गौरव मुठे
मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून अनेक कंपन्या विनासायास झटपट कर्ज उपलब्ध करून देतात. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची कर्ज फेडण्याची आर्थिक क्षमता, उत्पन्न स्तर न तपासता कर्ज मंजूर केले जाते. त्यानंतर वसुलीसाठी दांडगाई, धाकदपटशा यांसारख्या बेकायदा पद्धतींचा अवलंब केला जातो. याची दखल घेत झटपट डिजिटल कर्ज देणारी व्यासपीठे अर्थात ‘लोन अ‍ॅप’चे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतीच जारी केली. त्यातून या अ‍ॅपच्या उद्दामपणा व दांडगाईला लगाम घातला जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
डिजिटल अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्ज कसे मंजूर होते?
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ग्राहकांना एका विशिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे बँकेकडे जमा करावी लागतात. कागदपत्रांची पडताळणी व ठोस निकषांनुसार चाचपणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँक कर्जाला मंजुरी देते. मात्र अनेक अनधिकृत डिजिटल मंच आणि अ‍ॅप कर्जवाटपाचे काम करतात. बऱ्याचदा त्यांच्या झटपट कर्जमंजुरीच्या आमिषाला ग्राहक भुलतात. तातडीची निकड, बँकांच्या लांबलचक प्रक्रियेचा कंटाळा ही यामागची कारणे असतात. हे डिजिटल मंचदेखील कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेची चाचपणी न करता काही तासांत कर्ज मंजूर करून खात्यात कर्जाची रक्कम जमादेखील करतात.
मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज काय?
अ‍ॅपच्या माध्यमातून जलद, विनासायास कर्ज मिळविण्याच्या सोयीला ग्राहक भुलतात. अगदी दहा हजार रुपयांच्या किमान रकमेपासून ते १५ दिवसांच्या किमान मुदतीपर्यंतचे कर्ज या माध्यमांतून दिले जाते. शिवाय लोन अ‍ॅप एकदाच शुल्क आकारून कर्ज वितरित करतात. हे शुल्क कर्ज दराच्या तुलनेत कमी असते. मात्र अनेकदा ग्राहकांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन ३० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. हे व्याजदर बँकांच्या व्याजदराच्या तुलनेत दुपटी-तिपटीहून अधिक असतात. अनेक लोन अ‍ॅपची मध्यवर्ती बँकेकडे नोंदणीही नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग अशा अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्जवसुलीसाठी नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. त्यासाठी अनधिकृत आणि आक्रमक पद्धतींचा अवलंब होतो. अशा तक्रारी वाढत गेल्यावर, मध्यवर्ती बँकेने जानेवारी २०२१ मध्ये डिजिटल कर्जासंदर्भातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात नियम सुचविण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या कार्यगटाने डिजिटल कर्जदारांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले ज्यात डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सना पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. या पडताळणीसाठी सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याचप्रमाणे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या परिसंस्थेतील सहभागींचा समावेश असणारी स्वयंनियामक संस्था स्थापन करण्याचीही सूचना करण्यात आली.
अनधिकृत अ‍ॅप व मंचांना लगाम कसा घालणार?
डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे थेट नियमन केले जाते त्या संस्था पहिल्या वर्गात मोडतात आणि त्यांना कर्ज देण्याचा व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. दुसरे म्हणजे, अन्य वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींनुसार कर्ज देण्यास मुभा असणाऱ्या, मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ज्यांचे नियंत्रण नाही, अशा संस्था. तिसऱ्या वर्गात वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींच्या कक्षेबाहेर कार्यरत असलेल्या संस्थांचा समावेश होतो. सर्वाधिक तक्रारी तिसऱ्या वर्गाबाबतच आहेत. या नियमावलीतून त्यांच्याच मुसक्या आवळल्या जातील, असा प्रयत्न आहे.
कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅपची देशभरातील संख्या किती?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी सध्या कर्ज देणारी एक हजार १०० हून अधिक अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ६०० हून अधिक अ‍ॅपची मध्यवर्ती बँकेकडे नोंदणी झालेली नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?
सर्व प्रकारचे कर्ज वितरण आणि परतफेड ही केवळ कर्जदाराचे बँक खाते आणि नियमनाधीन असलेल्या संस्थेचे अधिकृत बँक खाते यादरम्यानच केली जावी, याव्यतिरिक्त कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या बँक खात्याशी व्यवहार केला जाऊ नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. पतपुरवठा व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणून कर्ज सेवा प्रदात्यांना (एलएसपी) देय असलेले कोणतेही शुल्क अथवा कोणताही अधिभार हे थेट नियमन असणाऱ्या संस्थेद्वारे भरले जातील आणि कर्जदाराद्वारे ते भरले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती बँकेने स्थापन केलेल्या कार्यगटाचा अहवाल नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आला. तो अहवाल त्यातील शिफारशींसह रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर सर्व संबंधितांच्या सूचना, हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
वैयक्तिक गोपनीय माहितीचा गैरवापर?
तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीने एकदा कर्ज घेतले की त्यांची विदा कर्ज देणाऱ्या इतर डिजिटल अ‍ॅपनादेखील उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानंतर ग्राहकांचा झटपट कर्जाच्या जाहिरातींनी सतत पिच्छा पुरविला जातो. या पाठलागातून एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता दाट असते. यातून ग्राहक दुष्टचक्रात अडकून पडतो. काही अ‍ॅप डाऊनलोड होत असताना फोनमधील संपर्क क्रमांक आणि छायाचित्रांच्याही अ‍ॅक्सेसची मागणी करतात. ग्राहकाने परवानगी दिल्यास अधिक माहितीची विचारणा होते. यातून ग्राहकाची छायाचित्रे, व्हिडीओ आणि तो केव्हा कुठे जातो, यावरही नजर ठेवली जाण्याची भीती असते. यातून ग्राहकाविषयी सविस्तर माहिती गोळा केली जाते. शिवाय कर्ज घेतलेले पैसे ग्राहक कुठे खर्च करत आहे यावरही लक्ष ठेवले जाते. व्यवसायाच्या या अनैतिक पद्धतींवर चाप बसावा म्हणून मध्यवर्ती बँकेला मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावी लागली.
डिजिटल अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्ज कसे मंजूर होते?
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ग्राहकांना एका विशिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे बँकेकडे जमा करावी लागतात. कागदपत्रांची पडताळणी व ठोस निकषांनुसार चाचपणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँक कर्जाला मंजुरी देते. मात्र अनेक अनधिकृत डिजिटल मंच आणि अ‍ॅप कर्जवाटपाचे काम करतात. बऱ्याचदा त्यांच्या झटपट कर्जमंजुरीच्या आमिषाला ग्राहक भुलतात. तातडीची निकड, बँकांच्या लांबलचक प्रक्रियेचा कंटाळा ही यामागची कारणे असतात. हे डिजिटल मंचदेखील कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेची चाचपणी न करता काही तासांत कर्ज मंजूर करून खात्यात कर्जाची रक्कम जमादेखील करतात.
मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज काय?
अ‍ॅपच्या माध्यमातून जलद, विनासायास कर्ज मिळविण्याच्या सोयीला ग्राहक भुलतात. अगदी दहा हजार रुपयांच्या किमान रकमेपासून ते १५ दिवसांच्या किमान मुदतीपर्यंतचे कर्ज या माध्यमांतून दिले जाते. शिवाय लोन अ‍ॅप एकदाच शुल्क आकारून कर्ज वितरित करतात. हे शुल्क कर्ज दराच्या तुलनेत कमी असते. मात्र अनेकदा ग्राहकांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन ३० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. हे व्याजदर बँकांच्या व्याजदराच्या तुलनेत दुपटी-तिपटीहून अधिक असतात. अनेक लोन अ‍ॅपची मध्यवर्ती बँकेकडे नोंदणीही नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग अशा अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्जवसुलीसाठी नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. त्यासाठी अनधिकृत आणि आक्रमक पद्धतींचा अवलंब होतो. अशा तक्रारी वाढत गेल्यावर, मध्यवर्ती बँकेने जानेवारी २०२१ मध्ये डिजिटल कर्जासंदर्भातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात नियम सुचविण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या कार्यगटाने डिजिटल कर्जदारांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले ज्यात डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सना पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. या पडताळणीसाठी सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याचप्रमाणे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या परिसंस्थेतील सहभागींचा समावेश असणारी स्वयंनियामक संस्था स्थापन करण्याचीही सूचना करण्यात आली.
