भारत सरकार एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात मोठा बदल करणार आहे. इतिहासात आक्रमकांचा आणि मुघलांचा गौरव झाला आहे, असे सत्ताधारी पक्ष भाजपा अनेक दिवसांपासून सांगत आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) द्वारे अभ्यासक्रमातील बदलांमध्ये इस्लामिक राज्यकर्त्यांची प्रकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत तर काहींचा आकार कमी केला आहे.
मुस्लिम शासकांशी संबंधित अभ्यासक्रमात अनेक मोठे बदल करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे. इयत्ता सातवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘Our Past – II’ मधून दिल्लीच्या बादशाहीशी संबंधित अनेक पाने काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यात, तुघलक, खिलजी, लोदी आणि मुघल शासकांशी संबंधित प्रकरणे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शाळेत शिकवल्या जाणाऱ्या एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधील बदलांवरून बराच गदारोळ झाला होता. कधी मुघलांच्या राजवटीवर, तर कधी देशाचे पहिले पंतप्रधान पडिंत जवाहरलाल नेहरूंवर. कधी देशद्रोहावर तर कधी लोकशाहीवर. कधी धर्मनिरपेक्षतेवर, कधी उपेक्षित लोकांच्या स्थितीवर. द इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राशी संबंधित रितिका चोप्रा यांनी विषयावर सविस्तर वृत्त लिहिले आहे.
रितिका चोप्रांच्या अहवालानुसार, २०१४ पासून एकूण तीन वेळा एनसीईआरटी पुस्तकांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये पहिले पुनरावलोकन केले गेले, ज्यामध्ये एनसीईआरटीने १८२ पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणांसह १,३३४ बदल केले. विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या आदेशानुसार २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा पुनरावलोकन करण्यासाठी आढावा घेण्यास सुरू करण्यात आली होती. आता हे तिसरे पुनरावलोकन आहे.
या अहवालासाठी रितिका चोप्रा यांनी एनसीईआरटीच्या इयत्ता सहावी ते बारावी पर्यंतच्या इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राच्या २१ पुस्तकांचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे. आतापर्यंत या अहवालाचे दोन भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. पहिला भाग गुजरात दंगल, आणीबाणी आणि लोकशाहीशी संबंधित प्रकरणांमधील बदलांशी संबंधित आहे.
गुजरात दंगल
बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकातील गुजरात दंगलीशी संबंधित दोन पाने आता काढून टाकण्यात आली आहेत. पहिल्या पानावर गुजरात दंगलीची संपूर्ण रूपरेषा, गोध्रा येथे कारसेवकांना ट्रेनमध्ये कसे जाळण्यात आले आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये दंगल कशी भडकली याबद्दल चर्चा करण्यात आली होती. हिंसाचार रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले होते. या पानावर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लिहिली होती जी काढून टाकली आहे. “राजकीय हेतूंसाठी धार्मिक भावनांचा वापर करणे किती प्राणघातक असू शकते हे गुजरात दंगलीमुळे आपल्याला सावध करते. लोकशाही राजकारणासाठी हा मोठा धोका आहे,” असे त्यामध्ये म्हटले होते.
त्याच प्रकरणाच्या काढून टाकलेल्या दुसऱ्या पानात तीन वृत्तपत्रांचे अहवाल आणि मानवी हक्क आयोगाच्या २००१-०२ च्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला होता. याशिवाय माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेली टिप्पणीही काढून टाकण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्र्यांना माझा एकच संदेश आहे की त्यांनी राजधर्माचे पालन करावे,” असे वाजपेयी म्हणाले होते.
याशिवाय इंडियन सोसायटीच्या १२वीच्या पुस्तकातील सहाव्या धड्यातून एक परिच्छेद काढून टाकण्यात आला होता. “सर्व धर्मांना हिंसाचार सहन करावा लागला आहे. पण त्याचा अल्पसंख्याकांवर जास्त परिणाम झाला. धार्मिक दंगलींना काही प्रमाणात सरकारेच जबाबदार आहेत, असे म्हणता येईल. कोणताही सत्ताधारी पक्ष हे नाकारू शकत नाही. देशातील दोन सर्वात भीषण धार्मिक हिंसाचाराबद्दल बोलायचे झाले तर १९८४ च्या शीखविरोधी दंगली काँग्रेस सरकारच्या काळात घडल्या होत्या. तर गुजरातमध्ये भाजपा सरकारच्या काळात मुस्लिमांविरुद्ध दंगली झाल्या,” असे या परिच्छेदात लिहिले होते.
