शैलजा तिवले
सरोगसीचा कायदा २०२१ मध्ये अस्तित्वात आला. मात्र, त्याचे अंमलबजावणीचे नियम जून २०२२ मध्ये जाहीर झाले. नियमांमध्ये कायद्यातील अनेक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी सोपी झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरोगसी म्हणजे काय?
विविध कारणांमुळे मूल होऊ न शकणाऱ्या आणि स्वत:चे मूल हवेच असणाऱ्या जोडप्यांसाठीचा पर्याय म्हणजे सरोगसी. सरोगसीच्या प्रक्रियेत पुरुषाच्या शरीरातील शुक्राणू आणि स्त्रीच्या शरीरातील बीजांड काढून त्यांचे प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या फलन घडवून आणले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या भ्रूणाचे दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात रोपण केले जाते. हा भ्रूण तिच्या गर्भाशयात वाढून मूल जन्माला येते. जन्माला आलेले मूल जोडप्याला दिले जाते आणि त्या मुलाला गर्भाशयात वाढवून जन्म देणाऱ्या मातेचा म्हणजेच सरोगेट मातेचा त्या बालकावर कोणताही अधिकार राहात नाही.
सरोगसी कायदा केव्हा आणि का करण्यात आला?
सरोगसी प्रक्रियेवर निर्बंध नसल्यामुळे त्याचे व्यावसायिकीकरण झाले होते. तसेच या प्रक्रियेत सरोगेट मातेची आणि जन्माला आलेल्या मुलाची जबाबदारी घेण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे या प्रक्रियेला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये सरोगसी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी जून २०२२ मध्ये नियम जाहीर करण्यात आले.
नियमांमध्ये कोणत्या बाबी?
या कायद्यान्वये विवाहित जोडप्यांना सरोगसी करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सरोगेट मातांनाही विवाहित आणि स्वत:चे एक मूल जन्माला घातलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्यामध्ये तिला आयुष्यभरात एकदाच सरोगेट माता होण्याची मुभा दिलेली आहे. परंतु नियमांमध्ये या अटीत बदल केला असून सरोगेट मातेला जास्तीत जास्त तीन वेळा सरोगसी करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच सरोगेट मातेच्या गर्भाशयात एका वेळी एकाच भ्रूणाचे रोपण करता येईल. काही विशेष स्थितीत तीन भ्रूणांचे रोपण करण्याची परवानगी दिली जाईल. डॉक्टरांनी सल्ला दिल्यास गर्भपात करण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार देण्यात आला आहे.
रुग्णालयांसाठी कोणते नियम?
सरोगसीसंदर्भात उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांना रीतसर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागणार आहे. रुग्णालयात संचालक, स्त्रीरोगतज्ज्ञासह, भूलतज्ज्ञ, भ्रूणशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशक असणे बंधनकारक आहे. यासह रुग्णालयात कोणती साधने असणे आवश्यक आहे, हेदेखील नमूद करण्यात आले आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
पालक आणि सरोगेट मातेसाठी नियम काय?
सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या पालकांनी सरोगेट मातेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रसूती आणि त्यानंतरची गुंतागुंत लक्षात घेता तिचा तीन वर्षांचा विमा काढणे बंधनकारक असेल. सरोगेट माता आणि सरोगसी करू इच्छिणारे पालक यांना परस्परांशी करार करावा लागेल आणि त्याचा नमुनाही नियमांमध्ये देण्यात आला आहे. सरोगेट मातेच्या संमतिपत्रकाच्या सविस्तर नमुन्याचाही यात समावेश आहे. सरोगसी करू इच्छिणारे पालक आणि सरोगेट माता यांना एचआयव्ही, हिपेटायटिस बी आणि सी किंवा लैंगिक संक्रमित रोगांची बाधा झालेली नाही, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रक्रियेत जन्मदोषरहित मूल जन्माला येण्याची शाश्वती नसेल असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या पालकांपैकी एकाचा किंवा दोघांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अन्य काही कारणास्तव त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्यास जन्माला आलेले मूल कोणाच्या स्वाधीन करायचे, हेदेखील पालकांनी करारामध्ये नमूद करणे बंधनकारक असेल. सरोगसी करू इच्छिणारे पालक आणि सरोगेट माता यांची माहिती रुग्णालयाला गुप्त ठेवावी लागणार आहे.
