केरळमधील सत्र न्यायालयाने बुधवारी (१० ऑगस्ट) पलक्कड येथील दोन अल्पवयीन दलित बहिणींवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचार आणि मृत्यू प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायालायने सीबीआयला अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पीडित मुलींच्या आईने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तपास करण्यासाठी सीबीआयचं नवं पथक तयार करावं अशी आपली मागणी असल्याचं सांगितलं आहे.
२०१७ च्या सुरुवातीला ९ आणि १३ वर्षांच्या बहिणीचा झोपडीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला होता. मुलींवर अनेक महिने लैंगिक अत्याचार होत असल्याने त्यांनी आत्महत्या करत जीवन संपवलं असा निष्कर्ष पोलिसांनी काढला होता. मुलींच्या आईने मात्र त्यांची हत्या झाल्याचा दावा केला होता.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विशेष पॉक्सो न्यायालयाने चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. राज्य सरकार आणि मुलींच्या आईकडून अर्ज करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये पुनर्विचाराचे आदेश दिले. सरकारने यानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.
मात्र, सीबीआयनेही डिसेंबर २०२१ मध्ये पॉक्सो न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात लैंगिक छळाला कंटाळून मुलींनी आत्महत्या केल्याच्या पोलिसांच्या दाव्याला दुजोरा दिला.
२०१७ मध्ये काय झालं होतं?
१३ जानेवारी २०१७ रोजी, केरळ-तामिळनाडू सीमेवर असलेल्या वालयार येथे एका खोलीत १३ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. तिच्या ९ वर्षीय धाकट्या बहिणीने आपण त्या दिवशी दोन पुरुषांना तोंड झाकून घरातून बाहेर पडताना पाहिलं असल्याचं सागितलं होतं.
बांधकाम मजूर असणाऱ्या मुलीच्या आई-वडिलांकडून हत्येचा आरोप करण्यात येत असतानाही पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली होती. ५२ दिवसांनी ४ मार्चला छोट्या मुलीचा मृतदेह त्याच पद्धतीने लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांनी याविरोधात आंदोलन केलं असता पोलिसांनी चौघांना अटक केली होती. यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश होता.
शवविच्छेदन अहवालातून दोन्ही मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं सिद्ध झालं होतं. यानंतर आरोपींविरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गंत बलात्कार आणि आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पीडित कुटुंबीयांचं काय म्हणणं होतं?
पीडित मुलीची आई वारंवार पोलीस तपासातील त्रुटी लक्षात आणून देत होती, तसंच स्थानिक राजकीय नेते तपासात मध्यस्थी करत असल्याने आरोपी कारवाईपासून पळ काढण्यात यशस्वी होत असल्याचा आरोप करत होती. आपण दिलेला जबाब पोलिसांनी बदलला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
वारंवार होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारातून सुटका करुन घेण्यासाठी आपल्या मुलींनी आत्महत्या केली असावी याची खासगीत कबुली दिल्याचा पोलिसांनी दावा त्यांनी फेटाळून लावला होता.
“मी असं काहीही म्हटलेलं नाही. मुलींनी आत्महत्या केली यावर आम्ही विश्वास ठेवावा यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केला. तेव्हा आणि आजही, माझ्या मुलींनी आत्महत्या केली यावर माझा विश्वास नाही. आत्महत्या करण्याचा विचार यावा इतकं त्यांना कळत नव्हतं. अशाप्रकारे आत्महत्या करण्यासाठी त्यांची तितकी उंचीही नव्हती. त्यांची हत्याच झाली आहे. मोठ्या मुलीची हत्या झाली तेव्हा माझ्या धाकट्या मुलीने दोघांना घराबाहेर जाताना पाहिलं होतं. त्यामुळेच तिचीही हत्या करण्यात आली,” असा आरोप महिलेने २०१९ मध्ये केला होता.
“पोलिसांनी निष्पक्षपणे तपास केला नाही. प्रकरण न्यायालयात गेलं तेव्हाच आम्हाला पोलिसांनी अहवालात वेगळं लिहिलं असल्याचं लक्षात आलं. त्यांना जे योग्य वाटलं ते त्यांनी लिहिलं होतं. सीबीआयने प्रकरणाचा पुनर्तपास करावा. मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर मी याची मागणी करणार आहे,” असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
पॉक्सो कोर्टामध्ये कोणत्या गोष्टी समोर आल्या?
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुरली कृष्णा एस यांनी ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निकाल देताना पीडित कुटुंबाजवळ राहणारा आणि त्यांच्या ओळखीतला आरोपी प्रदीप कुमारविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचं सांगितलं होतं.
“फिर्यादी पक्ष आरोपींविरोधात संशयाच्या पलीकडे जाऊन कोणतेही सबळ पुरावे सादर करण्यास असमर्थ ठरला आहे, असं मानण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही,” असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं होतं.
फिर्यादीच्या दोन साक्षीदारांच्या जबाबात विरोधाभास आढळत असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं होतं. आरोपीने पीडित मुलीला आपले न्यूड फोटो काढण्यासाठी मोबाइल फोन दिल्याचं एका साक्षीदाराने सांगितलं होतं, मात्र पोलिसांना हा फोन सापडला नाही.
याशिवाय निकालात आरोपपत्रात नोंद असलेल्या आरोपांचा आरोपींशी संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. मोठ्या मुलीचं शवविच्छेदन करणाऱ्या फॉरेन्सिक सर्जनने, पीडितेच्या गुदद्वाराच्या दुखापती मूळव्याधाच्या संसर्गामुळे असू शकतात, असं सांगितलं होतं, ज्याचा आरोपीला फायदा झाला.
यानंतर २५ ऑक्टोबर २०१९ ला तिघांची न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
यानंतर काय झालं?
राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. काँग्रेस, भाजपा, सत्तेत सहभाही असलेल्या सीपीआयच्या सदस्यांकडून आंदोलन करण्यात आलं. विरोधक तसंच मुलीच्या कुटुंबीयांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकारने पलक्कडमधील बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष एन राजेश यांची बदली केली. एका आरोपीसाठी ते वकील म्हणून हजर झाले होते. पोलिसांनी ज्या पद्धतीने प्रकरण हाताळलं, त्यावरुनही विरोधकांनी सरकारल विधासनभेत धारेवर धरलं.
अखेर, उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आणि सरकारने सीबीआयला पाचारण केलं.
