मागील आठवड्यात देशाची राजधानी दिल्लीतील जामा मशिदीने महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले. हा निर्णय घेताना मशीद प्रशासनाने काही महिला मशिदीत येऊन व्हिडीओ शूट करतात आणि प्रार्थनास्थळाचं पावित्र्य राखत नाहीत, असा आरोप केला. तसेच हे निर्बंध या कृती रोखण्यासाठी असल्याचा युक्तिवाद मशिदीच्या प्रवक्त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्यास बंदी घालता येते का? कुराण याबाबत काय सांगतं? संविधानात महिलांच्या अधिकाराबाबत काय तरदुती आहेत याचा हा आढावा…
जामा मशिदीने हा निर्णय घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर यावरून जोरदार वाद निर्माण झाला. यानंतर मशिदीच्या प्रशासनाने हे निर्बंध नमाज पठणासाठी येणाऱ्या महिला आणि नवऱ्यासोबत येणाऱ्या महिलांवर नसतील, असं सांगितलं. त्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही या निर्णयावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे अखेर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी या वादात लक्ष घातलं. जामा मशिदीच्या प्रशासनाने राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यानंतर महिलांच्या प्रवेशावर लादलेले निर्बंध हटवले.
इमाम अहमद बुखारी म्हणाले, “मशिदीच्या प्रशासनाचा मशिदीत प्रार्थना करण्यापासून कोणालाही रोखण्याचा हेतू नाही.”
महिलांच्या मशिदीत प्रवेशावर इस्लामिक कायदे काय सांगतात?
महिलांना मशिदीत प्रवेशाचा अधिकार असावा की नसावा यावरून मुस्लीम बुद्धिवाद्यांमध्ये मतभेद आहेत. असं असलं तरी महिलांना नमाज पठणाचा अधिकार आहे की नाही यावर फार मोठे मतभेद नाहीत. महिला घरी किंवा समुहाने मशिदीत नमाज पठण करू शकतात यावर अनेकांचं एकमत आहे. महिलांना मुलांचा सांभाळ आणि घरगुती कामं यामुळे नमाज पठणासाठी मशिदीतच यावं यातून सूट दिल्याचंही ते मान्य करतात.
कुराण काय सांगतं?
विशेष म्हणजे कुराणात कोठेही महिलांना नमाजासाठी मशिदीत जाण्यापासून बंदी घातलेली नाही. कुराणची आयत ७१ सूरह तौबाहनुसार, “स्त्री-पुरुष हे एकमेकांचे रक्षणकर्ते आणि सहाय्यक आहेत. त्यांनी नमाज पठण करावं, दान द्यावं आणि अल्लाह आणि त्याच्या प्रेषिताचे पालन करावे.” नमाजाच्या आधी जे अजान होतं ते स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही प्रार्थनेसाठी बोलावण्यासाठी असतं.
मुस्लीम श्रद्धाळू हज आणि उमराहसाठी जेव्हा मक्का किंवा मदिनात जातात तेव्हा महिला आणि पुरुष दोघेही तेथे नमाज पठण करतात. पश्चिम आशियात कोठेही महिलांना मशिदीत येऊन नमाज पठणावर बंदी नाही. अमेरिका आणि कॅनडातही महिलांना मशिदीत येऊन नमाज पठणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. भारतातही केवळ काही निवडक मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध आहेत. यात जमात-ए-इस्लाम आणि अहल-ए-हादिथच्या मशिदींचा समावेश आहे.
भारतात महिलांच्या मशीद प्रवेशावर कोठे कोठे बंदी होती?
जामा मशिदीत काही दिवसांसाठी महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर निर्बंध घालण्याचे हे प्रकार भारतात आधी कोठे झाले आहेत याविषयीही चर्चा आहे. मुंबईतील हाजी अली दर्गाहमध्ये अशाच प्रकारे महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. २०११ मध्ये हाजी अली दर्गाह परिसरात लोखंडी गेट घालून महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यानंतर महिलांनी दर्गाह प्रशासनाला विनवण्याही केल्या. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अखेर या महिलांना ‘हाजी अली फॉर ऑल’ ही मोहिम सुरू केली. तसेच भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या नेतृत्वात महिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ मध्ये यावर महिलांच्या बाजूने निकाल लागला आणि महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंध हटवण्यात आले.
हेही वाचा : मुलींना प्रवेशबंदी, टीकेची झोड अन् U-Turn; दिल्लीतील जामा मशिदीमध्ये एका दिवसात नेमकं घडलं काय?
कायदा काय सांगतो?
