संतोष प्रधान
राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मिळणारा आमदार निधी पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. साहजिकच सर्वपक्षीय आमदारांनी या घोषणेचे स्वागत केले. लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी आमदार निधीत एक कोटीची वाढ करण्यात आली. या घोषणेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ३५४ कोटींचा बोजा पडेल.
आमदार निधी काय असतो?
मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, मंडयांची दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी कामे करता येतात. आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. छोटी-छोटी कामे करून मतदारांना खुश करण्याकरिता आमदार निधीचा आमदारांना उपयोग होतो. आमदार निधीतून कामे केल्यावर त्या-त्या भागांमध्ये आमदारांकडून फलक लावून जाहिरातबाजी केली जाते. पुढील निवडणुकीत मतांसाठी या निधीचा चांगला उपयोग होतो. निवडून आल्यास आमदार निधीतून ही कामे करीन, असे आश्वासन प्रचाराच्या काळात दिली जातात. काही आमदार तर गल्लोगल्ली आपल्या आमदार निधीतून केलेल्या कामांची जाहिरात करीत असतात.
आमदार निधीची सुरुवात कशी झाली?
डिसेंबर १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी . व्ही. नरसिंहराव सरकारने खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. खासदार निधीला सुरुवात झाल्यावर विविध राज्यांमधील आमदारांकडून आमदार निधीची मागणी केली गेली. हळूहळू राज्यांनी आमदार निधीची सुरुवात केली. राज्यात आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी १९८५च्या सुमारास स्थानिक निधी दिला जात असे. खासदार निधी सुरू झाल्यावर राज्यातही आमदार निधी असे त्याचे नामकरण झाले.
राज्यात आमदार निधीत कशी वाढ होत गेली?
५० लाख, १ कोटी, दीड कोटी अशी टप्प्याटप्प्याने आमदार निधीत वाढ होत गेली. २०११-१२ मध्ये आमदार निधी दीड कोटींवरून दोन कोटी रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षे आमदार निधीत वाढ करण्यात आली नव्हती. २०२०-२१ मध्ये तीन कोटी, २०२१-२२ मध्ये चार कोटी आणि आता २०२२-२३ मध्ये पाच कोटी आमदारांना मिळणार आहेत. राज्यात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ६६ (राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त) अशा ३५४ आमदारांना वार्षिक पाच कोटी रुपये मतदारसंघांतील कामांसाठी उपलब्ध होतील. विधान परिषदेच्या आमदारांना निधीचा राज्यात कोठेही वापर करता येतो. ३५४ आमदारांचे एकूण १७७० कोटी रुपये विकास कामांसाठी उपलबध होतील याशिवाय खासदारांना पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. राज्यात लोकसभेचे ४८ आणि राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार आहेत. खासदार निधीचे ३३५ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. म्हणजेच राज्यात खासदार आणि आमदार निधीचे एकूण २१०५ कोटी रुपये लोकप्रतिनिधींना मिळणार आहेत. काही खासदार वा आमदार निधी पुरेसा खर्चच करीत नाहीत. त्यावरूनही बरीच ओरड होते.
अन्य राज्यांमध्ये आमदार निधी किती मिळतो?
दिल्लीमध्ये सर्वाधिक १० कोटींचा निधी आमदारांना उपलब्ध होतो. कर्नाटकात अडीच कोटी, गुजरात दीड कोटी, राजस्थान पाच कोटी, तेलंगणा पाच कोटी, आंध्र प्रदेश दोन कोटी, तमिळनाडू तीन कोटी, मध्य प्रदेश तीन कोटी, उत्तर प्रदेश तीन कोटी आमदार निधी दिला जातो. सर्वच राज्यांमधील आमदारांची आमदार निधीत वाढ करावी अशी मागणी असते.
बिहारने बंद केलेला आमदार निधी पुन्हा सुरू केला त्याबद्दल…
बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने आमदार निधी बंद केला होता. आमदार निधीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानेच नितीशकुमार यांनी हे पाऊल उचलले होते. त्याबद्दल नितीशकुमार यांचे अभिनंदन करण्यात आले होते. पण सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी दबाव वाढविल्याने दोन वर्षातच नितीशकुमार यांना निर्णयाचा फेरविचार करावा लागला. पण हे करताना नितीशकुमार यांनी केलेला बदल आमदारांच्या पचनी पडलेला नाही. आमदार निधी असताना आमदारांकडून कामे सुचविली जात व ठेकेदार निवडण्याचा अधिकार आमदारांना होता. आता मुख्यमंत्री योजनेतून निधी दिला जातो. आमदारांनी कामे सुचवायची व पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कामे मंजूर करते. कामे सुचविण्यापुरतीच आमदारांची भूमिका असल्याने ‘मलई’ मिळत नसल्याने आमदारांमध्ये नाराजीची भावना आढळते.
राज्यात कामे मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय आहे ?
आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. कामे कोणाला द्यायची हे आमदारच ठरवितात. यातूनच आमदार निधीत गैरव्यवहार होतात, अशा तक्रारी असतात. कारण कामांचे वाटप आमदार निकटवर्तीयांना करतात, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते.
