विश्लेषण: भाजपाप्रमाणेच, आपही का सांगतंय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वारशावर दावा…

दलितांची मते

या वर्षाअखेरीस गुजरात व हिमाचल प्रदेशात तर २०२४ मध्ये हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. दिल्ली तिसऱ्यांदा सर केल्यानंतर आणि पंजाबमध्ये प्रथमच विजयाची चव चाखल्यानंतर आपला आता या तीन राज्यांमध्ये विस्तारण्याची संधी दिसतेय. २०११ च्या जनगणनेनुसार, पंजाबमध्ये दलितांची लोकसंख्या भारतातील सर्वाधिक ३१.९४ टक्के आहे. तर दलितांचं हरियाणातलं प्रमाण २०.१७ टक्के, हिमाचलमध्ये २५.१९ टक्के, गुजरातमध्ये ६.७४ टक्के आणि दिल्लीमध्ये १६.७ टक्के आहे. डॉ. आंबेडकरांसदर्भात अत्यंत कृतज्ञता बाळगणाऱ्या दलितांचं भारतातल्या लोकसंख्येतलं प्रमाण १६.६ टक्के आहे.

 विधानसभा निवडणुकांमध्ये असं दिसून आलंय की, हिमाचल, गुजरात व हरियाणातल्या दलितांनी भाजपा वा काँग्रेसला कौल दिलाय. बसपाचा फारसा प्रभाव इथं दिसलेला नाही. बसपाला २०१७ मध्ये हिमाचल प्रदेशात ०.४९ टक्के व २०१२ मध्ये १.१७ टक्के मतं मिळाली होती. तर गुजरातमध्ये अनुक्रमे ०.६९ टक्के व १.२५ टक्के मतं मिळाली होती. हरियाणामध्ये २०१९ मध्ये ४.१४ टक्के व २०१४मध्ये ४.३७ टक्के मतं बसपाला मिळाली. पंजाबमध्ये दलितांची संख्या जास्त असूनही २०२२ मध्ये बसपाला अवघी १.७७ टक्के व २०१७ मध्ये १.५२ टक्के मतं मिळाली. तर राजधानी दिल्लीमध्ये बसपाला २०२० मध्ये ०.७१ टक्के व २०१५मध्ये १.३० टक्के मतं मिळाली होती.

ज्यावेळी २००७मध्ये बसपानं उत्तर प्रदेशात जोरदार मुसंडी मारत बहुमत मिळवलं होतं, त्यावेळी पंजाबमध्येही पक्षाला ४.१३ टक्के अशी चांगली मतं मिळाली होती. तर दिल्लीतील २००८ च्या निवडणुकांमध्ये बसपाला १४.०५ टक्के मतं मिळवता आली होती. आम आदमी पक्षानं समर्थ पक्ष म्हणून स्थान मिळवल्यानंतर २०१३ मध्ये दिल्लीतील बसपाचा मतांमधील टक्का, ५.३५ टक्के इतका घसरला.

राजकारणात बाबासाहेब आंबेडकर

१९८०च्या सुरुवातीपासून बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनी दलितांची मते जी परंपरेने काँग्रेसला जात होती, तिला आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवलं आणि मुख्यत: युपीमध्ये काँग्रेसला चांगलाच फटका दिला. अन्य पक्षांमधले दलित नेते हे चमचे असल्याचं सांगणाऱ्या कांशीरामांनी दी चमचा एज नावाचं पुस्तकच १९८२ मध्ये लिहिलं.

त्यांनी म्हटलं, “हे चमचे उच्चवर्णीय हिंदूंच्या हातचं बाहुलं असून त्यांचे एजंट आहेत. भारतात शोषण होणाऱ्या नागरिकांचं प्रमाण ८५ टक्के असून हा समाज नेतृत्वहीन आहे. या लोकांना नेतृत्वहीन करण्यात उच्चवर्णीय हिंदुंना यश आलेलं आहे.” महात्मा गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनी या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं हे विशेष.

१९८१ मध्ये कांशीरामांनी डीएस-४ (दलित शोषित समाज संघर्ष समिती) ही सामाजिक संस्था स्थापन केली. तीन वर्षांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला ही संस्था बरखास्त करून त्यांनी बसपाची स्थापना केली. देशातील ८५ टक्के बहुजन समाजाला एकत्र आणण्याचं आपलं ध्येय असल्याचं त्यांनी पुस्तकात म्हटलंय. यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. कांशीरामांचं राजकीय धोरण अधोरेखीत करणारं, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हे त्यावेळी घोषवाक्य होतं.

