प्राजक्ता कदम
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सिद्धदोष गुन्हेगार ए. जी. पेरारिवलनची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. ३० वर्षांच्या कारावासानंतर पेरारिवलनची सुटका झाली. हे आदेश देताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने केला. राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल केलेला हा विशेषाधिकार नेमका काय आहे, त्याविषयी..
काय आहे अनुच्छेद १४२ ?
घटनेच्या अनुच्छेद १४२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणात किंवा त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही आदेश पारित करण्याची परवानगी दिली आहे. एखाद्या प्रकरणात पक्षकारावर पराकोटीचा अन्याय झाल्याचे सिद्ध झाले असेल आणि अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यानेही हा अन्याय दूर करणे शक्य नाही असे लक्षात आले तर घटनेच्या अनुच्छेद १४२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल केलेला पूर्ण न्याय देण्याचा अमर्याद अधिकार वापरता येऊ शकतो. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालय हा अधिकार केवळ अपवादात्मक स्थितीमध्येच वापरत असल्याने त्याचा आधार अन्य न्यायनिवाडय़ांसाठी घेतला जाऊ शकत नाही.
..म्हणून घटनेत अनुच्छेद १४२ चा समावेश
घटनेच्या मसुद्यात कलम ११८ म्हणून समाविष्ट असलेल्या या अनुच्छेदाचा २७ मे १९४९ मध्ये संविधान सभेने घटनेचा अनुच्छेद १४२ म्हणून स्वीकार केला. कायदेमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार असून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही न्यायव्यवस्थेची आहे. कायदेमंडळ कायदे करत असले तरी कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच त्यातील त्रुटी लक्षात येतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणातील पक्षकारावरील अन्याय अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याने दूर करण्यावर मर्यादा येत असेल, तर अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करू शकते. या उद्देशाने घटनाकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अनुच्छेद १४२ अन्वये हा विशेषाधिकार बहाल केला आहे. मात्र देतानाच तो अपवादात्मकही ठरवला आहे.
१४२ ची व्याप्ती वेळोवेळी वाढवली
अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार आहेत. असे असले तरी प्रेमचंद गर्ग विरुद्ध अबकारी आयुक्त, यूपी, अलाहाबाद’ (१९६२); ए. आर. अंतुले विरुद्ध आर. एस. नायक आणि अनार’ (१९८८); युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वि. केंद्र सरकार (१९९१); आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९८) या प्रकरणांतील निवाडय़ांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या विशेषाधिकाराची व्याप्ती परिभाषित केली आणि वाढवलीही. अंतुले प्रकरणाचा निर्णय सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता, तर इतर तीन प्रकरणांचा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता.
रामजन्मभूमी-बाबरी वादामध्येही विशेषाधिकार
राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाचा २०१९ मध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून, जमिनीचे विभाजन करण्यास नकार दिला होता. त्याऐवजी २.७७ एकर वादग्रस्त जागा निर्मोही आखाडय़ाला देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापूर्वी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या विरोधातील तसेच फौजदारी खटला रायबरेलीहून लखनऊला स्थानांतरित करण्याचे आदेश देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर केला.
त्याचप्रमाणे १९८९ मध्ये भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांना नुकसानभरपाई, देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर ५०० मीटरच्या आत दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश आणि २०१३च्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरला होता. याशिवाय जगप्रसिद्ध ताजमहालचा पांढरा संगमरवर पूर्ववत करण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरला होता.
राज्यपालांनाही शिक्षा माफीचा अधिकार
तमिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकरणातील सातही दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची केलेली शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन प्रकरणाच्या निमित्ताने अधोरेखित केले. घटनेच्या अनुच्छेद १६१ने राज्यपालांना दोषीला शिक्षेत माफी देण्याचा अधिकार असल्याचे केंद्र सरकारने युक्तिवादाच्या वेळी म्हटले होते. परंतु केंद्र सरकारचा दावा मान्य केल्यास राज्यपालांचा हा अधिकार निष्प्रभ ठरेल, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ म्हणजेच खुनाच्या आरोपाअंतर्गत दाखल एखाद्या प्रकरणातील दोषीला शिक्षेत माफी देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे हे केंद्राचे म्हणणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
..म्हणून पेरारिवलनची सुटका
पेरारिवलन गेली ३० वर्षे कारागृहात आहे. शिवाय पॅरोलवर असताना त्याच्याबाबतची कोणतीही तक्रार नाही. शिवाय राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित बाबी लक्षात घेऊन निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विशेषाधिकाराचा वापर करून दोषीला सोडणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनची सुटका करताना स्पष्ट केले. पेरारिवलन याने २०१५ मध्ये तमिळनाडूच्या राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज सादर केला होता. राज्यपालांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने २०१८ मध्ये पेरारिवलनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळनाडू मंत्रिमंडळाने पेरारिवलनसह सर्व सात दोषींची सुटका करण्याची शिफारस केली. राज्यपालांनी मात्र त्यावरही निर्णय घेतला नाही. जुलै २०२० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने, ‘कालमर्यादा नसली तरी राज्यपालांनी वेळेत निर्णय घ्यावा अन्यथा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल,’ असा इशाराही दिला होता. जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘ विलंबाच्या कारणास्तव दोषीला सोडण्यास भाग पाडले जाईल,’ असा इशारा दिल्यावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राज्यपालांनी ही शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली. पण तेथेही निर्णय झाला नाही.
prajakta.kadam@expressindia.com