भारतीय संविधानानुसार, महिला आणि पुरुषांना बरोबरीचा दर्जा देण्यात आला आहे. हाजी अली दर्गाह प्रकरणातही मुंबई उच्च न्यायालयाने संविधानातील कलम १४, १५, १६ आणि २५ चा उल्लेख करत महिलांना दर्गाहमध्ये हवं तेथे जाण्याची परवानगी असल्याचं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणी काही याचिका दाखल आहेत. न्यायालयाने या सर्व याचिका सबरीमाला प्रकरणासोबत सुनावणीस घेतल्या आहेत.
जामा मशिदीने हा निर्णय घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर यावरून जोरदार वाद निर्माण झाला. यानंतर मशिदीच्या प्रशासनाने हे निर्बंध नमाज पठणासाठी येणाऱ्या महिला आणि नवऱ्यासोबत येणाऱ्या महिलांवर नसतील, असं सांगितलं. त्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही या निर्णयावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे अखेर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी या वादात लक्ष घातलं. जामा मशिदीच्या प्रशासनाने राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यानंतर महिलांच्या प्रवेशावर लादलेले निर्बंध हटवले.
इमाम अहमद बुखारी म्हणाले, “मशिदीच्या प्रशासनाचा मशिदीत प्रार्थना करण्यापासून कोणालाही रोखण्याचा हेतू नाही.”
महिलांच्या मशिदीत प्रवेशावर इस्लामिक कायदे काय सांगतात?
महिलांना मशिदीत प्रवेशाचा अधिकार असावा की नसावा यावरून मुस्लीम बुद्धिवाद्यांमध्ये मतभेद आहेत. असं असलं तरी महिलांना नमाज पठणाचा अधिकार आहे की नाही यावर फार मोठे मतभेद नाहीत. महिला घरी किंवा समुहाने मशिदीत नमाज पठण करू शकतात यावर अनेकांचं एकमत आहे. महिलांना मुलांचा सांभाळ आणि घरगुती कामं यामुळे नमाज पठणासाठी मशिदीतच यावं यातून सूट दिल्याचंही ते मान्य करतात.
कुराण काय सांगतं?
विशेष म्हणजे कुराणात कोठेही महिलांना नमाजासाठी मशिदीत जाण्यापासून बंदी घातलेली नाही. कुराणची आयत ७१ सूरह तौबाहनुसार, “स्त्री-पुरुष हे एकमेकांचे रक्षणकर्ते आणि सहाय्यक आहेत. त्यांनी नमाज पठण करावं, दान द्यावं आणि अल्लाह आणि त्याच्या प्रेषिताचे पालन करावे.” नमाजाच्या आधी जे अजान होतं ते स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही प्रार्थनेसाठी बोलावण्यासाठी असतं.
मुस्लीम श्रद्धाळू हज आणि उमराहसाठी जेव्हा मक्का किंवा मदिनात जातात तेव्हा महिला आणि पुरुष दोघेही तेथे नमाज पठण करतात. पश्चिम आशियात कोठेही महिलांना मशिदीत येऊन नमाज पठणावर बंदी नाही. अमेरिका आणि कॅनडातही महिलांना मशिदीत येऊन नमाज पठणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. भारतातही केवळ काही निवडक मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध आहेत. यात जमात-ए-इस्लाम आणि अहल-ए-हादिथच्या मशिदींचा समावेश आहे.
भारतात महिलांच्या मशीद प्रवेशावर कोठे कोठे बंदी होती?
जामा मशिदीत काही दिवसांसाठी महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर निर्बंध घालण्याचे हे प्रकार भारतात आधी कोठे झाले आहेत याविषयीही चर्चा आहे. मुंबईतील हाजी अली दर्गाहमध्ये अशाच प्रकारे महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. २०११ मध्ये हाजी अली दर्गाह परिसरात लोखंडी गेट घालून महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यानंतर महिलांनी दर्गाह प्रशासनाला विनवण्याही केल्या. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अखेर या महिलांना ‘हाजी अली फॉर ऑल’ ही मोहिम सुरू केली. तसेच भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या नेतृत्वात महिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ मध्ये यावर महिलांच्या बाजूने निकाल लागला आणि महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंध हटवण्यात आले.
हेही वाचा : मुलींना प्रवेशबंदी, टीकेची झोड अन् U-Turn; दिल्लीतील जामा मशिदीमध्ये एका दिवसात नेमकं घडलं काय?
कायदा काय सांगतो?
भारतीय संविधानानुसार, महिला आणि पुरुषांना बरोबरीचा दर्जा देण्यात आला आहे. हाजी अली दर्गाह प्रकरणातही मुंबई उच्च न्यायालयाने संविधानातील कलम १४, १५, १६ आणि २५ चा उल्लेख करत महिलांना दर्गाहमध्ये हवं तेथे जाण्याची परवानगी असल्याचं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणी काही याचिका दाखल आहेत. न्यायालयाने या सर्व याचिका सबरीमाला प्रकरणासोबत सुनावणीस घेतल्या आहेत.
