अमोल परांजपे
इस्रायलमध्ये मंगळवारी पुन्हा एकदा ‘क्नेसेट’च्या (इस्रायलमधील कायदेमंडळ) निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. ही अवघ्या चार वर्षांत पाचवी सार्वत्रिक निवडणूक आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू असलेले माजी पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू आणि काळजीवाहू पंतप्रधान याईर लपिड यांच्यात मुख्य लढत आहे.
अवघ्या दीड वर्षात पुन्हा निवडणुकांची वेळ का?
१२० सदस्य असलेल्या क्नेसेटमध्ये बहुमताचा आकडा ६१ आहे. मार्च २०२१मध्ये झालेल्या क्नेसेटच्या निवडणुकीत एक पक्ष या आकड्याच्या जवळपासही पोहोचला नव्हता. नेतान्याहूंच्या ‘लिकूड पार्टी’ला सर्वाधिक ३० जागा मिळाल्या. मात्र त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आठ पक्ष एकत्र आले. नफ्ताली बेनेट आणि याईर लपिड यांच्यात क्रमाक्रमाने पंतप्रधानपदाचा करार झाला. मात्र ही आघाडी फुटली आणि सरकार अल्पमतात आले. परिणामी ३० जून रोजी क्नेसेट विसर्जित करण्यात आली आणि करारानुसार लपिड काळजीवाहू पंतप्रधान झाले.
इस्रायलमधील निवडणूक प्रक्रिया कशी आहे?
अतिशय छोट्या इस्रायलमधील आताच्या निवडणुकीच्या रिंगणात किमान २० पक्ष आहेत. इस्रायलमधील कायद्यानुसार दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्षांना निवडणुकीपूर्वी ‘अतिरिक्त मतांचा करार’ करता येतो. क्नेसेटमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उमेदवाराला किमान ३.२५ टक्के मते मिळाली पाहिजेत. त्यानंतर जी अतिरिक्त मते असतील, ती अन्य पक्षाला या करारान्वये देता येतात. यंदाच्या निवडणुकीत असे चार करार झाले आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण: गुगलला भारतात का झाला दोन हजार कोटींचा दंड? यानंतरही ते सुधारतील का?
बहुमताच्या जवळ पोहोचण्याची संधी कुणाला?
या निवडणुकीतही नेतान्याहूंचा पक्ष सर्वात मोठा ठरण्याचा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातील अंदाज आहे. एक अतिउजवा आणि दोन परंपरावादी पक्ष हे लिकूड पार्टीचे मित्रपक्ष आहेत. या उजव्या आघाडीला बहुमताच्या जवळ पोहोचता येईल, अशी शक्यता आहे. मात्र तरीही त्यांना ६१चा जादुई आकडा गाठता येणे शक्य नसल्याचे मानले जात आहे. पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी दोन-चार जागा कमी पडू शकतात. अन्य पक्षांची मदत घेतल्यास नेतान्याहूंना ‘कणखर’ धोरणे राबवण्यात अडचणी येऊ शकतात. मात्र त्यांनी मित्रपक्षांसह ६१चा आकडा पार केला, तर चित्र वेगळे असेल.
लिकूड, मित्रपक्षांना बहुमत मिळाल्यास काय होईल?
लिकूड आणि त्याचा मित्रपक्षांना बहुमताचा आकडा गाठता आला तर इस्रायलची सध्याची धोरणे अधिक जहाल होतील, असे मानले जात आहे. पॅलेस्टाईनविरुद्ध पुन्हा एकदा कडक पावले उचलली जाऊ शकतील. इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या अरब अल्पसंख्याकांवर बंधने येतील. एवढेच नव्हे, तर ज्यू नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्यातही परंपरावादाची फोडणी दिली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेलाही त्यांचे सरकार त्रास देऊ शकते. या शक्यता वर्तवण्यामागे नेतान्याहू आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचा इतिहास आहे.
नेतान्याहू, लिकूड पक्षाचा इतिहास काय सांगतो?
