देवेंद्र गावंडे
झपाटय़ाने कमी होत चाललेले जंगलाचे क्षेत्र आणि अधिवासाच्या शोधात भटकंती करणारे प्राणी हे तसे देशातील सार्वत्रिक चित्र. यात बदल घडवून आणायचा असेल तर केंद्र व राज्यांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे. या चित्रात बदल व्हावा म्हणून केंद्राने पुढाकार घेतला १६ वर्षांपूर्वी. त्याला आता प्रतिसाद मिळाला तो महाराष्ट्राकडून. धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणारे हे देशातील पहिलेच राज्य. मानवाप्रमाणेच प्राण्यांचा अधिवास अधोरेखित करणारी ही संकल्पना कार्यान्वित करताना सर्वच घटकांना जपून पावले उचलावी लागणार हे निश्चित.
या संकल्पनेचा जन्म कसा झाला?
केंद्राच्या पातळीवर देशभरातील लाखो आदिवासींना वैयक्तिक व सामुदायिक मालकीचे हक्क देणारा वनाधिकार कायदा आकाराला येत असताना मानवाचा विचार आपण करतोच आहोत पण प्राण्यांचे काय, त्यांच्याही हक्काचा विचार केला तरच या कायद्याला समतोल रूप प्राप्त होईल असा विचार पुढे आला. तसे झाले तर जंगलात राहणारे आदिवासी व प्राणी या दोहोंवरीलही अन्याय दूर होईल असे लक्षात आल्यावर या कायद्याच्या कलम दोनमध्ये धोकाग्रस्त अधिवासाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीत कसलाही अडथळा येऊ नये म्हणून याच वर्षी म्हणजे २००६ मध्ये भारतीय वन्यजीव कायद्याच्या कलम ३८(व्ही) मध्येसुद्धा सुधारणा करण्यात आली.
संकल्पना नेमकी काय?
हा अधिवास घोषित करण्याच्या आधी जंगल, त्यातील प्राणी व त्यात असलेल्या किंवा आजूबाजूच्या गावांमध्ये कसल्याही प्रकारचे सहजीवन नाही हे सिद्ध करावे लागते. यासाठी वनखात्याने पुढाकार घेऊन ग्रामसभांची मते जाणून घेणे, त्यासाठी गाव ते जिल्हा पातळीपर्यंत समित्या तयार करणे, त्यात आदिवासी विकास व महसूल खात्याच्या आधिकाऱ्यांचा समावेश करणे, त्यांचेही मत विचारात घेणे, त्यानंतर या समित्यांच्या अहवालावर तज्ज्ञांकडून शिक्कामोर्तब करून घेणे, अधिवासाचे क्षेत्र निश्चित करताना कोणतेही गाव किंवा व्यक्तीच्या सामूहिक वा व्यक्तिगत दाव्यावर गदा येणार नाही याची खात्री करून घेणे, दावे प्रलंबित असलेली ठिकाणे वगळणे ही सर्व प्रक्रिया केल्यावरच तो प्रस्ताव राज्य मंडळाकडे पाठवावा लागतो. राज्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागला.
ही संकल्पना राबवायला उशीर का लागला?
देशात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली २००८ पासून. प्रारंभी केंद्र व राज्यांचा सारा भर राहिला तो जंगलातील आदिवासी व बिगर-आदिवासींचे दावे मंजूर करण्यावर. त्यामुळे कायद्यातल्या या कलमाकडे साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले. यामुळे वन्यजीवप्रेमी अस्वस्थ झाले. त्यातील अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वनाधिकार कायद्याची वैधता व या कलमाकडे झालेले दुर्लक्ष या दोन्ही मुद्दय़ावर बराच युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने ‘धोकाग्रस्त’च्या मुद्दय़ावरून केंद्राला फटकारले. ही २०१९ची गोष्ट. त्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचाली झाल्या व यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत:च वन्यजीवप्रेमी असल्याने त्यांनी लगेच त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. त्यामुळे राज्यात आता अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. इतर राज्यात मात्र अजूनही उदासीनता दिसून येते.
महाराष्ट्राचा अधिवासाचा प्रस्ताव नेमका कसा?
