वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे एका खासगी रुग्णालयात अनेक अर्भकांच्या कवट्या आणि हाडांचा अक्षरश: ढीग आढळून आला. अल्पवयीन मुलीच्या अवैध गर्भपात प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या घृणास्पद प्रकारामुळे अशा गर्भपात केंद्रांना शासनाची मान्यता कशी, इथपासून तर असे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कारवाईची नेमकी तरतूद काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काय आहेत या प्रश्नांची उत्तरे?
गर्भपात केंद्रास शासन मान्यता का ?
खासगी गर्भपात व गर्भनिदान चाचणीस शासनाकडून जिल्हा पातळीवर मान्यता प्रदान केली जाते, त्यामागे चार कारणे आहेत. बाळ अव्यंग असल्याचे आढळून आल्यास, मातेच्या जीवास धोका असल्यास, गर्भपात प्रक्रिया अडचणीची ठरल्यास तसेच बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्यास गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गर्भपात केंद्रात दोन गटात गर्भपाताची विभागणी होते. बारा आठवड्यापर्यत भ्रूण असल्यास एका प्रसूती तज्ज्ञाची मान्यता, बारा ते वीस आठवड्याचे भ्रूण असल्यास दोन प्रसूती तज्ज्ञांचे संमतीपत्र लागते. २० ते २४ आठवड्यांपर्यंतचे भ्रूण असल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकाची मान्यता अनिवार्य आहे. अन्य अपवादात्मक स्थितीतच शल्य चिकित्सक अशी मान्यता सर्व तपासण्या करून देत असतात.
कारवाईची तरतूद काय ?
अवैध गर्भपाताची तक्रार झाल्यास प्रामुख्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. पोलिसांची भूमिका त्यानंतरची. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी ॲक्ट, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट व प्री कन्सेप्शन ॲन्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ॲक्ट १९९४ या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय अधिकारी तपास करून गुन्हा दाखल करतात. या कायद्याच्या तरतूदीतूनच खासगी गर्भपात केंद्रास मान्यता मिळते. अशा केंद्रात दोन प्रसूतीतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, प्रशिक्षणप्राप्त परिचारिका व अन्य सुविधा आवश्यक असतात. आर्वीच्या प्रकरणात या सर्व बाबीला हरताळ फासल्याचे दिसून आले. सोनोग्राफी केंद्राची मान्यता जानेवारीमध्येच संपली होती. तीन महिन्यांत आरोग्य अधिकाऱ्याकडून तपासणी अनिवार्य असताना ते झालेले नाही. गर्भपात विषयक जिल्हा पर्यवेक्षण समितीने तालुका अधिकाऱ्याकडून अहवाल घेतला नाही.
गर्भपात केंद्राची जबाबदारी कोणाची?
जिल्हा आरोग्य समितीने गर्भपात केंद्राची मान्यता ज्या डॉक्टरच्या नावे दिली असेल, त्यालाच गर्भपात करण्याचे अधिकार आहेत. आर्वी प्रकरणात आरोपी डॉ. रेखा कदम यांनी गर्भपात केला. मात्र या केंद्राची परवानगी त्यांच्या सासू डॉ. शैलजा कदम यांच्या नावे आहे. डॉक्टरच्या नावे केंद्र मंजूर झाल्यानंतर केंद्रात अन्य डॉक्टरलाही गर्भपाताचा अधिकार मिळतो. मात्र परवाना नूतनीकरण करतांना अशा सहाय्यक डॉक्टरची शासनाकडे नोंद असणे आवश्यक असते. तशी नोंद रेखा कदम यांच्या नावे नसल्याने त्यांना आरोपी करण्यात आले.
पोलिसांची भूमिका काय?
आर्वीच्या प्रकरणात मुलीच्या आईने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर प्राथमिक चौकशीसाठी डॉ. रेखा यांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र त्या व त्यांच्या सहकाऱ्याची चौकशी केल्यानंतर रुग्णालयात गर्भपात झाल्याचे कळून आल्यावर परिसरात खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा कवट्या व हाडे आढळली. पण, हे गर्भपात अवैध आहेत का, केंद्राची मान्यता, डॉक्टरांचे अधिकार काय, या सर्व बाबीची चौकशी करण्याचे आधिकार कायद्यानुसार शासकीय आरोग्य यंत्रणेस आहे. म्हणून अवैध गर्भपात पक्ररणात जोवर वैद्यकीय अधिकारी अहवाल सादर करून पोलिसांकडे तक्रार दाखल करीत नाही, तोपर्यत पोलिसांचा अन्य बाबतीत अधिकार चालत नाही. आर्वी पोलिसांनी अशी मागणी अधिकृतपणे आरोग्य यंत्रणेकडे केली आहे. पण, अद्याप अधिकाऱ्यांची तक्रार नसल्याने पोलिसांनी आपला तपास या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीकडून आलेल्या तक्रारीवरच म्हणजे लैंगिक शोषण व फसवणुकीवर केंद्रित केला आहे. गर्भपात केंद्र असल्याने मृतावस्थेतील भ्रूण किंवा अर्भकाची विल्हेवाट लावणे आलेच. मात्र त्यासाठी असणारी वैद्यकीय तरतूद पाळली गेली अथवा नाही, हेदेखील आरोग्य अधिकारीच सांगू शकतात. पोलिसांची या प्रकरणात तूर्त ‘थांबा आणि बघा’ अशीच भूमिका आहे.
मिझोप्रोटेस्टचा वापर कशासाठी?
गर्भपात प्रक्रियेत मिझोप्रोटेस्ट हे औषध आवश्यक आहे. गर्भपात सुलभ होण्यासाठी योनीमार्गात हे औषध ठेवले जाते. ते या रुग्णालयात आढळून आले. त्याविषयी नोंदी आवश्यक ठरतात. शासकीय असो की खासगी या औषधाच्या खरेदीसह सर्व तपशील ठेवावा लागतो. खासगी केंद्राने हे औषध किती वेळा, कोणासाठी नेले त्याची रुग्णालय पुस्तिकेत नोंद अनिवार्य आहे. औषध प्रशासनाला या विषयी चौकशी करण्याचे आधिकार आहेत.