नेतान्याहू इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते आहेत. सैन्यात असताना त्यांनी अनेक धोकादायक मोहिमांमध्ये भाग घेतला होता. पक्ष आणि देशही लष्करी शिस्तीने चालवण्याचा त्यांचा कटाक्ष असतो. पुन्हा पंतप्रधान झाल्यास ते याची खबरदारी घेतील, हे निश्चित. न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे किंवा एखादा निकाल रद्द करण्याचे अधिकार क्नेसेटला असावेत, असे नेतान्याहूंच्या पक्षाचे मत आहे. अर्थातच, त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यामध्ये विरोधात निकाल गेलाच, तर क्नेसेटच्या माध्यमातून तो रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे.
लिकूड पार्टीच्या मित्रपक्षांची विचारसरणी कशी आहे?
त्यांचा एक मित्रपक्ष आहे ‘रिलिजिएस झिओनिझम.’ नावावरून हा अत्यंत परंपरावादी पक्ष असल्याचे लक्षात आलेच असेल. या पक्षाचे नेते इतामार बेन-गावीर हे इस्रायलमधील अरब नेत्यांना देशाबाहेर काढावे, या मताचे आहेत. त्यांनी एकदा पॅलेस्टिनींसोबत झालेल्या धक्काबुक्कीत पिस्तुल बाहेर काढले होते. याच पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने समलिंगींची तुलना रानटी प्राण्यांशी केली होती.
लपिड यांच्या विजयाची शक्यता किती, परिणाम काय?
याईर लपिड हे इस्रायलचे मध्यममार्गी नेते आहेत. बरखास्त झालेल्या क्नेसेटमध्ये त्यांच्यामुळेच अरब पक्ष प्रथमच सत्तेत सहभागी झाला होता. ‘येश अतिद’ हा त्यांचा पक्ष लिकूड पक्षाच्या कितीतरी मागे, मात्र दुसऱ्या क्रमांकावर राहील, असा अंदाज आहे. त्यानंतर नेतान्याहूंना पुन्हा एकदा मागे सारून सत्तेची वाट लपिड यांच्यासाठी फारच खडतर असेल. कारण त्यांनी एकत्र आणलेल्या आठ पक्षांची आघाडी नुकतीच मोडीत निघाली आहे. मात्र काहीतरी जादू होऊन ते पंतप्रधान झाले, तरी त्यांची वाटचाल सोपी नसेल. अरब, धर्मनिरपेक्ष आणि डावे पक्ष यांना सोबत घेऊन त्यांना सरकार चालवावे लागेल. या सर्वांचा ‘किमान समान कार्यक्रम’ ही तारेवरची कसरत ठरेल.
माजी लष्करप्रमुख गॅन्ट्झ धक्का देणार का?
२०१८ साली राजकारणात आलेले माजी लष्करप्रमुख जनरल बेनी गॅन्ट्झ यांची राजकीय कारकीर्द चढउतारांची राहिली आहे. त्यांच्याकडे नेतान्याहूंना पर्याय म्हणून पाहिले गेले होते. मात्र नंतर त्यांनी लिकूड पार्टीसोबतच अल्पजीवी आघाडी केली. आता नेतान्याहू किंवा लपिड यापैकी कुणीच सत्ता स्थापन करू शकले नाहीत, तरच अनेक छोट्या पक्षांची मोट बांधून पंतप्रधान होण्याची गॅन्ट्झ यांना संधी आहे.
इस्रायलच्या नशिबात ‘त्रिशंकू क्नेसेट’च आहे का?
सध्यातरी इस्रायलमधील राजकीय अस्थिरता संपण्याची शक्यता जवळजवळ नाही. पुन्हा अस्तित्वात येणारी क्नेसेट ही त्रिशंकूच असेल. आणखी किती काळ राजकीय अस्थैर्यात राहायचे, याचा विचार तिथले राजकारणी आणि जनतेला करावा लागेल.
amol.paranjpe@expressindia.com
