सिद्धार्थ खांडेकर
आंतरराष्ट्रीय वायदेबाजारात खनिज तेलाचा भाव ७ मार्च रोजी १३९ डॉलर (ब्रेंट क्रूड निर्देशांक) प्रतिबॅरलवर पोहोचला होता. दिवसअखेरीस तो १२५ डॉलरवर स्थिरावला. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे गेले काही दिवस भाव चढे आहेतच. परंतु सोमवारी ते आणखी भडकण्याचे कारण अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांचे विधान. रशियाच्या तेल निर्यातीवर सरसकट बंदीविषयी गंभीर विचार करत असल्याचे ते म्हणाले. या विधानामुळे तेल बाजारात घबराट उडाली. त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत, कारण रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री अलेक्झांडर नोव्हाक यांनी, निर्यातबंदी लादल्यास तेलाचे भाव ३०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंतही जाऊ शकतील असा इशारा नुकताच दिलेला आहे. तेलाचे भाव आणखी वर किती जातील हे सांगता येत नाही. पण नजीकच्या काळात ते फारसे उतरणार नाहीत हे मात्र नक्की. या परिस्थितीत भारतासारख्या बड्या तेलग्राहक देशांवर काय परिणाम होतील, याचा आढावा घेतल्यास चिंताजनक चित्र उभे राहते.
काय म्हणाले परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकेन?
आम्ही आमचे युरोपिय सहकारी आणि युद्धातील साथीदार देशांबरोबर विचारविनिमय करून, रशियन खनिज तेलाच्या आयातीवर पद्धतशीर बंदी कशी आणता येईल, याचा विचार करत असल्याचे ब्लिंकेन म्हणाले. त्यांच्या या विधानांचे पडसाद विविध स्तरांवर उमटले आणि अजूनही उमटत आहेत. भारताच्या दृष्टीने कळीचा असलेला ब्रेंट क्रूड निर्देशांत ७ मार्च रोजी काही काळ १३९ डॉलर प्रतिबॅरलवर जाऊन अखेरीस १२५ डॉलरवर स्थिरावला.
अमेरिकेला खरोखरच रशियाची निर्यात पूर्ण प्रतिबंधित करता येईल का?
प्रश्न अमेरिकेपेक्षाही युरोपच्या दृष्टीने कळीचा आहे. अमेरिकेची तेलाची भूक मोठी असली, तरी हा देश युरोपप्रमाणे रशिया वा आखाती देशांवर तेलासाठी सर्वस्वी अवलंबून नाही. शेल (वालुकाश्म) तेलामुळे अमेरिकेचे अवलंबित्व कमी झाले असून, हा देश तेल निर्यातही करतो. युरोपचे मात्र तसे नाही. युरोप हा रशियन तेलाचा बडा ग्राहक आहे. प्रतिदिन २७ लाख बॅरल खनिज तेल आणि १० लाख बॅरल कच्ची सामग्री रशियातून युरोपात येते. त्या तेलाला पर्याय फारसे उपलब्ध नाहीत.
आणखी कोणता धोका संभवतो?
रशियाकडूनच त्यांची तेल निर्यात प्रत्युत्तरादाखल गोठवला जाण्याचा धोका आहेच. रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तेल निर्यातदार देश आहे. प्रतिदिन ४५ लाख बॅरल खनिज तेल आणि २५ लाख बॅरल पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात रशियाकडून होत असे. त्यात युक्रेन युद्धापूर्वीच जवळपास २० लाख बॅरल खनिज तेलाची कपात जागतिक तेल बाजारात जाणवत आहे. अमेरिकेच्या बंदीबरोबर किंवा स्वतंत्रपणेही ही निर्यात पूर्णतः थांबली, तर निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्याची क्षमता अधिकृत तेल निर्यातदार देशांमध्येही (ओपेक) नाही. रशिया ‘ओपेक’चा सदस्य नाही. याला एक पर्याय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघटनेच्या राखीव साठ्यातून तेल बाजारात आणणे. सदस्य देशांच्या समन्वयातून ते केले जाऊ शकते. पण तात्काळ गरज भागवण्याची क्षमता ‘ओपेक’कडेही नाही असे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या दैनिकात नमूद केले आहे. इराण व व्हेनेझुएला या प्रतिबंधित देशांवरील तेल निर्यात निर्बंध उठवले किंवा शिथिल केले, तर थोडा फरक पडू शकेल. मात्र निर्बंध शिथिल करण्याची राजनैतिक प्रक्रियाच गुंतागुंतीची आहे.
पुरवठासाखळी समस्या अजूनही कायम?
तेलाची मागणी वाढत असून, या वर्षअखेरीस ती कोविडपूर्व स्तरावर येईल असा अंदाज आहे. परंतु त्या मागणीला सुसंगत पुरवठा अजूनही सुरू झालेला नाही. युक्रेन युद्ध आणि त्या निमित्ताने रशियन तेलाची विविध मार्गांनी होणारी कोंडी हा अलीकडचा मुद्दा आहे. त्याच्या कितीतरी आधीपासून टाळेबंदी, देशबंदी, संचारबंदीमुळे बंदरे, तेलवाहू जहाजे, मनुष्यबळ पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नव्हते. वाहिन्यांच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यावर मर्यादा आहेत. शिवाय कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर मागणी प्रचंड घटल्यामुळे तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन घटवले. मागणी पूर्ववत होत असतानाही ते पूर्वीइतके अजूनही सुरू झालेले नाही. कारण किमती चढ्या ठेवून काही प्रमाणात नफा कमवून आधीचे नुकसान भरून काढण्याकडे कल आहे. युक्रेन युद्धापूर्वीच १० लाख बॅरल प्रतिदिन तुटवडा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणवत होता. त्यामुळेच खनिज तेलाचे भाव १०० डॉलर प्रतिबॅरलकडे आणि या किमतीपार सरकू लागले होते.
भारतावर परिणाम
भारताची तेलाची गरज भागवण्यासाठी जवळपास ८४ टक्के खनिज तेल आपण आयात करतो. देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाक इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या भावाशी निगडित असतात. यंदा जुलै २००८ नंतर प्रथमच ब्रेंट क्रूड आणि वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट हे दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे १३९ डॉलर प्रतिबॅरल आणि १३० डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले होते. तेलाचे भाव डिसेंबरपासून वाढत आहेत, पण उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका येऊ घातल्यामुळे जवळपास चार महिने पेट्रोल-डिझेल दरवाढ रोखून धरण्यात आली होती. आता निवडणुका संपल्यामुळे ती कोणत्याही क्षणी होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार सध्याच्या परिस्थितीत या इंधनांवर विविध कर वा शुल्क कमी करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांशी सुसंगत अशी जवळपास १५ ते १६ रुपये प्रतिलिटर दरवाढ होईल असा अंदाज आहे. तेल आयात करावे असतानाच, रुपयाही प्रतिडॉलर ७७ पर्यंत घसरला हे लक्षात घ्यावे लागेल. चार महिन्यापूर्वी भारतीय वाट्याच्या बास्केटमधील खनिज तेलाची किंमत प्रतिबॅरल ८१.५ डॉलर होती. ती १ मार्च रोजी १११ डॉलर प्रतिबॅरलवर होती. त्यामुळे इंधन दरवाढ अपरिहार्य दिसते.
