आजपासून दहा वर्षांपूर्वी १६ डिसेंबर २०१२ रोजी राजधानी दिल्लीत एका २३ वर्षीय वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींवर चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. या अत्यंत क्रूर आणि संतापजनक घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला होता. सामूहिक बलात्कारानंतर आरोपींनी निर्भयाला एका सामसूम जागेवर बसमधून फेकलं होतं. यानंतर २९ डिसेंबर २०१२ रोजी सिंगापुरमधील एका रुग्णलयात तिचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती, आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्येही या घटनेच्या बातम्या छापून आल्या होत्या. तर भारतात या संतपाजनक घटनेनंतर लोक रस्त्यांवर उतरले होते, महिलांवर होणारे अत्याचार आणि गुन्ह्यांसाठी कठोर कायद्याची मागणी केली गेली. आता या घटनेच्या दहा वर्षांनंतर देशात किती बदल झाला, हे जाणून घेण्यााचा प्रयत्न करूयात.
नेमकं काय घडलं होतं? –
दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी असलेली निर्भया ही तिच्या मित्रासोबत सिनेमा पाहून घरी परतत होती. नवी दिल्ली येथील मुनीरकापासून द्वारका या ठिकाणी जाण्यासाठी या दोघांनी बस पकडली. या बसमध्ये बसल्यावर फक्त पाच ते सात प्रवासी असल्याचं या दोघांना लक्षात आलं. प्रवास सुरु झाल्यानंतर बसलेल्या इतरांनी निर्भयासोबत छेडछाड केली. यामध्ये तिच्या मित्राने हस्तक्षेप केला तेव्हा त्याला बेशुद्ध होईपर्यंत मारहारण करण्यात आली. यानंतर सहा आरोपींनी निर्भयावर सामूहिक बलात्कार केला. एवढंच नाही तिचा अमानुषपणे लैंगिक छळही केला. यानंतर विविस्त्र अवस्थेत निर्भया आणि तिच्या मित्राला बसबाहेर फेकून देण्यात आलं.
या सगळ्या प्रकारानंतर निर्भयाला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. तिला पुढील उपचारांसाठी सिंगापूरलाही नेण्यात आलं. मात्र तिथेच २९ डिसेंबर २०१२ ला तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राम सिंह याने तिहार तुरुंगात २०१३ मध्ये आत्महत्या केली. ऑगस्ट २०१३ मध्ये अल्पवयीन आरोपीची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली. सप्टेंबर २०१३ मध्ये चार मुख्य आरोपींना १३ अपराधांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने दोषी ठरवलं. १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी या सगळ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
यानंतर १३ मार्च २०१४ रोजी फाशीच्या शिक्षेविरोधात आरोपींनी केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या चारही दोषींची फाशी कायम ठेवली. त्यानंतर हे सगळं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टातही या चारही जणांची फाशी कायम ठेवण्यात आली. राष्ट्रपतींनीही या चारही जणांचा दयेचा अर्ज फेटाळला.
कायद्यात काय बदल झाले? –
निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणी देशभरातील जनतेमध्ये संताप होता. हे पाहून सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश वर्मा यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समिती गठीत केली. या समितीने विक्रमी २९ दिवसांमध्ये आपला अहवाल सादर केला. ६३० पानांच्या या अहवालानंतर २०१३ मध्ये पारित झालेल्या क्रिमिनल अमेंडमेंट अॅक्टचा आधारही तयार झाला. या नवीन कायद्यांतर्गत बलात्काराची शिक्षा सात वर्षांवरून वाढून जन्मठेपेपर्यंत करण्यात आली. निर्भया प्रकरणात सहभाग असलेला एक आरोपी घटना घडली तेव्हा अल्पवयीन होता. त्यामुळे तो मृत्यूदंडापासून वाचला. संपूर्ण देशाल हादरवून सोडणाऱ्या या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर १६ ते १८ वर्षांच्या गुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणेच पाहण्याचा आणि शिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या क्रूर घटनेला तब्बल १० वर्षे उलटल्यानंतर २६ जानेवारी २०२२ रोजी मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया पथकांची स्थापना करण्यात आली.
निर्भया फंड स्थापन –
या घटनेनंतर बलात्कार प्रकरणातील पीडितांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने निर्भया फंडाची स्थापना केली. निर्भया फंडामध्ये सरकारने एक हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद केली. हा निधी अशा घटनांमधील पीडीत आणि घटनेमधून वाचलेल्यांना दिलासा व त्यांचे पुनर्वसनाच्या योजनेसाठी बनवला होता. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने बलात्कारासह गुन्ह्यातील पीडितांना भरपाईच्या उद्देशाने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. देशातील २० राज्ये आणि सात केंद्र शासित प्रदेशांनी ही योजना लागू केली आहे.
