निशांत सरवणकर
महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) आणि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) यांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मंजूर केला. मात्र आता हे विलीनीकरण पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. एमटीएनएलवर असलेल्या कर्जाचा बोजा हे कारण पुढे केले जात आहे. या विलीनीकरणानंतर केंद्रीय दूरसंचार यंत्रणा अधिक जोमाने विस्तार करील, असा दावाही केला जात होता. शिवसेनेचे खासदार व कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३५ हजार कोटींची गरज असल्याचे म्हटले आहे. एकूण हा विलीनीकरणाचा वा पुनरुज्जीवनाचा केंद्राचा प्रयत्न फसला का? केंद्र सरकारच्या मनात नेमके काय आहे? रिलायन्सच्या जिओने देशभरात आपले जाळे घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला असतानाच या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा तर डाव नाही ना?
सरकारी कंपन्यांचे अस्तित्व काय?
एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन्ही कंपन्या केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमात मोडतात. नवी दिल्ली आणि मुंबईसाठी एमटीएनएल तर उर्वरित देशासाठी बीएसएनएलमार्फत दूरसंचार सेवेचे जाळे विणण्यात आले आहे. देशभरात जानेवारी २०२२ अखेर ११७ कोटी ८० लाख टेलिफोन ग्राहक तर ११५ कोटी ४० लाख मोबाइल ग्राहक आहेत. एकूण टेलिफोन ग्राहकांपैकी ४२.७८ टक्के सरकारी तर ५७.२२ टक्के खासगी कंपन्याकडे आहेत. (बीएसएनएल – ३१.५० टक्के तर एमटीएनएल- ११.२८ टक्के), मोबाइल ग्राहकांपैकी ८९.७६ टक्के खासगी कंपन्या तर फक्त १०.२४ टक्के ग्राहक सरकारी कंपन्यांकडे आहेत. बीएसएनल – ९.९५ टक्के तर एमटीएनएल – ०.२८ टक्के (स्रोत – ‘ट्राय’चा अलीकडील अहवाल) टेलिफोन ग्राहकांचा आजही सरकारी कंपन्यांवर विश्वास आहे.
विलीनीकरणाची गरज का भासली?
२००८ पर्यंत एमटीएनएल नफ्यात होते. मात्र त्यानंतर हळूहळू एमटीएनएल तोट्यात जाऊ लागली. हा तोटा काही हजार कोटींवर पोहोचला. थ्री जी सेवेसाठी केंद्र सरकारने या दोन्ही सरकारी कंपन्यांकडे दहा हजार कोटी रुपये परवाना शुल्क आकारले. बीएसएनएलची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे ही रक्कम ठीक होती. परंतु एमटीएनएलची व्याप्ती फक्त मुंबई व दिल्लीपुरती मर्यादित असतानाही बीएसएनएलइतकेच परवाना शुल्क आकारले गेले. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली नाही. त्यामुळे खासगी बाजारातून एमटीएनएलला ही रक्कम उभारावी लागली. त्यापोटी दरवर्षी भराव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या बोजामुळे एमटीएनएलला आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारही वेळेवर देता आले नाहीत. बीएसएनएलमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यामुळे ही सरकारी कंपनीही तोट्यात असल्याचा अहवाल येत राहिला. अखेर या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण करून या दोन्ही कंपन्या एकाच छताखाली आणण्याचे ठरविण्यात आले.
विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नेमका काय होता?
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या दोन्ही सरकारी कंपन्यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार चार टप्प्यात हा प्रस्ताव अमलात आणला जाणार होता. १. फोर जी सेवेचे प्रशासकीय वितरण. केंद्र सरकारकडून २० हजार १४० कोटी (अधिक तीन हजार ६७४ कोटी वस्तू व सेवा कर) अर्थसंकल्पाद्वारे गुंतवणूक. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना बाजारातील स्पर्धेला तोंड देणे शक्य. २. १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे रोेखे उभारण्यासाठी परवानगी. ३. स्वेच्छानिवृत्ती देऊन कर्मचारीकपात व त्याद्वारे खर्चात बचत. ४. मालमत्तांची विक्री करून निधी. या पर्यायांद्वारे केंद्र सरकारकडून ६९ हजार कोटींची एमटीएनएल-बीएसएनएल पुनरुज्जीवनाची योजना मांडली. २०२२ पर्यंत ३७ हजार ५०० कोटींच्या मालमत्तांची विक्री करण्याची मुभा या कंपन्यांना देण्यात आली आहे.