अनधिकृत अ‍ॅप व मंचांना लगाम कसा घालणार?
डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे थेट नियमन केले जाते त्या संस्था पहिल्या वर्गात मोडतात आणि त्यांना कर्ज देण्याचा व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. दुसरे म्हणजे, अन्य वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींनुसार कर्ज देण्यास मुभा असणाऱ्या, मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ज्यांचे नियंत्रण नाही, अशा संस्था. तिसऱ्या वर्गात वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींच्या कक्षेबाहेर कार्यरत असलेल्या संस्थांचा समावेश होतो. सर्वाधिक तक्रारी तिसऱ्या वर्गाबाबतच आहेत. या नियमावलीतून त्यांच्याच मुसक्या आवळल्या जातील, असा प्रयत्न आहे.
कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅपची देशभरातील संख्या किती?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी सध्या कर्ज देणारी एक हजार १०० हून अधिक अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ६०० हून अधिक अ‍ॅपची मध्यवर्ती बँकेकडे नोंदणी झालेली नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?
सर्व प्रकारचे कर्ज वितरण आणि परतफेड ही केवळ कर्जदाराचे बँक खाते आणि नियमनाधीन असलेल्या संस्थेचे अधिकृत बँक खाते यादरम्यानच केली जावी, याव्यतिरिक्त कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या बँक खात्याशी व्यवहार केला जाऊ नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. पतपुरवठा व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणून कर्ज सेवा प्रदात्यांना (एलएसपी) देय असलेले कोणतेही शुल्क अथवा कोणताही अधिभार हे थेट नियमन असणाऱ्या संस्थेद्वारे भरले जातील आणि कर्जदाराद्वारे ते भरले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती बँकेने स्थापन केलेल्या कार्यगटाचा अहवाल नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आला. तो अहवाल त्यातील शिफारशींसह रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर सर्व संबंधितांच्या सूचना, हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
वैयक्तिक गोपनीय माहितीचा गैरवापर?
तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीने एकदा कर्ज घेतले की त्यांची विदा कर्ज देणाऱ्या इतर डिजिटल अ‍ॅपनादेखील उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानंतर ग्राहकांचा झटपट कर्जाच्या जाहिरातींनी सतत पिच्छा पुरविला जातो. या पाठलागातून एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता दाट असते. यातून ग्राहक दुष्टचक्रात अडकून पडतो. काही अ‍ॅप डाऊनलोड होत असताना फोनमधील संपर्क क्रमांक आणि छायाचित्रांच्याही अ‍ॅक्सेसची मागणी करतात. ग्राहकाने परवानगी दिल्यास अधिक माहितीची विचारणा होते. यातून ग्राहकाची छायाचित्रे, व्हिडीओ आणि तो केव्हा कुठे जातो, यावरही नजर ठेवली जाण्याची भीती असते. यातून ग्राहकाविषयी सविस्तर माहिती गोळा केली जाते. शिवाय कर्ज घेतलेले पैसे ग्राहक कुठे खर्च करत आहे यावरही लक्ष ठेवले जाते. व्यवसायाच्या या अनैतिक पद्धतींवर चाप बसावा म्हणून मध्यवर्ती बँकेला मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावी लागली.