कोणत्या महिलेला सरोगसी करून घेता येईल?
‘सरोगसी’साठी कोण अर्ज करू शकतात याबाबतही स्पष्ट नियम आहेत. ज्या महिलेला गर्भाशय नाही, ते काढून टाकले आहे किंवा ते अकार्यक्षम आहे, अशी महिला ‘सरोगसी’ करून घेण्यासाठी अर्ज करू शकते. कोणत्याही कारणास्तव एकाहून जास्त वेळा गर्भपात झालेला असल्यास, ‘आयव्हीएफ’द्वारे वारंवार प्रयत्न करूनही गर्भधारणा होत नसल्यास किंवा एखाद्या आजारामुळे महिला गर्भवती होणे शक्य नसल्यास, गर्भधारणा तिच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्यास तिला ‘सरोगसी’ करून घेण्याची मुभा असेल, असे यात नमूद केले आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या अन्य बाबी कोणत्या?
सरोगसी कायद्यानुसार, ‘असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) आणि सरोगसी केंद्रीय मंडळ’ कार्यरत असेल. राज्यांमध्येही हे मंडळ स्थापन करण्यात येईल. सरोगसी कायद्याचे नियम जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य विभागाने राज्यांना १० सदस्यांचे मंडळ स्थापन करण्याची सूचना दिली आहे. पाच वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले अनुवंशशास्त्रज्ञ, भ्रूणशास्त्रज्ञ, पाच वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले स्त्रीरोगतज्ज्ञ, सामाजिक विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, महिलांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेचे प्रतिनिधी आणि महिलांचे आरोग्य आणि बालकांचे प्रश्न यावर कार्यरत असलेले प्रतिनिधी अशा प्रत्येकी दोन व्यक्तींचा या मंडळामध्ये समावेश असेल.
सरोगसी कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत याचे नियमन केले जात आहे का, याचा आढावा या मंडळाच्या वतीने घेतला जाईल. तसेच अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्यास कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकारही मंडळाला आहेत. कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठीच्या शिफारशी मंडळामार्फत केल्या जातील. याव्यतिरिक्त राज्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामांचा एकत्रित अहवाल केंद्रीय मंडळाला राज्यांच्या मंडळांमार्फत सादर केला जाईल.
shailaja.tiwale@expressindia.com
सरोगसी म्हणजे काय?
विविध कारणांमुळे मूल होऊ न शकणाऱ्या आणि स्वत:चे मूल हवेच असणाऱ्या जोडप्यांसाठीचा पर्याय म्हणजे सरोगसी. सरोगसीच्या प्रक्रियेत पुरुषाच्या शरीरातील शुक्राणू आणि स्त्रीच्या शरीरातील बीजांड काढून त्यांचे प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या फलन घडवून आणले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या भ्रूणाचे दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात रोपण केले जाते. हा भ्रूण तिच्या गर्भाशयात वाढून मूल जन्माला येते. जन्माला आलेले मूल जोडप्याला दिले जाते आणि त्या मुलाला गर्भाशयात वाढवून जन्म देणाऱ्या मातेचा म्हणजेच सरोगेट मातेचा त्या बालकावर कोणताही अधिकार राहात नाही.
सरोगसी कायदा केव्हा आणि का करण्यात आला?
सरोगसी प्रक्रियेवर निर्बंध नसल्यामुळे त्याचे व्यावसायिकीकरण झाले होते. तसेच या प्रक्रियेत सरोगेट मातेची आणि जन्माला आलेल्या मुलाची जबाबदारी घेण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे या प्रक्रियेला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये सरोगसी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी जून २०२२ मध्ये नियम जाहीर करण्यात आले.
नियमांमध्ये कोणत्या बाबी?
या कायद्यान्वये विवाहित जोडप्यांना सरोगसी करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सरोगेट मातांनाही विवाहित आणि स्वत:चे एक मूल जन्माला घातलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्यामध्ये तिला आयुष्यभरात एकदाच सरोगेट माता होण्याची मुभा दिलेली आहे. परंतु नियमांमध्ये या अटीत बदल केला असून सरोगेट मातेला जास्तीत जास्त तीन वेळा सरोगसी करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच सरोगेट मातेच्या गर्भाशयात एका वेळी एकाच भ्रूणाचे रोपण करता येईल. काही विशेष स्थितीत तीन भ्रूणांचे रोपण करण्याची परवानगी दिली जाईल. डॉक्टरांनी सल्ला दिल्यास गर्भपात करण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार देण्यात आला आहे.