राज्य वन्यजीव मंडळाने एकूण दहा क्षेत्रांतील ५२३ चौरस किलोमीटर जंगल धोकाग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. यातील सर्वात मोठे क्षेत्र मेळघाटमधील गुगामल (३६१) तर सर्वात कमी क्षेत्र देऊळगाव (२) जंगलातील आहे. या सर्व ठिकाणच्या अधिवासात एकही गाव नाही. आजूबाजूला अनेक गावे आहेत. त्यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे कोणत्याही गावाचे अधिकार नाकारले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मंडळाचे म्हणणे आहे. हे सर्व क्षेत्र अभयारण्य वा व्याघ्रप्रकल्पाचाच भाग आहे. त्यामुळे मानवी वावरावर आधी असलेले निर्बंध या नव्या निर्णयानंतरसुद्धा तसेच कायम राहतील.
मानव-वन्यजीव संघर्षांचे काय?
अभयारण्य वा व्याघ्रप्रकल्प घोषित झाला की जंगलात राहणाऱ्या लोकांच्या पोटात भीतीचा गोळा येतो. आता पुनर्वसनाला सामोरे जावे लागेल, वनोपजाचा हक्क गमवावा लागेल ही कारणे त्यामागे असतात. ही भीती नाहीशी व्हावी यासाठीच केंद्राने हा अधिवास घोषित करण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली जावी व ग्रामसभांचे मत अंतिम असावे असे कायद्यात नमूद केले होते. प्रारंभीच वाद होऊ नये हे लक्षात घेऊनच राज्याने पहिल्या टप्प्यात या क्षेत्रात एकही गाव येणार नाही याची काळजी घेतली. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावात गावांचा समावेश असला तरी त्यांचे अधिकार अबाधित राहतील अशी भूमिका घेतली. कारण पुनर्वसन करणे ही अतिशय अवघड बाब आहे याची प्रशासकीय यंत्रणांना जाणीव आहे.
मग वनाधिकाराचे काय होणार?
जे क्षेत्र या अधिवासात येईल तिथे नव्याने वनाधिकाराचे दावे करता येणार नाही. हे क्षेत्र पूर्णपणे वन्यजीवांसाठीच राखीव असेल. वनाधिकार कायद्याचा गैरवापर करून अनेकांनी जंगले बळकावलीत असा आरोप वन्यजीवप्रेमी करतात. तर हा कायदा या प्रेमींना नकोच आहे असे त्याचे समर्थक म्हणतात. या वादातून मध्यममार्ग काढण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असला तरी भविष्यात हे अधिवासाचे प्रस्ताव जसजसे वाढतील तसा हा वादही विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर वनखाते याबाबतीत गावकऱ्यांशी कसे वर्तन करते त्यावरही या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून राहील.
devendra.gawande@expressindia.com
या संकल्पनेचा जन्म कसा झाला?
केंद्राच्या पातळीवर देशभरातील लाखो आदिवासींना वैयक्तिक व सामुदायिक मालकीचे हक्क देणारा वनाधिकार कायदा आकाराला येत असताना मानवाचा विचार आपण करतोच आहोत पण प्राण्यांचे काय, त्यांच्याही हक्काचा विचार केला तरच या कायद्याला समतोल रूप प्राप्त होईल असा विचार पुढे आला. तसे झाले तर जंगलात राहणारे आदिवासी व प्राणी या दोहोंवरीलही अन्याय दूर होईल असे लक्षात आल्यावर या कायद्याच्या कलम दोनमध्ये धोकाग्रस्त अधिवासाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीत कसलाही अडथळा येऊ नये म्हणून याच वर्षी म्हणजे २००६ मध्ये भारतीय वन्यजीव कायद्याच्या कलम ३८(व्ही) मध्येसुद्धा सुधारणा करण्यात आली.
संकल्पना नेमकी काय?
हा अधिवास घोषित करण्याच्या आधी जंगल, त्यातील प्राणी व त्यात असलेल्या किंवा आजूबाजूच्या गावांमध्ये कसल्याही प्रकारचे सहजीवन नाही हे सिद्ध करावे लागते. यासाठी वनखात्याने पुढाकार घेऊन ग्रामसभांची मते जाणून घेणे, त्यासाठी गाव ते जिल्हा पातळीपर्यंत समित्या तयार करणे, त्यात आदिवासी विकास व महसूल खात्याच्या आधिकाऱ्यांचा समावेश करणे, त्यांचेही मत विचारात घेणे, त्यानंतर या समित्यांच्या अहवालावर तज्ज्ञांकडून शिक्कामोर्तब करून घेणे, अधिवासाचे क्षेत्र निश्चित करताना कोणतेही गाव किंवा व्यक्तीच्या सामूहिक वा व्यक्तिगत दाव्यावर गदा येणार नाही याची खात्री करून घेणे, दावे प्रलंबित असलेली ठिकाणे वगळणे ही सर्व प्रक्रिया केल्यावरच तो प्रस्ताव राज्य मंडळाकडे पाठवावा लागतो. राज्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागला.
