरोध मोडीत काढून धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत याबाबत फारशी प्रगती झाली नाही.
भाजप सरकारचा पुढाकार कोणता?
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रारंभापासूनच इथेनॉलच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे ठरवले. इथेनॉलची किंमत ३१ रुपयांवरून ३८ रुपये इतकी वाढवण्यात आली व इथेनॉलचा वापर दहा टक्क्यांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलचा वापर अधिक प्रमाणात व्हावा, यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्राचे धोरण काय?
दहा टक्के इंधनाचा वापर करण्यासाठी जे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे त्याची पूर्तता होऊन वर्षभरात ४५० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. आता वापर वाढवायचा असेल आणि तो वीस टक्क्यांपर्यंत न्यायचा असेल तर पाच वर्षांत एक हजार कोटी लिटर वार्षिक उत्पादनाचे धोरण निश्चित करावे लागणार आहे .त्यासाठी उसाच्या रसापासून, मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करतानाच, अन्नधान्य व खराब साखरेपासूनही इथेनॉल निर्मिती करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यासाठी नवे प्रकल्प उभारण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीत ६ टक्के व्याज केंद्र सरकारने भरण्याचे धोरण आहे अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी तीन वर्षांसाठी १०० कोटी लिटरचे उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी सर्व प्रकारचे अर्थसाह्य देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. अतिरिक्त गहू, मका, तांदूळ, खराब साखर याचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याचेही धोरण कार्यान्वित झाले आहे.
वन जी व टू जी म्हणजे काय?
उसाच्या रसापासून, मळीपासून व खराब झालेल्या साखरेपासून तयार झालेल्या इथेनॉलला ‘वन जी’ असे म्हटले जाते. बगॅस, काडीकचरा, महानगरपालिकेतील कचरा, गटारीचे पाणी, सर्व कुजणाऱ्या पदार्थापासून इथेनॉल निर्मिती करता येते असे संशोधन झाले आहे. त्यास ‘टू जी’ म्हटले जाते.
बायो सीएनजी म्हणजे काय?
साखर कारखान्यातील डिस्टिलरीमधून वाया जाणाऱ्या पाण्यापासून बायोगॅस निर्माण केला जातो व त्यापासून तयार होणाऱ्या मिथेन वायूपासून ‘बायोसीएनजी कॉम्प्रेसड बायोगॅस’ तयार केला जातो. त्याचा पहिला प्रयोग दोन वर्षांपूर्वी हरियाणामध्ये झाला, त्यानंतर दुसरा प्रयोग कर्नाटक प्रांतात झाला व तिसरा प्रयोग महाराष्ट्रातील रांजणी येथील नॅचरल शुगर कारखान्यामध्ये यशस्वी झाला आहे. आठ दिवसांपासून त्याचे उत्पादनही सुरू झाले आहे. बायो सीएनजीमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण अतिशय कमी असते. पर्यावरण पूरक असल्यामुळे बायोगॅस हे अतिशय उपयोगी ठरणारे इंधन आहे. ‘वेस्ट टू वेल्थ’ ही कल्पना बायो सीएनजीमुळे प्रत्यक्षात साकारली जाणार आहे.
कारखाने व शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ काय?
इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे साखर कारखान्यांनाही चांगला आर्थिक लाभ होणार असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही चांगले पैसे मिळणार आहेत. इंधन वापराचा नवा टप्पा ग्रीन हायड्रोजनचा असणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी केला जातो व प्रदूषण शून्य टक्के होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये व्यापारी तत्त्वावर त्याचा वापरही सुरू झाला आहे.
pradeepnanandkar@gmail.com
साखर उद्योगात १९४८ मध्ये वालचंद उद्योगामध्ये साखरेपासून दोन उपपदार्थ तयार करण्याबाबत संशोधन झाले. ऊसाच्या भुशापासून वीज निर्मिती व मळीपासून तयार झालेल्या अल्कोहोलचे शुद्धीकरण करून इंधन निर्मिती करता येते हे सिद्ध झाले. १९५० ते ५५ च्या दरम्यान वीज निर्मितीचे काही प्रमाणात प्रयोग झाले, मात्र इथेनॉल निर्मितीचा प्रयोग १९७४ साली कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, कराड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोगशाळेत झाला व काही वाहनांवर चाचण्याही झाल्या. तेव्हापासून ते आज इंधनात दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यापर्यंतचा प्रवास महत्त्वाचा ठरला आहे.
इथेनाॅलचा वापर इंधनात कधी सुरू झाला?
