आसामच्या गोलापाडा जिल्ह्यात मुस्लीम समुदायाशी निगडीत मियां संग्रहालयाचे उद्घाटन आणि पुन्हा ते सील करण्याच्या प्रकरणी राज्यातील राजकारण तापलं आहे. रविवारी ज्या संग्रहालयाचे उद्धाटन करण्यात आले, मंगळवारी ते सीलही करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वाद वाढवण्याचे काम केले आहे. अशावेळी दोन बाजू समोर येत आहेत, पहिली बाजू ऑल आसाम मियां परिषदेची तर दुसरी बाजू भाजपा व मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांची आहे. यापैकी कोणाची बाजू योग्य आणि कोणाची चुकीची हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करूया.
काय आहे मियां संग्रहालय, का सुरू करण्यात आले? –
सर्वप्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की आसाममध्ये ‘मियां’ शब्द बंगाली वंशाच्या मुस्लिमांसाठी वापरला जातो. खरंतर हा शब्द फार चांगला मानला जात नाही, काहीजण तर या शब्दाला अपमान म्हणूनही पाहतात. रविवार २३ ऑक्टोबर रोजी आसामममधील गोलपाडा जिल्ह्यात मियां संग्रहालायचे उद्धाटन करण्यात आले होते. ऑल आसाम मियां परिषदेने या संग्रहालयाचे उद्धाटन केले. असे सांगण्यात आले होते की या संग्रहालयाच्या माध्यमातून छोट्या वर्गाच्या संस्कृतीचे जतन केले जाईल. मियां समुदायाशी निगडीत अनेक जुन्या वस्तूंचे तिथे प्रदर्शनही भरणार होते. मात्र आसामध्ये या संग्रहालयाच्या उद्घाटनानंतर हे पाहण्यासाठी आलेल्या लोकांपेक्षा मोठ्याप्रमाणावर वादच उद्भवला. सर्वप्रथम भाजपाने याला मोठा मुद्दा बनवत जोर देत सांगितले की हे संग्रहालय बंद केले पाहिजे. मियां समुदाय कधीच आसामची संस्कृती स्वीकारणार नाही, त्यामुळे हे संग्रहालय तत्काळ बंद केले पाहिजे, असे भाजपाचे आमदार शिलादित्य देव यांनी म्हटले होते.
दोनच दिवसांत संग्रहालय का बंद केले?-
राजकीय विधानं सुरूच असताना, मंगळवारी एक मोठी कारवाई झाली. इंडियन एक्स्प्रसेने दिलेल्या वृत्तानुसार गोलापडामधील लखीपूर रेवेन्यू सर्कलच्या अधिकाऱ्यांनीच हे मियां संग्रहालय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. असा दावा करण्यात आला की ज्या घरात हे संग्रहालय सुरू करण्यात आले. ते घर पंतप्रधान घरकुल योजना-ग्रामीण(PMAY-G) अंतर्गत बनवण्यात आले होते. त्यामुळे वाद सुरू झाला आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया देण्यासाठी दबाव वाढत होता. त्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या सील करण्याचा कारवाईचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा वाद जास्तच वाढला.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मांनी काय म्हटलं? –
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मांनी सांगितले की, हे काय संग्रहालय आहे हेच मला समजलं नाही. लुंगी शिवाय अन्य जे सामान तिथे ठेवण्यात आलं आहे ते आसामच्या नागरिकांशी निगडीत आहे. त्यांनी नांगर, मासे पकडण्याचं साधन तिथे ठेवलं आहे. परंतु ही पारंपारिक उपकरणं आमच्या इथे अनुसूचित जातींचे लोक वर्षानुवर्षांपासून वापरत आले आहेत. मगल लुंगी शिवाय त्यात नवीन काय आहे? त्यांनी सरकारसमोर हे सिद्ध करावं की नांगरचा वापर केवळ मियां लोकच करतात, अन्य लोक ते वापरत नाहीत. त्यांनी जर ही उपकरणं मियां संग्रहालयात ठेवली तर गुन्हा दाखल केला जाईल. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी आसाम मियां परिषदेच्या फंडिगबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. फंडिगमध्ये पारदर्शकतेची कमी आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
वाद अटकेपर्यंत कसा पोहचला? –
अशातच आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी सील करण्याच्या आदेशाचा बचाव केला. त्यांच्याकडूनच पुढे आणि सखोल चौकशीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर आसाम पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली. यामध्ये आसाम मियां परिषदेचे अध्यक्ष मोहर अली आणि सरचिटणीस अब्दुल बातेन शेख यांचा समावेश आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे ज्या घरात संग्रहालय बनवण्यात आलं ते मोहर अली याचे आहे. अशावेळी जेव्हा ते सील करण्याची कारवाई करण्यात आली तेव्हा मोहर अली याने ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की मियां लोक अन्य मुस्लिमांपेक्षा वेगळे नाहीत, तेही याच समाजाचा भाग आहेत. असेही सांगण्यात आले की हीच धारणा बदलण्यासाठी संग्रहालय बनवलं गेलं होतं. मात्र आता हे संग्रहालय सुरू करण्यामागचे जी काही उद्दिष्टे होती ती मागे पडली आहेत. आता तर या वादाला अनेक गोष्टी जोडलेल्या आहेत. दहशतदवाद्यांशी संबंधाबाबतही बोलले जात आहे. त्यामुळे कोणाची बाजू खरी कोणाची खोटी हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
