अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आणि चीन या दोन मोठ्या देशांच्या बेचकीत असलेला, सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताला अधिक जवळ असलेल्या नेपाळमध्ये रविवारी, २० नोव्हेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि डाव्या-हिंदुत्ववादी पक्षांच्या आघाडीमध्ये मुख्य लढत आहे. या निवडणुकीत मुख्य प्रश्न आहे, नेपाळमधील अस्थिरता आता तरी संपणार का, हा.
नेपाळमधील मुख्य पक्ष, आघाड्या कोणत्या?
पंतप्रधान शेर बहाद्दुर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाईड सोशलिस्ट) आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ही आघाडी सत्तेत आहे. या आघाडीविरोधात माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यूनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट), राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हा हिंदुत्ववादी पक्ष आणि जनता जमाजवादी पार्टी यांची आघाडी आमनेसामने आहे.
नेपाळच्या कायदेमंडळाची रचना कशी आहे?
‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्ज’ हे कनिष्ठ सभागृह (आपल्या लोकसभेशी साधर्म्य असलेले) तर ‘नेपाळ असेम्ब्ली’ हे वरिष्ठ सभागृह (राज्यसभेशी साधर्म्य असलेले) आहे. ‘हाऊस’मधील २७५ सदस्यांपैकी १६५ जण थेट जनतेतून निवडून दिले जातात. तर उर्वरित ११० जागा या प्रमाण पद्धतीने भरल्या जातात. सध्या नेपाळी काँग्रेस ६३ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. सत्ताधारी आघाडीकडे १५८ विरुद्ध ९३ असे बहुमत आहे. ५९ सदस्य असलेल्या ‘असेम्ब्ली’मध्ये सत्ताधारी आघाडीकडे ३९ सदस्य आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण: लिपीतले शब्द की ‘लिपीतले शब्द’?
आगामी निवडणुकीनंतर कुणाला सत्तास्थापनेची संधी?
निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणानुसार यावेळीही नेपाळमध्ये त्रिशंकू स्थिती असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुन्हा एकदा नेपाळी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. ओली यांचा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहील. मात्र त्यांची आघाडी बहुमताचा जादुई आकडा मात्र गाठू शकणार नाही, अशी शक्यता आहे. यावेळी प्रथमच नेपाळच्या राजकारणात छोट्या-छोट्या पक्षांना महत्त्व आले आहे.
छोटे पक्ष, अपक्ष ‘किंगमेकर’ ठरणार?
यावेळी प्रथमच नेपाळमध्ये अनेक छोटे-छोटे पक्ष आणि अपक्ष मोठ्या पक्षांना धक्का देऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. प्रस्थापित नेत्यांवर जनता नाराज असून त्याचा मतपेटीतून बदला घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे दोन मोठ्या आघाड्यांपैकी कुणाचेही पारडे जड राहिले, तरी तिला कदाचित बहुमताचा जादुई आकडा गाठता येणार नाही. त्यांना छोटे पक्ष आणि अपक्षांवर अवलंबून रहावे लागेल. त्यामुळे निकालानंतर सरकार स्थापन होण्यास बराच कालावधी लागू शकतो आणि अस्तित्वात येणारे सरकार अधिक अस्थिर असेल, अशी शक्यता आहे.
विश्लेषण: शिवडी-वरळी प्रवास वेगवान कसा होणार? उन्नत मार्ग कसा आहे?
प्रस्थापित नेत्यांना घराणेशाहीचा फटका?
नेपाळमधील नऊ राजकीय घराण्यांमधून एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. पंतप्रधान देऊबा यांच्या पत्नी आरझू देऊबा, पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या स्नूषा बिना मागर, शंकर पोखरीयाल यांची बहीण मेनुका पोखरियाल यांनीही उमेदवारी दाखल केली आहे.
निकालाचा भारत-नेपाळ संबंधांवर परिणाम काय?
देऊबा किंवा ओली यांच्यापैकी कुणीही पंतप्रधान झाले, तरी त्यांना भारत आणि चीन या दोन बड्या शेजाऱ्यांसोबत चांगले संबंध ठेवण्याची तारेवरची कसरत करावीच लागेल, असे नेपाळमधील राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल होतील, अशी शक्यता नसली तरी ‘हाऊस’चे माजी सभापती दमननाथ धुंगाना यांनी मात्र नव्या सरकारवर शेजाऱ्यांशी संबंध अवलंबून असतील असे म्हटले आहे.