दहा वर्षांत चमचा युग संपेल असं कांशीरामांचं भाकीत होतं. परंतु, काँग्रेसचा दलित मतांचा आधार हरपला तरी अन्य पक्षांनी मात्र बसपाचं आव्हान स्वीकारलं. मार्च १९९० मध्ये व्ही पी सिंग सरकारमध्ये राम विलास पासवान व शरद यादव मंत्री होते, त्यावेळी बाबासाहेबांना मरणोत्तर भारत रत्न प्रदान केलं. ८५ टक्के बहुजन समाजाला एकत्रित करण्याचं कांशीरामांचं स्वप्न काही अंशी उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त साकारलं. भाजपाला सत्तेतून घालवण्यासाठी १९९३ मध्ये कांशीरामांनी मुलायमसिंह यादवांच्या समाजवादी पार्टीशी हात मिळवला. पण त्यांची युती जून १९९५मध्ये तुटली आणि दोन्ही पक्षांमध्ये बराच काळ वितुष्ट आलं. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याची अखिलेश व मायावती यांची रणनीती फार काळ टिकली नाही. तर, बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांनी केवळ मुस्लीम व ओबीसीच नाही तर दलितांची मतंही आकर्षित केली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि आंबेडकर

१९२५ मध्ये स्थापना झाल्यापासून आरएसएस हिंदूंना एकत्र आणण्याची भाषा बोलत आहे. परंतु, आरएसएसचं नेतृत्त्व सुरुवातीपासून उच्च वर्गीयांमधून आलेलं आहे, त्यातही विशेषत: ब्राह्मणांमधून. १९५६ मध्ये विजयादशमीच्या दिवशी बाबासाहेबांनी सुमारे पाच लाख अनुयायांसह नागपूरमध्ये दिक्षाभूमीवर बुद्धधर्म स्वीकारला. परंतु़, ज्यावेळी तामिळनाडूमध्ये मिनाक्षीपूरम येथे १९८१ साली शेकडो मागासवर्गीयांनी इस्लाम स्वीकारला तेव्हा मात्र संघाला दलितांपर्यंत पोचण्याची गरज भासायला लागली.

संघाचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते दत्तोपंत ठेंगडी यांनी आंबेडकरांवर चार पुस्तकं लिहून त्यांच्या सामाजिक समरसतेचं कौतुक केलं. सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल यांनीही आंबेडकरांवर पुस्तक लिहिलं. प्रथम सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांच्या जन्मशताब्धी वर्षी १९८९ मध्ये संघाच्या प्रत्येक शाखेला सांगण्यात आलं की दलित वस्त्यांमध्ये किमान एक अभ्यास केंद्र सुरू करा. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस व सरकार्यवाह एच व्ही शेषाद्री यांच्या कल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला. यासाठी सेवा विभागाची स्थापना करण्यात आली.

१९९० मध्ये आरएसएसनं डॉ. आंबेडकरांची जन्मशताब्धी व महात्मा फुले यांच्या शंभराव्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन केलं. संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेनं एक ठराव संमत केला, तो असा…

“हिंदू समाजातील अनिष्ट प्रथांवर या दोन थोर नेत्यांनी जोरदार हल्ला चढवला आणि आपल्याच समाजबांधवांवर हिंदूंकडून होत असलेल्या अन्यायाला यशस्वीरीत्या न्याय दिला.”

२०१५ च्या विजयादशमीच्या भाषणामध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी डॉ आंबेडकरांची स्तुती केली आणि घोषणा दिली, “हिंदू हिंदू एक रहे, भेद-भाव को नही सहे.”

मोदी आणि दलित

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत दलित हे भाजपाच्या परीघाबाहेर राहिले होते, आणि भाजपा मुख्यत: उच्चवर्णीयांचा पक्ष अशी ओळख होती. २०१४ मध्ये कोचीमध्ये बोलताना, नरेंद्र मोदींनी वचन दिलं, की त्यांचं सरकार दलित, ओबीसी व सर्वात मागासलेल्या जातींना त्यांचा हक्क देईल. २०१५ मध्ये भाजपानं बाबासाहेब आंबेडकरांची १२५वी जयंती सर्व स्तरांवर साजरी केली. डॉ आंबेडकरांचं कॉपीराइटमधून मुक्त झालेलं साहित्य २०१६नंतर मोदी सरकारनं पुन्हा छापलं. तर २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी अनेकवेळा बाबासाहेबांच्या भाषणांचा दाखला दिला.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुका आणि २०२२ ची युपीची निवडणूक, या दोन्हींमध्ये उज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना आणि मोफत रेशन या योजनांनी भाजपाला प्रचंड फायदा करून दिला. या योजनांमधील मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी हे दलित होते. युपीमध्ये दलितांनी मोठ्या प्रमाणावर बसपाशी फारकत घेत भाजपाकडे जाणे पसंत केल्याचा अंदाज आहे. युपीमध्ये सगळया जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी आंबेडकर जयंतीनिमित्त खासदारांनी, आमदारांनी स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हावं असं भाजपानं सांगितलं होतं.

भारतीय जनता पक्षाप्रमाणेच आम आदमी पार्टीही दलितांची मतं मिळवण्यासाठी आत्तापासून प्रयत्न करताना दिसत आहे आणि आपण आंबेडकरांचे वारस असल्याचे अशा कार्यक्रमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.