Navjot Singh Sidhu Road Rage Case : माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू यांना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. १९८८ च्या रोड रेज प्रकरणी सिद्धू यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. रोड रेज प्रकरणी नवज्योत सिंग सिद्धूंच्या शिक्षेत वाढ करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या शिक्षेची घोषणा होताच सिद्धू यांच्या समर्थकांमध्ये घबराट पसरली आहे. तर काही लोकांना अजूनही माहिती नाही की हे प्रकरण काय होते, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डिसेंबर १९८८ ची ती घटना

खरे तर हे प्रकरण सिद्धू क्रिकेटर असताना घडले होते. त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरू होऊन एक वर्ष झाले होते. पतियाळा येथे २७ डिसेंबर १९८८ रोजी दुपारी किरकोळ वादातून नवज्योत सिंग सिद्धू (२५) यांनी गुरनाम सिंग यांच्या डोक्यात ठोसा मारला होता. त्या दिवशी संध्याकाळी सिद्धू हे त्यांचे मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियालाच्या शेरावले गेटच्या मार्केटमध्ये गेले होते तेव्हा हा वाद झाला. ही जागा त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर होती. या मार्केटमध्ये कार पार्कींगवरून ६५ वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी सिद्धू यांचा वाद झाला होता.

रागाच्या भरात सिद्धू यांनी गुरनाम सिंगला मारले

यानंतर हा वाद इतका वाढला की हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सिद्धू यांनी गुरनाम सिंग यांना धक्काबुक्की करून खाली पाडले. त्यानंतर गुरनाम सिंग यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम सिंग यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्याच दिवशी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये सिद्धू आणि त्यांचे मित्र रुपिंदर यांच्याविरुद्ध निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात गेले. त्यानंतर १९९९ मध्ये सत्र न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला.

पीडित कुटुंबीयांच्या वतीने याचिका दाखल

सप्टेंबर १९९९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने नवज्योतसिंग सिद्धू यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २००६ मध्ये सिद्धू आणि त्यांच्या मित्राला खुनाच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. याला दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सिद्धू यांना प्राणघातक हल्ला प्रकरणी दोषी ठरवत ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नंतर याच प्रकरणात पीडितेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयानेही सुनावली होती शिक्षा

दरम्यान, २००२ साली पंजाब सरकारने सिद्धू यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि याच दरम्यान सिद्धू यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमृतसरमधून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि जिंकली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय डिसेंबर २००६ मध्ये आला होता. उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. सिद्धू यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता

यानंतर मृत गुरनाम सिंहच्या नातेवाईकांनी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक सीडी दाखल केली होती, ज्यामध्ये सिद्धू यांनी एका चॅनलच्या कार्यक्रमात गुरनामची हत्या केल्याचे मान्य केले होते. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धू यांना कलम ३२३ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. परंतु दोषी मनुष्यवधा अंतर्गत दोषी आढळले नाही. यावेळी सिद्धू यांना दंड भरून सोडून देण्यात आले आणि मग शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आणि मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. यानंतर गुरुवारी अखेर निकाल देण्यात आला आहे.

डिसेंबर १९८८ ची ती घटना

खरे तर हे प्रकरण सिद्धू क्रिकेटर असताना घडले होते. त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरू होऊन एक वर्ष झाले होते. पतियाळा येथे २७ डिसेंबर १९८८ रोजी दुपारी किरकोळ वादातून नवज्योत सिंग सिद्धू (२५) यांनी गुरनाम सिंग यांच्या डोक्यात ठोसा मारला होता. त्या दिवशी संध्याकाळी सिद्धू हे त्यांचे मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियालाच्या शेरावले गेटच्या मार्केटमध्ये गेले होते तेव्हा हा वाद झाला. ही जागा त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर होती. या मार्केटमध्ये कार पार्कींगवरून ६५ वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी सिद्धू यांचा वाद झाला होता.

रागाच्या भरात सिद्धू यांनी गुरनाम सिंगला मारले

यानंतर हा वाद इतका वाढला की हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सिद्धू यांनी गुरनाम सिंग यांना धक्काबुक्की करून खाली पाडले. त्यानंतर गुरनाम सिंग यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम सिंग यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्याच दिवशी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये सिद्धू आणि त्यांचे मित्र रुपिंदर यांच्याविरुद्ध निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात गेले. त्यानंतर १९९९ मध्ये सत्र न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला.

पीडित कुटुंबीयांच्या वतीने याचिका दाखल

सप्टेंबर १९९९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने नवज्योतसिंग सिद्धू यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २००६ मध्ये सिद्धू आणि त्यांच्या मित्राला खुनाच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. याला दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सिद्धू यांना प्राणघातक हल्ला प्रकरणी दोषी ठरवत ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नंतर याच प्रकरणात पीडितेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयानेही सुनावली होती शिक्षा

दरम्यान, २००२ साली पंजाब सरकारने सिद्धू यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि याच दरम्यान सिद्धू यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमृतसरमधून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि जिंकली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय डिसेंबर २००६ मध्ये आला होता. उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. सिद्धू यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता

यानंतर मृत गुरनाम सिंहच्या नातेवाईकांनी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक सीडी दाखल केली होती, ज्यामध्ये सिद्धू यांनी एका चॅनलच्या कार्यक्रमात गुरनामची हत्या केल्याचे मान्य केले होते. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धू यांना कलम ३२३ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. परंतु दोषी मनुष्यवधा अंतर्गत दोषी आढळले नाही. यावेळी सिद्धू यांना दंड भरून सोडून देण्यात आले आणि मग शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आणि मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. यानंतर गुरुवारी अखेर निकाल देण्यात आला आहे.