अविनाश कवठेकर
कोणत्याही शहरातील अंतर्गत दळणवळणासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हीच अत्यंत महत्त्वाची असते. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या जोडशहरांमधील ही व्यवस्था जवळजवळ मोडकळीस आलेली असताना, मेट्रोसारखा प्रकल्प ही या शहरांसाठी संजीवनी ठरण्याची शक्यता आहे. मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील काही अंतरासाठी या दोन्ही शहरांमध्ये जरी मेट्रो धावू लागली असली, तरी योजनेनुसार ती पूर्णत्वाला जाणे ही या शहरांची तीव्र निकड आहे. पुण्यातील पाच तर पिंपरी-चिंचवडमधील सात किलोमीटर अंतरात मेट्रोची धाव सुरू झाली. दोन्ही शहरांमध्ये मेट्रो सुरू झाल्याचा आनंद नागरिकांना आहेच आणि ते प्रवासीसंख्येवरूनही दिसून येत आहे. मात्र या प्रकल्पाला झालेला विलंब हा सर्वच राजकीय पक्षांना धडा शिकवणारा आहे. राजकीय साठमारीत विकासाचे प्रकल्प कसे रखडतात याचाही मेट्रो हा उत्तम नमुना आहे.
मेट्रो प्रकल्प नेमका काय आहे?
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांची वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आला. सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रत्येकी एक-एक आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात एक अशा तीन मार्गिकांची कामे सुरू आहेत. या तिन्ही मार्गिकांची लांबी ५४.५९ किलोमीटर एवढी आहे. हे काम पूर्णत्वाला जाईपर्यंत शहराच्या अन्य भागात हलकी मेट्रो (लाईट मेट्रो) सुरू करण्याच्या योजनेच्या आखणीलाही सुरुवात झाली आहे.
मेट्रो प्रकल्प का हाती घेतला?
पुण्याची वाहतूक समस्या हा सातत्याने टीकेचा विषय झाला आहे. पुणे आणि पिंपरी या शहरांसाठी पीएमपी ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवली जाते. या सेवेत रोज दहा लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यावरून सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे महत्त्व अधोरेखित होते. ही सेवा सक्षम नसल्याने पुण्यात दुचाकी वापरकर्त्यांची मोठी आहे. त्यामुळेच सर्वाधिक दुचाकी असलेले शहर अशीही पुण्याची ओळख आहे. शहर वेगाने वाढत असतानाच येथील रस्ते अरुंदच राहिले, पार्किंगची समस्याही सुटली नाही. यावर उपाय म्हणून जलद सार्वजनिक वाहतूक सेवा शहरात सुरू करण्याच्या हेतूने शहरात मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय सन २००१ मध्ये झाला होता. हा निर्णय आणि प्रत्यक्ष मेट्रो सेवेचा प्रारंभ याचा विचार केला तर या प्रकल्पाला किती उशीर झाला हे लक्षात येते. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष भूमिपूजन डिसेंबर २०१६ मध्ये झाले. त्यानंतर मात्र प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू झाले.
प्रकल्प का रखडला?
मेट्रोच्या मुद्द्यावर शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी टोकाचे समर्थन आणि टोकाचा विरोध अशा दुहेरी भूमिका त्या त्या काळात घेतल्या. त्यांच्या या भूमिका बदलतही राहिल्या महापालिकेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्येही मेट्रो हा मुद्दा वादाचा आणि सर्वच पक्षांकडून आश्वासनांचाही राहिला. प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या दृष्टीने ठोस काहीच घडत नव्हते. राजकीय पक्षांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांनीही मेट्रो प्रकल्पावर तीव्र स्वरूपाचे आक्षेप घेतले होते. मेट्रोचा मार्ग उन्नत स्वरूपाचा हवा का भूमिगत हवा या विषयावर फार मोठे वाद होत राहिले. या विरोधामुळे नेतेमंडळी तसेच राजकीय पक्षांच्या भूमिकांमध्ये झालेले बदल पुणेकरांनी बघितले. शहरातील रस्त्यांची रुंदी विचारात घेता मेट्रो भूमिगतच हवी असा एक मतप्रवाह होता आणि मेट्रो भूमिगत करायची तर येणारा खर्च तिप्पट होता. तेवढा निधी उपलब्ध होऊ शकत नव्हता. अशी या प्रकल्पाची कोंडी झाली होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे मेट्रो प्रकल्प फक्त चर्चेतच राहिला. पुण्यानंतर मुंबई, नागपूर मेट्रोचा आराखडा तयार झाला आणि तेथील मेट्रो कार्यान्वितही झाली.
यापुढील टप्पा काय आहे? खर्च किती?
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी जी मार्गिकांची आखणी करण्यात आली आहे त्यांची लांबी एकूण ३१ किलोमीटर आहे. त्यातील बारा किलोमीटर अंतरात मेट्रो धावू लागली आहे. उर्वरित टप्पे म्हणजे मुख्यतः गरवारे महाविद्यालय ते रामवाडी आणि फुगेवाडी ते स्वारगेट या अंतरात टप्प्याटप्प्यात मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प मार्च २२ मध्ये पूर्ण होईल. कृषी महाविद्यालय ते स्वारगेट या भुयारी मार्गाचे कामही ६० टक्के झाले असून पुढील वर्षापर्यंत या मार्गावर सेवा देण्याचे नियोजित आहे. ३१ किलोमीटर लांबीच्या दोन मार्गिका उभारण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन या कंपनीची फेररचना करून महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) या केंद्र व राज्य शासनांची पन्नास- पन्नास टक्के भागीदारी असलेल्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ११ हजार ५२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून मेट्रो मार्गिकेचे काम करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेसाठी ८ हजार ३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
खर्च कसा वाढला?
पुणे मेट्रोच्या दोन मार्गिकांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य झाला तेव्हा प्रकल्पाचा खर्च पाच हजार कोटी होता. मात्र विलंबानंतर जेव्हा सुधारित आराखडा करण्यात आला तेव्हा हा आराखडा साडेअकरा हजार कोटींच्या घरात गेला. म्हणजे मूळ खर्चात दुप्पट वाढ झाली. सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे किती आवश्यक असते हे यावरून सिद्ध होते. प्रकल्प लांबले तर खर्च वाढत जातो आणि तो ज्या उद्देशाने आखण्यात आलेला असतो तो उद्देशही साध्य होत नाही.
avinash.kavthekar@expressindia.com