रुग्णालयांसाठी कोणते नियम?
सरोगसीसंदर्भात उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांना रीतसर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागणार आहे. रुग्णालयात संचालक, स्त्रीरोगतज्ज्ञासह, भूलतज्ज्ञ, भ्रूणशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशक असणे बंधनकारक आहे. यासह रुग्णालयात कोणती साधने असणे आवश्यक आहे, हेदेखील नमूद करण्यात आले आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
पालक आणि सरोगेट मातेसाठी नियम काय?
सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या पालकांनी सरोगेट मातेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रसूती आणि त्यानंतरची गुंतागुंत लक्षात घेता तिचा तीन वर्षांचा विमा काढणे बंधनकारक असेल. सरोगेट माता आणि सरोगसी करू इच्छिणारे पालक यांना परस्परांशी करार करावा लागेल आणि त्याचा नमुनाही नियमांमध्ये देण्यात आला आहे. सरोगेट मातेच्या संमतिपत्रकाच्या सविस्तर नमुन्याचाही यात समावेश आहे. सरोगसी करू इच्छिणारे पालक आणि सरोगेट माता यांना एचआयव्ही, हिपेटायटिस बी आणि सी किंवा लैंगिक संक्रमित रोगांची बाधा झालेली नाही, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रक्रियेत जन्मदोषरहित मूल जन्माला येण्याची शाश्वती नसेल असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या पालकांपैकी एकाचा किंवा दोघांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अन्य काही कारणास्तव त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्यास जन्माला आलेले मूल कोणाच्या स्वाधीन करायचे, हेदेखील पालकांनी करारामध्ये नमूद करणे बंधनकारक असेल. सरोगसी करू इच्छिणारे पालक आणि सरोगेट माता यांची माहिती रुग्णालयाला गुप्त ठेवावी लागणार आहे.
कोणत्या महिलेला सरोगसी करून घेता येईल?
‘सरोगसी’साठी कोण अर्ज करू शकतात याबाबतही स्पष्ट नियम आहेत. ज्या महिलेला गर्भाशय नाही, ते काढून टाकले आहे किंवा ते अकार्यक्षम आहे, अशी महिला ‘सरोगसी’ करून घेण्यासाठी अर्ज करू शकते. कोणत्याही कारणास्तव एकाहून जास्त वेळा गर्भपात झालेला असल्यास, ‘आयव्हीएफ’द्वारे वारंवार प्रयत्न करूनही गर्भधारणा होत नसल्यास किंवा एखाद्या आजारामुळे महिला गर्भवती होणे शक्य नसल्यास, गर्भधारणा तिच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्यास तिला ‘सरोगसी’ करून घेण्याची मुभा असेल, असे यात नमूद केले आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या अन्य बाबी कोणत्या?
सरोगसी कायद्यानुसार, ‘असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) आणि सरोगसी केंद्रीय मंडळ’ कार्यरत असेल. राज्यांमध्येही हे मंडळ स्थापन करण्यात येईल. सरोगसी कायद्याचे नियम जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य विभागाने राज्यांना १० सदस्यांचे मंडळ स्थापन करण्याची सूचना दिली आहे. पाच वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले अनुवंशशास्त्रज्ञ, भ्रूणशास्त्रज्ञ, पाच वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले स्त्रीरोगतज्ज्ञ, सामाजिक विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, महिलांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेचे प्रतिनिधी आणि महिलांचे आरोग्य आणि बालकांचे प्रश्न यावर कार्यरत असलेले प्रतिनिधी अशा प्रत्येकी दोन व्यक्तींचा या मंडळामध्ये समावेश असेल.
सरोगसी कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत याचे नियमन केले जात आहे का, याचा आढावा या मंडळाच्या वतीने घेतला जाईल. तसेच अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्यास कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकारही मंडळाला आहेत. कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठीच्या शिफारशी मंडळामार्फत केल्या जातील. याव्यतिरिक्त राज्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामांचा एकत्रित अहवाल केंद्रीय मंडळाला राज्यांच्या मंडळांमार्फत सादर केला जाईल.
shailaja.tiwale@expressindia.com