आणीबाणी
बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकात आणीबाणीशी संबंधित पाच पाने कमी करण्यात आली आहेत. ‘द क्रायसिस ऑफ द डेमोक्रॅटिक ऑर्डर’ असे या प्रकरणाचे नाव आहे. यामध्ये इंदिरा गांधी सरकारने सत्तेचा गैरवापर केल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणात राजकीय कार्यकर्त्यांना कशी अटक करण्यात आली, प्रसारमाध्यमांवर कशी बंदी घालण्यात आली, तुरुंगात कसा छळ करण्यात आला हे सांगण्यात आले. तुरुंगात कोठडीत मृत्यू झाला. प्रकरणाच्या वगळलेल्या भागामध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने मे १९७७ मध्ये स्थापन केलेल्या जे.सी. शाह आयोगाचा अहवाल देखील आहे, ज्याने सरकारने सत्तेचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आणले होते.
बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील ‘द चॅलेंज ऑफ कल्चरल डायव्हर्सिटी’मधून आणीबाणीच्या परिणामांची माहितीही वगळण्यात आली आहे. “जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या काळात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात भारतीय जनतेला हुकूमशाही राजवटीचा सामना करावा लागला. संसद स्थगित करण्यात आली. सरकार थेट नवीन कायदे करत होते. लोकांचे स्वातंत्र्य रद्द केले गेले आणि मोठ्या संख्येने राजकीय सक्रिय लोकांना अटक करण्यात आली. कोणत्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात टाकण्यात आले. माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना योग्य प्रक्रिया न करता बडतर्फ केले जात होते. सरकारने खालच्या स्तरावरील अधिकार्‍यांना कार्यक्रम राबवून त्वरित निकाल देण्यास भाग पाडले. सर्वात कुप्रसिद्ध म्हणजे सक्तीची नसबंदी मोहीम. ज्यामध्ये शस्त्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाला. १९७७च्या सुरुवातीला जेव्हा अनपेक्षितपणे निवडणुका झाल्या, तेव्हा लोकांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात प्रचंड मतदान केले,” असे वगळलेल्या प्रकरणात म्हटले आहे.
निषेध आणि सामाजिक चळवळ
अहवालानुसार, इयत्ता सहावी ते बारावीच्या पुस्तकांतून किमान तीन प्रकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत, ज्यात निषेधाचे सामाजिक आंदोलनात रूपांतर झाल्याचे दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, बारावीच्या पुस्तकातून ‘राईज ऑफ पॉप्युलर मूव्हमेंट’ हे प्रकरण काढून टाकण्यात आले आहे.
१९७० च्या दशकात उत्तराखंडमधील चिपको आंदोलनाचा प्रवास, सत्तरच्या दशकातील महाराष्ट्रातील दलित पँथर्स, ८०च्या दशकातील कृषी चळवळ, विशेषत: भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखालील संघर्ष यांचा या प्रकरणामध्ये उल्लेख आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील दारूविरोधी आंदोलन, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील नर्मदा नदी आणि तिच्या उपनद्यांवर सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या उभारणीला विरोध करणारे नर्मदा बचाव आंदोलन आणि माहितीचा अधिकार चळवळ यांचा समावेश होता.
एनसीईआरटीने इयत्ता सातवीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून ‘समानतेसाठी संघर्ष’ हे प्रकरणही काढून टाकले आहे. ज्यामध्ये मत्स्य संघाने मध्य प्रदेशातील सातपुडा जंगलातील विस्थापित वनवासींच्या हक्कांसाठी कसा लढा दिला हे सांगितले होते.
जवाहरलाल नेहरू
इयत्ता सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात ‘अशोका, द एंपरर हू गेव अप द वॉर’ एक प्रकरण आहे. या प्रकरणामध्ये देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा वाक्य होते. “अशोकाने शिकवलेल्या धड्यांमधून आपण सध्या बरेच काही शिकू शकतो,” असे नेहरू म्हणाले होते.
