संतोष प्रधान
विविध क्षेत्रांमध्ये गतिमान विकास साधण्यासाठी केंद्रातील ‘नीति आयोगा’च्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्याशी मुंबईत चर्चा केली. नीति आयोगातील तज्ज्ञांचा राज्याच्या विकाकाकरिता लाभ घेण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या संस्थेचे ‘मित्रा’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन) असे नामकरण करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.
‘नीति आयोग’ नव्या यंत्रणेला काय मदत करणार?
कृषी खात्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, यावर शिंदे-फडणवीस सरकारचा भर आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आदी क्षेत्रांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत. हे सारे बदल घडवून आणण्यासाठीच नीति आयोगाचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. नीति आयोगात सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असतो. या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा राज्याला लाभ व्हावा यासाठी आणि प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी नीति आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भातील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, नीति आयोगाने सहा सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या नियोजन सचिवांची बैठक घेऊन आधीच ‘राज्य समर्थन अभियान’ सुरू केले आहे. राज्यांना पाठिंबा देणाऱ्या या नव्या संस्थांना ‘आयआयएम’मधील व्यवस्थापन तज्ज्ञ तसेच ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांतील तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी नीति आयोगाची इच्छा असून त्याला राज्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या राज्यस्तरीय संस्था मार्च २०२३ पर्यंत सर्व राज्यांत स्थापन व्हाव्यात, असा प्रयत्न राहील. सुरुवातीला आठ- दहा राज्यांनी अशा संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि आसाम या चार राज्यांनी यासंदर्भात काम सुरू केले आहे, तर महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात लवकरच कामाला सुरुवात करतील, असे नीति आयोगातील माहीतगारांचे म्हणणे आहे.
‘नीति आयोगा’चे मुख्य काम काय असते?
देश व राज्यांच्या विकासात नियोजन आयोगाची महत्त्वाची भूमिका असे. राज्यांच्या वार्षिक योजनांना नियोजन आयोगाकडून मान्यता दिली जात असे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मोदी सरकारने नियोजन आयोगाचे नामकरण नीति आयोग असे केले. तसेच नीति आयोगाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला. राज्यांच्या वार्षिक योजनांना आता नीति आयोगाची मंजुरी लागत नाही. देशाचा सर्वागीण विकास व्हावा या उद्देशाने नीति आयोगाकडून नियोजन केले जाते. देशाची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही कृषी आणि कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. अशा वेळी कृषी उद्योगात नवनवीन प्रयोग करणे, पीक पद्धतीत बदल सुचविणे अशी विविध कामे नीति आयोगाकडून केली जातात. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांकरिता कृती दलही आयोगात कार्यरत आहे.
राज्यात अशी प्रचलित यंत्रणा अस्तित्वात आहे का?
‘राज्य नियोजन मंडळ’ विविध क्षेत्रांत सुधारणांसाठी सल्ला देणारी यंत्रणा १९७२ पासूनच अस्तित्वात आहे. राज्य नियोजन मंडळाला निर्णय घेण्याचे तसेच खातेनिहाय तरतूद करण्याचे अधिकार होते. परंतु सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून या मंडळाच्या सल्ल्यांकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केले गेले. याचेच उदाहरण म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांकडून विविध घटकांना खूश करण्यासाठी पॅकेजेस जाहीर केली जातात. अशा पॅकेजेसमुळे राज्याचे वित्तीय नियोजन बिघडते. यामुळेच ‘अशी पॅकेजेस जाहीर करू नयेत,’ असा सल्ला राज्य नियोजन मंडळाने सरकारला वेळोवेळी दिला होता. पण सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्षच केले.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील ‘राष्ट्रीय विकास परिषदे’च्या धर्तीवर राज्य विकास परिषद स्थापन करून त्यात धोरण व नवीन योजनांवर चर्चा करण्याची सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी राज्य सरकारला केली होती. पण त्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नाहीत. राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्याध्यक्षपदी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना मागे करण्यात आली होती. पण या पदावर मंत्रीपद न मिळालेल्या एखाद्या नेत्याची वर्णी लावण्यात येते. कॅबिनेट दर्जाचे हे पद असल्याने राज्याच्या नियोजनापेक्षा या पदावरील नेत्याला मिरविण्याचीच अधिक हौस असते. याउलट नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी असतात. निर्णय घेताना त्यांच्या ज्ञानाचा आणि आयोगातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा फायदा होतो. नवीन रचनेत राज्य नियोजन मंडळही, केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या धर्तीवर गुंडाळले जाणार आहे.
नवीन यंत्रणेचे अधिकार काय असतील?
नीति आयोगाला सल्ला देण्याचे अधिकार असतात. धोरणात्मक निर्णय वा वित्तीय अधिकार नसतात. नीति आयोग थेट पंतप्रधान कायार्लयाला सल्ला देतो. सरकारमधील उच्चपदस्थांची भूमिका यात महत्त्वाची असते. म्हणजेच नीति आयोगाने दिलेल्या सल्ल्याची अंमलबजावणी करायची वा नाही हे सारे उच्चपदस्थांवर अवलंबून असते. राज्यात नीति आयोगाच्या धर्तीवर ही नवीन ‘मित्रा’ संस्था अस्तित्वात येणार आहे. ही यंत्रणा सल्लागाराच्या भूमिकेत असेल. फक्त या यंत्रणेने केलेली शिफारस किंवा सल्ल्याची अंमलबजावणी कशी आणि किती करायची हे मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून असेल. कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अनेक अहवाल प्राप्त झाले. पण यातील बरेचसे अहवाल हे बासनात जातात, असे अनुभवास येते. यामुळेच नवीन संस्था ही सल्ला देणारी आणखी एक यंत्रणा एवढाच त्याचा उद्देश नसावा. नाही तर अनेक समित्या वा यंत्रणांमध्ये आणखी एका संस्थेची भर असे स्वरूप मिळण्याची भीती आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
