हिंदू मंदिरांप्रमाणेच आर्य समाजाच्या मंदिरांमध्ये देखील विवाह संपन्न होतात. लग्नानंतर आर्य समाज मंदिराकडूनच विवाहित जोडप्याला विवाह प्रमाणपत्र दिलं जातं. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना आर्य समाज मंदिराकडून दिले जाणारे विवाह प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे. एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण आणि बलात्काराच्या प्रकरणात दाखल खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निमित्ताने आर्य समाज मंदिराच्या विवाह प्रमाणपत्राबाबतचं हे विश्लेषण… सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण आणि बलात्कार केल्याप्रकरणी एक खटला आला. आई-वडिलांनी आपल्या मुलीबाबत हा खटला दाखल केला होता. मात्र, या प्रकरणी आरोपीच्या वतीने आर्य समाज मंदिराचं विवाहाचं प्रमाणपत्र सादर करत हे अपहरण आणि बलात्कार नसून संमतीने लग्न झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने आर्य समाज मंदिराला विवाहाचं प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. तसेच आरोपीच्या वतीने सादर करण्यात आलेलं प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं. नेमकं प्रकरण काय? सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेलं हे प्रकरण प्रेमविवाहाचं आहे. मात्र, लग्नानंतर मुलीच्या घरच्यांनी आपली मुलगी अल्पवयीन असल्याचं म्हणत मुलाविरोधात अपहरण आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर आरोपीकडून आर्य समाज मंदिरात लग्न केल्याचं विवाह प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलं. तसेच मुलगी सज्ञान असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, आर्य समाज मंदिराचं काम विवाह प्रमाणपत्र जारी करणं नसल्याचं म्हणत न्यायालयाने हे विवाह प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं. आर्य समाज मंदिरात लग्नाची पद्धत काय? आर्य समाज मंदिरात हिंदू मंदिरांप्रमाणेच लग्न होतात. शिवाय लग्नानंतर आर्य समाज मंदिराकडून नवविवाहित जोडप्यांना विवाह प्रमाणपत्र देखील दिलं जातं. या लग्नात हिंदू धर्माप्रमाणेच परंपरा पाळल्या जातात. या लग्नांना आर्य समाज वैधता कायदा १९३७ आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ प्रमाणे वैधता मिळाली आहे. नवऱ्या मुलाचं वय २१ आणि नवरी मुलीचं वय १८ वर्षे असेल तर या लग्नानंतर विवाह प्रमाणपत्र मिळतं. यानुसार नवरा आणि नवरी दोघे वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील असले तरी लग्न करता येते. मात्र, दोघांपैकी एक मुस्लीम, ख्रिश्चन, फारशी, यहुदी असेल तर याप्रकारे लग्न करता येत नाही. आर्य समाज मंदिराला विवाह प्रमाणपत्र देता येते का? आर्य समाज मंदिराने लग्नानंतर विवाह प्रमाणपत्र दिलं असलं तरी कायदेशीर मान्यतेसाठी या लग्नाची नोंदणी संबंधित सरकारी कार्यालयात करणे आवश्यक असते. नवरा-नवरी हिंदू असतील तर त्यांच्या लग्नाची नोंदणी हिंदू विवाह कायद्यानुसार होते. मात्र, दोघे वेगवेगळ्या धर्माचे असतील तर त्यांच्या विवाहाची नोंदणी विशेष विवाह कायद्यानुसार होते. मात्र, आर्य समाज मंदिराने दिलेलं विवाह प्रमाणपत्र ग्राह्य धरलं जात नाही. या प्रकरणातील अनेक प्रश्न अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. हेही वाचा : Blog : महात्मा फुले यांचा सत्यशोधक विवाहाचा विचार काय आहे? आर्य समाज मंदिराच्या विवाह प्रमाणपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत काय? सर्वोच्च न्यायालयाने आर्य समाज मंदिरांमध्ये होणाऱ्या लग्नांसाठी हिंदू विवाह कायदा किंवा आर्य समाज विवाह कायदा पुरेसा असल्याचं म्हटलंय. मात्र, याचा अर्थ या लग्नांनी सरकारी कार्यालयात नोंदणीची गरज नाही असं नाही. आर्य समाज मंदिरात लग्न केल्यानंतर संबंधितांना सरकारी कार्यालयात त्याची नोंदणी करणं आवश्यक असेल. तसेच आर्य समाज मंदिराकडून दिलं जाणारं प्रमाणपत्र वैध नसेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
