महाराष्ट्रातील दुसरा मोठा आणि राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असलेल्या विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्राच्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्याचे ३९ वर्षांनी लक्षात आले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात वाढ होणार असून त्यात आणखी काही नवीन गावांचा समावेश होणार हे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी त्याच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्नही निर्माण होणार आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर या तीन जिल्ह्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पाचे काम आधीच दीर्घकाळ रेंगाळले असताना आणि पुनर्वसनाचा प्रश्नही सुटला नसताना नव्या त्रुटीने नवे प्रश्न या प्रकल्पापुढे उभे ठाकले आहेत. यामुळे प्रकल्पाची किंमत तर वाढणारच आहे शिवाय तो पूर्ण होण्याचा कालावधीही वाढण्याची शक्यता आहे.
-धरण प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणात चूक कशी झाली ?
धरणातील पाण्याच्या पातळीचा अंदाज बांधून नियोजन केले जाते. हे करताना किंचितही त्रुटी राहिल्यास त्याचा परिणाम धरणक्षेत्रातील भूभागावर होतो. त्यामुळे सर्वेक्षण अचूकच असणे आवश्यक ठरते. धरण भरल्यानंतर पाणी कोणत्या पातळीपर्यंत राहील – म्हणजे पाणी कसे पसरेल- याचा अंदाज बांधला जातो. त्यासाठी सर्वेक्षणातील ‘डेटा’ गृहीत धरला जातो. याच प्रकारे गोसेखुर्द प्रकल्पाचे सर्वेक्षण १९८३ मध्ये करण्यात आले. त्यानुसार धरण पूर्ण भरल्यावर (२४५ .५० मीटर) २०० गावे बुडणार असल्याने त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आता मात्र प्रत्यक्षात बाधित क्षेत्राबाहेरील गावांतसुद्धा पाणी गेले. त्यामळे सर्वेक्षणातच चूक झाल्याचे स्पष्ट झाले. ही चूक सर्वेक्षणात वापरण्यात आलेल्या सदोष उपकरणांमुळे, सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तीचे दुर्लक्ष झाल्याने किंवा संकलित माहितीच्या आधारावर बाधित क्षेत्राचा योग्य अंदाज अधिकाऱ्यांना न घेता आल्याने झाली असावी, असे गोसेखुर्द प्रकल्पाचे निवृत्त अधिकारी सांगतात. या प्रकरणात हीच चूक भोवल्याचे स्पष्ट होते.
-सर्वेक्षणातले ठोकताळे कशाच्या आधारे बांधतात ?
साधारणपणे सर्वेक्षणासाठी ‘सॅटेलाईट इमेजेस’ आणि हवाई छायाचित्रण याद्वारे धरणक्षेत्राचे विश्लेषण करून भूवैज्ञानिक आणि स्थलाकृतिक सर्वेक्षण केले जाते. भूभौतिकीय सर्वेक्षणांद्वारे भूवैज्ञानिक संरचनेचा तसेच भूजल पातळीचे निरीक्षण करून भूजल प्रवाह यंत्रणेचा अंदाज बांधला जातो.
– सर्वेक्षणातील त्रुटीमुळे बाधित क्षेत्र कसे वाढणार?
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील सुमारे २,५०,८०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. जुन्या सर्वेक्षणानुसार पाणलोट क्षेत्र १३ हजार ४६० चौरस मीटर आहे. तर धरणाचा पृष्ठभाग ८६ किलोमीटर आहे. सुरुवातीच्या नियोजनानुसार प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात २०० गावे येणार होती. त्यात भंडारा जिल्ह्यातील १०४, नागपूर जिल्ह्यातील ८५ तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश होता. मात्र सर्वेक्षणातील त्रुटीमुळे पाणलोट क्षेत्रात वाढ होईल, पण त्यामुळे बाधित गावांच्या संख्येतही वाढ होईल हे भंडारा जिल्ह्यातील निमगावसह इतर काही बाधित क्षेत्राबाहेरील गावात पाणी शिरल्यानंतर स्पष्ट झाले.
– आजवर किती गावाचे पुनर्वसन झाले ?
या प्रकल्पासाठी २०० हून अधिक गावांचे पुनर्वसन झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. त्यात भंडारा जिल्ह्यातील १०४ गावे, नागपूर जिल्ह्यातील ८५ तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. ‘पुनर्वसन करण्यात आले,’ असा दावा सरकार करीत आहे. परंतु अनेक गावकरी नव्या जागी सुविधांच्या अभावामुळे तिकडे जायला तयार नाहीत.
– फेरसर्वेक्षणानंतर तरी बाधितांना न्याय मिळेल?
बाधित क्षेत्राबाहेरील गावात पाणी शिऱल्यावर प्रशासन खडबडून जागे झाले. विभागीय आयुक्तांनी बैठक घेऊन धरणातील पाण्याची पातळी २४५.५० मीटर पर्यंत गेल्यास किती गावांना बांधा पोहचू शकते. याचा अंदाज घेण्याचे सध्या प्रशासनाने ठरवले. त्यासाठी उपग्रहांद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यातून वाढीव क्षेत्र निश्चित केले जाईल व त्यानंतर या गावांचे पुनर्वसनही करावे लागेल. सध्याच्या स्थितीत या प्रकल्पात गेलेल्या गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले नाही. आता नव्याने काही गावांचा त्यात समावेश होणार असल्याने त्या गावातील नागिरकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होईल. शिवाय प्रकल्पाची किंमत वाढेल.
– ही अशी चूक एकट्या गोसेखुर्द प्रकल्पातच झाली का?
नाही. बहुतेक साऱ्याच मोठ्या प्रकल्पांच्या बाधित क्षेत्राचा अंदाज सुदूर सर्वेक्षणावर आधारित असतो. आणि त्यातील त्रुटीमुळे अंदाज चुकतो. मोठ्या प्रकल्पाबाबत असे घडत असल्याचे दिसून येते. कोयना धरण आणि नर्मदा सरदार सरोवर बाबत हे घडले आहे. सरदार सरोवरामुळे तर महाष्ट्रातील गुजरात सीमेवरील काही गावांना धोका निर्माण झाला आहे. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या मेघा पाटकर यांनी आंदोलन पुकारले आहे.
rajeshwarthakare@expressindia.com
