५ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला होता. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने रद्द केला होता. हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याबरोबरच १०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दलही निर्णय दिला होता. या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच असल्याचं घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर घटनापीठाच्या या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारसह राज्य आणि इतरांनीही याचिका दाखल केलेल्या आहेत. यात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचं निश्चित झालं. मात्र, या निमित्ताने पुन्हा एकदा १०२व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
इंद्रा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जायची, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या १०२व्या घटनाददुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार आणि कार्ये राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आली. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला. तर अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आला. असे असले तरी घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. मराठा आरक्षणाच्या बाबतही राज्य सरकारने घटनेच्या याच दोन अनुच्छेदांचा आधार घेतला होता. तसेच एखाद्या जात वा जमातीला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधितच असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना केला होता.
सर्वोच्च न्यायालय १०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दल काय म्हणालं होतं?
मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबाबत पाचही न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली होती. मात्र, या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे मत न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी मांडलं होतं, तर न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांनी केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही हा अधिकार असल्याचे म्हटलं होतं.
१०२व्या घटनादुरुस्ती कधी झाली?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे एकशे तेविसावे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये ५ एप्रिल २०१७ रोजी मांडण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.
घटनादुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी अशा आहेत…
या कायद्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
कलम ३३८ (ब)-
१) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग’ स्थापन करण्यात येईल.
२) आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
अशी आहेत आयोगाची कार्ये…
१) भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत संनियंत्रण.
२) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये देण्यात आलेल्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींमध्ये तपास करणे.
३) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आर्थिक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे.
४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे.
५) राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.
६) केलेल्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी तसेच आवश्यक वाटेल त्या वेळी राष्ट्रपतींना सादर करणे.
७) राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेस सादर होईल असे पाहतील. आयोगाच्या शिफारशींपकी काही नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही संसदेसमोर मांडण्यात येईल.
आयोगाला कोणते अधिकार आहेत?
१) आयोगासमोर येणाऱ्या तक्रारींबाबत तपास करतेवेळी आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
२) देशातील कोणत्याही व्यक्तीस आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढण्याचा व त्याची शपथेवर साक्ष नोंदविण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला आहे.
३) कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागविण्याचा तसेच शपथपत्रावर साक्ष नोंदवून घेण्याचा अधिकारही आयोगास आहे.
४) कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा न्यायालयातील कागदपत्रे मागविण्याचाही अधिकार.
५) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
कलम ३४२(अ)
१) एखाद्या घटक राज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटक राज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील.
२) केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.
कलम ३६६(२६क)
२) या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली आहे.
इंद्रा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जायची, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या १०२व्या घटनाददुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार आणि कार्ये राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आली. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला. तर अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आला. असे असले तरी घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. मराठा आरक्षणाच्या बाबतही राज्य सरकारने घटनेच्या याच दोन अनुच्छेदांचा आधार घेतला होता. तसेच एखाद्या जात वा जमातीला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधितच असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना केला होता.
सर्वोच्च न्यायालय १०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दल काय म्हणालं होतं?
मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबाबत पाचही न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली होती. मात्र, या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे मत न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी मांडलं होतं, तर न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांनी केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही हा अधिकार असल्याचे म्हटलं होतं.
१०२व्या घटनादुरुस्ती कधी झाली?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे एकशे तेविसावे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये ५ एप्रिल २०१७ रोजी मांडण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.
घटनादुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी अशा आहेत…
या कायद्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
कलम ३३८ (ब)-
१) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग’ स्थापन करण्यात येईल.
२) आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
अशी आहेत आयोगाची कार्ये…
१) भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत संनियंत्रण.
२) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये देण्यात आलेल्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींमध्ये तपास करणे.
३) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आर्थिक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे.
४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे.
५) राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.
६) केलेल्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी तसेच आवश्यक वाटेल त्या वेळी राष्ट्रपतींना सादर करणे.
७) राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेस सादर होईल असे पाहतील. आयोगाच्या शिफारशींपकी काही नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही संसदेसमोर मांडण्यात येईल.
आयोगाला कोणते अधिकार आहेत?
१) आयोगासमोर येणाऱ्या तक्रारींबाबत तपास करतेवेळी आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
२) देशातील कोणत्याही व्यक्तीस आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढण्याचा व त्याची शपथेवर साक्ष नोंदविण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला आहे.
३) कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागविण्याचा तसेच शपथपत्रावर साक्ष नोंदवून घेण्याचा अधिकारही आयोगास आहे.
४) कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा न्यायालयातील कागदपत्रे मागविण्याचाही अधिकार.
५) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
कलम ३४२(अ)
१) एखाद्या घटक राज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटक राज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील.
२) केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.
कलम ३६६(२६क)
२) या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली आहे.