त्याचप्रमाणे इयत्ता बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील भाक्रा नांगल धरणावरील नेहरूंची टिप्पणीही काढून टाकण्यात आली आहे. “आमचे अभियंते आम्हाला सांगतात की कदाचित जगात इतर कोठेही धरण इतके उंच नाही. जेव्हा मी धरणाला भेट दिली आणि आजूबाजूला गेलो तेव्हा मला असे वाटले की आजकाल मंदिरे, मशिदी आणि गुरुद्वारा ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे मानवजातीच्या भल्यासाठी काम करतो. पण भाक्रा नांगलपेक्षा मोठी जागा कोणती असू शकते, जिथे हजारो-लाखो लोकांनी काम केले आहे. त्यांनी आपले रक्त आणि घाम गाळला आणि प्राण पणाला लावले आहेत, असे नेहरूंनी म्हटले होते.
नक्षलवाद
नक्षलवाद आणि नक्षल चळवळीचे जवळपास सर्व संदर्भ सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले आहेत. नक्षलवादी विचारवंत चारू मुझुमदार यांच्यावरील बक्ससह १९६७ च्या शेतकरी विद्रोहावरील संपूर्ण प्रकरण आता इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील ‘क्राइसिस ऑफ डेमोक्रॅटिक ऑर्डर’ नावाच्या प्रकरणातून वगळण्यात आले आहे.
इयत्ता बारावीच्या समाजशास्त्र पुस्तकाच्या ‘सोशल चेंज अँड डेव्हलपमेंट इन इंडिया’च्या आठवीव्या प्रकरणात, शेतकरी चळवळ यामधून नक्षलवादी चळवळीचा संपूर्ण उल्लेख वगळण्यात आला आहे.
दरम्यान, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, शालेय पुस्तकांचे पुनरावलोकन गेल्या वर्षी उशिरा सुरू झाले. १५ डिसेंबर रोजी एनसीईआरटीचे तत्कालीन संचालक श्रीधर श्रीवास्तव यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून अंतर्गत आणि बाह्य तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या पुस्तकांचे पुनरावलोकन सुरू करण्यास सांगितले होते. अहवालानुसार, अभ्यासक्रम बदलण्याचे कारण म्हणजे अनेक वर्गांमध्ये एकाच प्रकारचा अभ्यास पुन्हा केला जात आहे आणि काही गोष्टी विद्यार्थ्यांना अवघड आहेत तर काही आता जुन्या झाल्या आहेत.
मुस्लिम शासकांशी संबंधित अभ्यासक्रमात अनेक मोठे बदल करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे. इयत्ता सातवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘Our Past – II’ मधून दिल्लीच्या बादशाहीशी संबंधित अनेक पाने काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यात, तुघलक, खिलजी, लोदी आणि मुघल शासकांशी संबंधित प्रकरणे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शाळेत शिकवल्या जाणाऱ्या एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधील बदलांवरून बराच गदारोळ झाला होता. कधी मुघलांच्या राजवटीवर, तर कधी देशाचे पहिले पंतप्रधान पडिंत जवाहरलाल नेहरूंवर. कधी देशद्रोहावर तर कधी लोकशाहीवर. कधी धर्मनिरपेक्षतेवर, कधी उपेक्षित लोकांच्या स्थितीवर. द इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राशी संबंधित रितिका चोप्रा यांनी विषयावर सविस्तर वृत्त लिहिले आहे.
रितिका चोप्रांच्या अहवालानुसार, २०१४ पासून एकूण तीन वेळा एनसीईआरटी पुस्तकांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये पहिले पुनरावलोकन केले गेले, ज्यामध्ये एनसीईआरटीने १८२ पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणांसह १,३३४ बदल केले. विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या आदेशानुसार २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा पुनरावलोकन करण्यासाठी आढावा घेण्यास सुरू करण्यात आली होती. आता हे तिसरे पुनरावलोकन आहे.
या अहवालासाठी रितिका चोप्रा यांनी एनसीईआरटीच्या इयत्ता सहावी ते बारावी पर्यंतच्या इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राच्या २१ पुस्तकांचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे. आतापर्यंत या अहवालाचे दोन भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. पहिला भाग गुजरात दंगल, आणीबाणी आणि लोकशाहीशी संबंधित प्रकरणांमधील बदलांशी संबंधित आहे.