ही संकल्पना राबवायला उशीर का लागला?
देशात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली २००८ पासून. प्रारंभी केंद्र व राज्यांचा सारा भर राहिला तो जंगलातील आदिवासी व बिगर-आदिवासींचे दावे मंजूर करण्यावर. त्यामुळे कायद्यातल्या या कलमाकडे साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले. यामुळे वन्यजीवप्रेमी अस्वस्थ झाले. त्यातील अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वनाधिकार कायद्याची वैधता व या कलमाकडे झालेले दुर्लक्ष या दोन्ही मुद्दय़ावर बराच युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने ‘धोकाग्रस्त’च्या मुद्दय़ावरून केंद्राला फटकारले. ही २०१९ची गोष्ट. त्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचाली झाल्या व यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत:च वन्यजीवप्रेमी असल्याने त्यांनी लगेच त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. त्यामुळे राज्यात आता अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. इतर राज्यात मात्र अजूनही उदासीनता दिसून येते.
महाराष्ट्राचा अधिवासाचा प्रस्ताव नेमका कसा?
राज्य वन्यजीव मंडळाने एकूण दहा क्षेत्रांतील ५२३ चौरस किलोमीटर जंगल धोकाग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. यातील सर्वात मोठे क्षेत्र मेळघाटमधील गुगामल (३६१) तर सर्वात कमी क्षेत्र देऊळगाव (२) जंगलातील आहे. या सर्व ठिकाणच्या अधिवासात एकही गाव नाही. आजूबाजूला अनेक गावे आहेत. त्यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे कोणत्याही गावाचे अधिकार नाकारले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मंडळाचे म्हणणे आहे. हे सर्व क्षेत्र अभयारण्य वा व्याघ्रप्रकल्पाचाच भाग आहे. त्यामुळे मानवी वावरावर आधी असलेले निर्बंध या नव्या निर्णयानंतरसुद्धा तसेच कायम राहतील.
मानव-वन्यजीव संघर्षांचे काय?
अभयारण्य वा व्याघ्रप्रकल्प घोषित झाला की जंगलात राहणाऱ्या लोकांच्या पोटात भीतीचा गोळा येतो. आता पुनर्वसनाला सामोरे जावे लागेल, वनोपजाचा हक्क गमवावा लागेल ही कारणे त्यामागे असतात. ही भीती नाहीशी व्हावी यासाठीच केंद्राने हा अधिवास घोषित करण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली जावी व ग्रामसभांचे मत अंतिम असावे असे कायद्यात नमूद केले होते. प्रारंभीच वाद होऊ नये हे लक्षात घेऊनच राज्याने पहिल्या टप्प्यात या क्षेत्रात एकही गाव येणार नाही याची काळजी घेतली. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावात गावांचा समावेश असला तरी त्यांचे अधिकार अबाधित राहतील अशी भूमिका घेतली. कारण पुनर्वसन करणे ही अतिशय अवघड बाब आहे याची प्रशासकीय यंत्रणांना जाणीव आहे.
मग वनाधिकाराचे काय होणार?
जे क्षेत्र या अधिवासात येईल तिथे नव्याने वनाधिकाराचे दावे करता येणार नाही. हे क्षेत्र पूर्णपणे वन्यजीवांसाठीच राखीव असेल. वनाधिकार कायद्याचा गैरवापर करून अनेकांनी जंगले बळकावलीत असा आरोप वन्यजीवप्रेमी करतात. तर हा कायदा या प्रेमींना नकोच आहे असे त्याचे समर्थक म्हणतात. या वादातून मध्यममार्ग काढण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असला तरी भविष्यात हे अधिवासाचे प्रस्ताव जसजसे वाढतील तसा हा वादही विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर वनखाते याबाबतीत गावकऱ्यांशी कसे वर्तन करते त्यावरही या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून राहील.
devendra.gawande@expressindia.com
