विशेष सीबीआय न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणी लालू यादव यांना काय शिक्षा होणार, याचा निर्णय १८ फेब्रुवारीला होणार आहे. तत्पूर्वी, विशेष सीबीआय न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. लालू प्रसाद यांना चारा घोटाळ्याच्या इतर चार प्रकरणांमध्ये १४ वर्षांची शिक्षा आणि ६० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय दुमका, देवघर आणि चाईबासा ट्रेझरी प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
लालूप्रसाद यादव यांच्यासह ७५ आरोपी दोषी
डोरंडा ट्रेझरीमधून १३९.५ कोटी रुपये काढल्याच्या प्रकरणात चारा घोटाळ्यातील सर्वात मोठ्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूप्रसाद यादव यांच्यासह ७५ आरोपींना दोषी ठरवले आहे. विशेष न्यायाधीश एसके शशी यांनी पुराव्याअभावी या प्रकरणात सहा महिलांसह २४ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने ३६ आरोपींना प्रत्येकी तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या चारा घोटाळ्याशी संबंधित पाचपैकी चार प्रकरणांमध्ये लालू यादव यांना यापूर्वीच दोषी ठरवण्यात आले आहे. पण हा घोटाळा नक्की काय होता ते जाणून घेऊया…
पाचही प्रकरणांमध्ये लालू प्रसाद यादव दोषी
लालू प्रसाद यांना यापूर्वी चारा घोटाळ्याच्या चार प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. पाचव्या आणि शेवटच्या प्रकरणातही ते दोषी आढळले आहेत. सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील बीएमपी सिंह यांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. आरोपींविरुद्ध पुरेसे आणि ठोस पुरावे सापडले आहेत, असे म्हणाले. त्याचवेळी, माझ्या अशिलांविरुद्ध कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत, असे बचाव पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच वयाचा विचार करून निकाल देण्याची विनंती त्यांनी केली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बिहारचे माजी मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह ५५ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. दोन आरोपींनी आधीच गुन्हा कबूल केला होता, तर सीबीआय सहा आरोपींना पकडू शकली नाही. सीबीआयने आठ आरोपींना दोषी साक्षीदार केले होते. सीबीआयने एकूण १७० आरोपींचे आरोपपत्र दाखल केले होते. तर २६ सप्टेंबर २००५ रोजी १४८ आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
डोरंडा ट्रेझरी घोटाळ्याचे प्रकरण काय आहे?
चारा घोटाळ्यातील पाचव्या प्रकरणामध्ये लालू प्रसाद यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे ते रांची येथील डोरंडा येथील तिजोरीतून अवैध पैसे काढण्याचे आहे. १९९०-९२ दरम्यान डोरंडा कोषागारातून १३९.३५ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे काढण्यात आले होते. चारा घोटाळ्याच्या तपासात पशुसंवर्धन विभागाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा २२९ टक्के अधिक रक्कम डोरंडा कोषागारातून अवैधरित्या काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यासाठी बनावट डिमांड लेटर, अ‍ॅलोटमेंट लेटर आणि त्याच्या आधारे बनावट पुरवठा आदेश काढण्यात आले. १९९० मध्ये डोरंडा ट्रेझरीमधून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे बिल पास करण्याची तरतूद होती, मात्र फसवणूक करुन घोटाळेबाजांनी बनावट बिल ५० हजारांपेक्षा थोडे कमी दाखवून वेगवेगळ्या भागात विभागून त्यातून कोट्यवधी रुपये बेकायदेशीरपणे काढले.
१००९-९२ मध्ये पशुसंवर्धन विभागाने ५० बैल २,३५,२५० रुपयांना तर १६३ बैल आणि ६५ वासरे १४, ०४,८२५ रुपयांना खरेदी केली होती. या कालावधीत पशुसंवर्धन विभागाने संकरित गाय व म्हैस खरेदीत ८४,९३,९०० रुपयांची फसवणूक केली होती. यासोबतच शेळ्या-मेंढ्या खरेदीसाठी २७ लाख ४८ हजार रुपये फसवणूक करून खर्च करण्यात आले होते.
गुरे, गायीसह अनेक जनावरे स्कूटरने हरियाणातून रांचीला
या प्रकरणात फिल्मी स्टाईलमध्ये असे अनेक गैरप्रकार करण्यात आले होते. या मेगा स्कॅमची बाब समोर आल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला. या संपूर्ण घोटाळ्यात गुरे, गायीसह अनेक जनावरे स्कूटरने हरियाणातून रांचीला आणण्यात आली होती. तर शेकडो टन जनावरांचे धान्यही स्कूटर आणि मोपेडवरून नेण्यात आल्याचे समोर आले होते. डोरंडा ट्रेझरी बेकायदेशीर पैसे काढल्याप्रकरणी घोटाळेबाजांनी हरियाणा आणि दिल्लीतून ४०० बैल रांचीला आणण्याचे जे बिल दिले होते, ते तपासले असता स्कूटर आणि मोटरसायकल असल्याचे निष्पन्न झाले. बिहारमध्ये चांगल्या जातीच्या गायी आणि म्हशी मिळाव्यात म्हणून बैल रांचीत आणण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.
यूएनओकडून चौकशी करु – लालूप्रसाद यादव
१९९६ मध्ये जेव्हा चारा घोटाळा प्रकाशझोतात आला तेव्हा लालूप्रसाद यांनी ते गांभीर्याने घेतले नाही. बिहार विधानसभेत अनेक सदस्यांनी याच्या तपासाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी सीबीआय म्हणजे काय, आम्ही त्याची यूएनओकडून चौकशी करून घेऊ, आता लोकलेखा समितीला तपास करू द्या, असे लालूप्रसाद यांनी उत्तर दिले होते.
१९९७ मध्ये चारा घोटाळ्याचे प्रकरण पेटले आणि न्यायालयाने वॉरंट जारी केल्यानंतर लालूप्रसाद यांना जामीन न मिळाल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर लालू प्रसाद यांनीही आरजेडीच्या पाठिंब्याने केंद्रात स्थापन झालेल्या देवगोडा सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या तपासात त्यांना एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर एकामागोमाग एक प्रकरणाचा तपास सुरु झाला.