गुजरात दंगल
बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकातील गुजरात दंगलीशी संबंधित दोन पाने आता काढून टाकण्यात आली आहेत. पहिल्या पानावर गुजरात दंगलीची संपूर्ण रूपरेषा, गोध्रा येथे कारसेवकांना ट्रेनमध्ये कसे जाळण्यात आले आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये दंगल कशी भडकली याबद्दल चर्चा करण्यात आली होती. हिंसाचार रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले होते. या पानावर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लिहिली होती जी काढून टाकली आहे. “राजकीय हेतूंसाठी धार्मिक भावनांचा वापर करणे किती प्राणघातक असू शकते हे गुजरात दंगलीमुळे आपल्याला सावध करते. लोकशाही राजकारणासाठी हा मोठा धोका आहे,” असे त्यामध्ये म्हटले होते.
त्याच प्रकरणाच्या काढून टाकलेल्या दुसऱ्या पानात तीन वृत्तपत्रांचे अहवाल आणि मानवी हक्क आयोगाच्या २००१-०२ च्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला होता. याशिवाय माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेली टिप्पणीही काढून टाकण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्र्यांना माझा एकच संदेश आहे की त्यांनी राजधर्माचे पालन करावे,” असे वाजपेयी म्हणाले होते.
याशिवाय इंडियन सोसायटीच्या १२वीच्या पुस्तकातील सहाव्या धड्यातून एक परिच्छेद काढून टाकण्यात आला होता. “सर्व धर्मांना हिंसाचार सहन करावा लागला आहे. पण त्याचा अल्पसंख्याकांवर जास्त परिणाम झाला. धार्मिक दंगलींना काही प्रमाणात सरकारेच जबाबदार आहेत, असे म्हणता येईल. कोणताही सत्ताधारी पक्ष हे नाकारू शकत नाही. देशातील दोन सर्वात भीषण धार्मिक हिंसाचाराबद्दल बोलायचे झाले तर १९८४ च्या शीखविरोधी दंगली काँग्रेस सरकारच्या काळात घडल्या होत्या. तर गुजरातमध्ये भाजपा सरकारच्या काळात मुस्लिमांविरुद्ध दंगली झाल्या,” असे या परिच्छेदात लिहिले होते.
आणीबाणी
बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकात आणीबाणीशी संबंधित पाच पाने कमी करण्यात आली आहेत. ‘द क्रायसिस ऑफ द डेमोक्रॅटिक ऑर्डर’ असे या प्रकरणाचे नाव आहे. यामध्ये इंदिरा गांधी सरकारने सत्तेचा गैरवापर केल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणात राजकीय कार्यकर्त्यांना कशी अटक करण्यात आली, प्रसारमाध्यमांवर कशी बंदी घालण्यात आली, तुरुंगात कसा छळ करण्यात आला हे सांगण्यात आले. तुरुंगात कोठडीत मृत्यू झाला. प्रकरणाच्या वगळलेल्या भागामध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने मे १९७७ मध्ये स्थापन केलेल्या जे.सी. शाह आयोगाचा अहवाल देखील आहे, ज्याने सरकारने सत्तेचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आणले होते.
बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील ‘द चॅलेंज ऑफ कल्चरल डायव्हर्सिटी’मधून आणीबाणीच्या परिणामांची माहितीही वगळण्यात आली आहे. “जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या काळात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात भारतीय जनतेला हुकूमशाही राजवटीचा सामना करावा लागला. संसद स्थगित करण्यात आली. सरकार थेट नवीन कायदे करत होते. लोकांचे स्वातंत्र्य रद्द केले गेले आणि मोठ्या संख्येने राजकीय सक्रिय लोकांना अटक करण्यात आली. कोणत्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात टाकण्यात आले. माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना योग्य प्रक्रिया न करता बडतर्फ केले जात होते. सरकारने खालच्या स्तरावरील अधिकार्‍यांना कार्यक्रम राबवून त्वरित निकाल देण्यास भाग पाडले. सर्वात कुप्रसिद्ध म्हणजे सक्तीची नसबंदी मोहीम. ज्यामध्ये शस्त्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाला. १९७७च्या सुरुवातीला जेव्हा अनपेक्षितपणे निवडणुका झाल्या, तेव्हा लोकांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात प्रचंड मतदान केले,” असे वगळलेल्या प्रकरणात म्हटले आहे.