सद्यःस्थिती काय?
विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सर्वांत पहिल्यांदा या दोन्ही सरकारी कंपन्यांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली. एमटीएनएलमधील मुंबई व दिल्लीतील १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता मुंबईत १८५४ तर दिल्लीत २४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. बीएसएनएलमधील एक लाख ५३ हजार ७८६ पैकी ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. बीएसएनएलमध्ये ७५ हजार २१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत.
फायदा झाला की तोटा?
कर्मचारी कपातीमुळे एमटीएमएलच्या सेवेवर चांगलाच परिणाम झाला आहे. त्या तुलनेत बीएसएनएलमध्ये फरक पडला नाही. एमटीएनएलने अखेरीस कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करण्याचे ठरविले. तरीही नादुरुस्त टेलिफोन वा फोर जी नसल्यामुळे मोबाइल सेवेची वाताहत झाली आहे. डिसेंबर २०२१ अखेर एमटीएनएलच्या मुंबई व दिल्लीतील टेलिफोन ग्राहकांची संख्या अनुक्रमे १२ लाख ९२ हजार १६ व १४ लाख ६२ हजार ५७३ होती. ती जानेवारी २०२२ अखेर अनुक्रमे १२ लाख ८९ हजार ७१४ आणि १४ लाख ४१ हजार ४०० इतकी झाली आहे. वर्षभरात तब्बल २३ हजार ४७५ ग्राहकांनी ही सेवा बंद केली. बीएसएनलच्या ग्राहकांची संख्या डिसेंबर २०२१ अखेर ७५ लाख ९३ हजार ६४० होती. जानेवारी २०२२ अखेर ती ७६ लाख २५ हजार ७३८ इतकी झाली. याचा अर्थ बीएसएनएलमध्ये कर्मचारी कपात होऊनही त्याचा फटका सेवेला बसला नाही. उलट ३२ हजार ९८ इतके ग्राहक वाढले.
काय होणार विलीनीकरण प्रस्तावाचे?
एमटीएनएलवरील कर्जाचा बोजा अधिक असल्यामुळे तूर्तास विलीनीकरणाची योजना पुढे ढकलण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले आहे. एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३५ हजार कोटींची गरज असल्याचे पत्र एमटीएनएलमधील कामगार संघटनेचे नेते व खासदार अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधानांना पाठविले आहे. सध्या बीएसएनएलच्या हैदराबाद, चंडीगड, भावनगर व कोलकत्ता येथील ६६० कोटी रुपये तर एमटीएनएलच्या गोरेगाव येथील मालमत्तेची ३१० कोटी राखीव किंमत ठरविण्यात आली आहे. या पलीकडे हा प्रस्ताव पुढे सरकलेला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर सेवेवर झालेल्या परिणामामुळे विलीनीकरणाच्या प्रस्तावामुळे फार काही फरक पडलेला नाही.
सेवेत सुधारणा होणार का?
सरकारी दूरसंचार सेवेत सुधारणा व्हावी, हाच विलीनीकरणामागील हेतू असल्याचे भासविण्यात आले होते. परंतु त्या दिशेने काहीच हालचाल झालेली नाही. एमटीएनएलमधीस उपलब्ध कर्मचारी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल, उरण इतक्या मोठ्या परिसरासाठी अपुरे आहेत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने उर्वरित कर्मचाऱ्यांची भरती केली गेली आहे. परंतु हे कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत. आजही मुंबई, दिल्लीतील हजारो बंद लँडलाइन सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. तरीही केंद्र सरकारवर विश्वास असल्यामुळे असंख्य ग्राहकांनी आजही लँडलाइन बंद केलेल्या नाहीत. कर्जाच्या खाईत असलेल्या एमटीएनएलला ५०वर्षे जुन्या सहकारी पतपेढीतील पैसे वापरावे लागत आहेत. या पतपेढीतून कर्मचाऱ्यांना कर्ज दिले जाते आणि कर्जाचे हप्ते कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वळते केले जातात. परंतु ही रक्कम एमटीएनएलने जमा केलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी ही रक्कम ५० कोटींच्या घरात होती. त्यात आणखी सात ते दहा कोटींना वाढ झाली आहे, असेही खासदार सावंत यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे या विलीनीकरणाचा फायदा झाला का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