१९९२ साली मनमोहन सिंग केंद्रीय अर्थमंत्री होते तेव्हा केवळ पंधरा दिवस पुरेल इतकाच इंधनसाठा उपलब्ध होता व परकीय चलनही फार शिल्लक नव्हते. तेव्हाच मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती करून त्याचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. धोरणात्मक निर्णय झाला मात्र यावर कसलीच कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले व त्या सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी पुढाकार घेऊन त्याबाबतचा कायदा केला व ५ टक्के इथेनॉलचा पेट्रोलमध्ये सक्तीने वापर केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी काही प्रमाणात सुरू झाली. तांत्रिकदृष्ट्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या घेण्यात यश आले. वाहन उद्योग आणि साखर उद्योग या दोघांनाही वाहनातील इंजिनामध्ये कुठलाही बदल न करता इथेनॉलचा वापर करता येतो आणि दहा टक्के इथेनॉल जरी पेट्रोलमध्ये वापरले तरी इंजिनामध्ये कुठलाही बदल करण्याची गरज नसल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले.
मद्य उद्योगाचा विरोध का?
अल्कोहोलचे शुद्धीकरण करून इथेनॉलची निर्मिती झाली व त्याचा वापर सुरू झाला तर अल्कोहोल महाग होईल आणि त्याचा तुटवडा भासेल म्हणून मद्य उद्योगाने या निर्णयाला विरोध केला. तरीही हा विरोध मोडीत काढून धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत याबाबत फारशी प्रगती झाली नाही.
भाजप सरकारचा पुढाकार कोणता?
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रारंभापासूनच इथेनॉलच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे ठरवले. इथेनॉलची किंमत ३१ रुपयांवरून ३८ रुपये इतकी वाढवण्यात आली व इथेनॉलचा वापर दहा टक्क्यांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलचा वापर अधिक प्रमाणात व्हावा, यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्राचे धोरण काय?
दहा टक्के इंधनाचा वापर करण्यासाठी जे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे त्याची पूर्तता होऊन वर्षभरात ४५० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. आता वापर वाढवायचा असेल आणि तो वीस टक्क्यांपर्यंत न्यायचा असेल तर पाच वर्षांत एक हजार कोटी लिटर वार्षिक उत्पादनाचे धोरण निश्चित करावे लागणार आहे .त्यासाठी उसाच्या रसापासून, मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करतानाच, अन्नधान्य व खराब साखरेपासूनही इथेनॉल निर्मिती करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यासाठी नवे प्रकल्प उभारण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीत ६ टक्के व्याज केंद्र सरकारने भरण्याचे धोरण आहे अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी तीन वर्षांसाठी १०० कोटी लिटरचे उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी सर्व प्रकारचे अर्थसाह्य देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. अतिरिक्त गहू, मका, तांदूळ, खराब साखर याचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याचेही धोरण कार्यान्वित झाले आहे.
वन जी व टू जी म्हणजे काय?
उसाच्या रसापासून, मळीपासून व खराब झालेल्या साखरेपासून तयार झालेल्या इथेनॉलला ‘वन जी’ असे म्हटले जाते. बगॅस, काडीकचरा, महानगरपालिकेतील कचरा, गटारीचे पाणी, सर्व कुजणाऱ्या पदार्थापासून इथेनॉल निर्मिती करता येते असे संशोधन झाले आहे. त्यास ‘टू जी’ म्हटले जाते.
बायो सीएनजी म्हणजे काय?
साखर कारखान्यातील डिस्टिलरीमधून वाया जाणाऱ्या पाण्यापासून बायोगॅस निर्माण केला जातो व त्यापासून तयार होणाऱ्या मिथेन वायूपासून ‘बायोसीएनजी कॉम्प्रेसड बायोगॅस’ तयार केला जातो. त्याचा पहिला प्रयोग दोन वर्षांपूर्वी हरियाणामध्ये झाला, त्यानंतर दुसरा प्रयोग कर्नाटक प्रांतात झाला व तिसरा प्रयोग महाराष्ट्रातील रांजणी येथील नॅचरल शुगर कारखान्यामध्ये यशस्वी झाला आहे. आठ दिवसांपासून त्याचे उत्पादनही सुरू झाले आहे. बायो सीएनजीमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण अतिशय कमी असते. पर्यावरण पूरक असल्यामुळे बायोगॅस हे अतिशय उपयोगी ठरणारे इंधन आहे. ‘वेस्ट टू वेल्थ’ ही कल्पना बायो सीएनजीमुळे प्रत्यक्षात साकारली जाणार आहे.
कारखाने व शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ काय?
इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे साखर कारखान्यांनाही चांगला आर्थिक लाभ होणार असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही चांगले पैसे मिळणार आहेत. इंधन वापराचा नवा टप्पा ग्रीन हायड्रोजनचा असणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी केला जातो व प्रदूषण शून्य टक्के होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये व्यापारी तत्त्वावर त्याचा वापरही सुरू झाला आहे.
pradeepnanandkar@gmail.com