निषेध आणि सामाजिक चळवळ
अहवालानुसार, इयत्ता सहावी ते बारावीच्या पुस्तकांतून किमान तीन प्रकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत, ज्यात निषेधाचे सामाजिक आंदोलनात रूपांतर झाल्याचे दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, बारावीच्या पुस्तकातून ‘राईज ऑफ पॉप्युलर मूव्हमेंट’ हे प्रकरण काढून टाकण्यात आले आहे.
१९७० च्या दशकात उत्तराखंडमधील चिपको आंदोलनाचा प्रवास, सत्तरच्या दशकातील महाराष्ट्रातील दलित पँथर्स, ८०च्या दशकातील कृषी चळवळ, विशेषत: भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखालील संघर्ष यांचा या प्रकरणामध्ये उल्लेख आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील दारूविरोधी आंदोलन, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील नर्मदा नदी आणि तिच्या उपनद्यांवर सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या उभारणीला विरोध करणारे नर्मदा बचाव आंदोलन आणि माहितीचा अधिकार चळवळ यांचा समावेश होता.
एनसीईआरटीने इयत्ता सातवीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून ‘समानतेसाठी संघर्ष’ हे प्रकरणही काढून टाकले आहे. ज्यामध्ये मत्स्य संघाने मध्य प्रदेशातील सातपुडा जंगलातील विस्थापित वनवासींच्या हक्कांसाठी कसा लढा दिला हे सांगितले होते.
जवाहरलाल नेहरू
इयत्ता सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात ‘अशोका, द एंपरर हू गेव अप द वॉर’ एक प्रकरण आहे. या प्रकरणामध्ये देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा वाक्य होते. “अशोकाने शिकवलेल्या धड्यांमधून आपण सध्या बरेच काही शिकू शकतो,” असे नेहरू म्हणाले होते.
त्याचप्रमाणे इयत्ता बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील भाक्रा नांगल धरणावरील नेहरूंची टिप्पणीही काढून टाकण्यात आली आहे. “आमचे अभियंते आम्हाला सांगतात की कदाचित जगात इतर कोठेही धरण इतके उंच नाही. जेव्हा मी धरणाला भेट दिली आणि आजूबाजूला गेलो तेव्हा मला असे वाटले की आजकाल मंदिरे, मशिदी आणि गुरुद्वारा ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे मानवजातीच्या भल्यासाठी काम करतो. पण भाक्रा नांगलपेक्षा मोठी जागा कोणती असू शकते, जिथे हजारो-लाखो लोकांनी काम केले आहे. त्यांनी आपले रक्त आणि घाम गाळला आणि प्राण पणाला लावले आहेत, असे नेहरूंनी म्हटले होते.
नक्षलवाद
नक्षलवाद आणि नक्षल चळवळीचे जवळपास सर्व संदर्भ सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले आहेत. नक्षलवादी विचारवंत चारू मुझुमदार यांच्यावरील बक्ससह १९६७ च्या शेतकरी विद्रोहावरील संपूर्ण प्रकरण आता इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील ‘क्राइसिस ऑफ डेमोक्रॅटिक ऑर्डर’ नावाच्या प्रकरणातून वगळण्यात आले आहे.
इयत्ता बारावीच्या समाजशास्त्र पुस्तकाच्या ‘सोशल चेंज अँड डेव्हलपमेंट इन इंडिया’च्या आठवीव्या प्रकरणात, शेतकरी चळवळ यामधून नक्षलवादी चळवळीचा संपूर्ण उल्लेख वगळण्यात आला आहे.
दरम्यान, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, शालेय पुस्तकांचे पुनरावलोकन गेल्या वर्षी उशिरा सुरू झाले. १५ डिसेंबर रोजी एनसीईआरटीचे तत्कालीन संचालक श्रीधर श्रीवास्तव यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून अंतर्गत आणि बाह्य तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या पुस्तकांचे पुनरावलोकन सुरू करण्यास सांगितले होते. अहवालानुसार, अभ्यासक्रम बदलण्याचे कारण म्हणजे अनेक वर्गांमध्ये एकाच प्रकारचा अभ्यास पुन्हा केला जात आहे आणि काही गोष्टी विद्यार्थ्यांना अवघड आहेत तर काही आता जुन्या झाल्या आहेत.
