महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दोन वर्षांनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने तिसरा व अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यातील शिफारशींवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंमल केल्यानंतर नव्या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतील.
विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना का झाली?
संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला तसेच, लडाख वेगळे करून दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले. त्यापूर्वी राज्याच्या विधानसभेत जम्मू-३७, काश्मीर खोरे- ४६, लडाख-४ आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ अशा ११४ जागा होत्या. आता जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत ९० जागा असतील. दोन्ही विभागांमध्ये मिळून ७ नवे मतदारसंघ निर्माण केले असून त्यापैकी ६ जम्मूमध्ये तर, काश्मीर खोऱ्यात एका मतदारसंघाची भर पडले. जम्मू-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर विधानसभेची सदस्य संख्या व मतदारसंघांमध्येही बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने ५ मे रोजी तिसरा व अंतिम अहवाल सादर केला असून नव्या तसेच, मतदारसंघाच्या फेररचनेच्या आधारावर आगामी विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील.
मतदारसंघांमध्ये कोणते बदल केले गेले?
हिंदूबहुल जम्मू विभागातील मतदारसंघांची संख्या ३७ वरून ४३ तर, काश्मीरमधील मतदारसंघांमध्ये एकाची वाढ होऊन ते ४७ होतील. मतदारसंघांच्या फेररचनेपूर्वी जम्मूतील आमदार ४४.६ टक्के तर, काश्मीरमधील आमदार ४६ टक्के लोकसंख्येचे (२०११च्या जनगणनेनुसार) प्रतिनिधित्व करत होते. नव्या रचनेनुसार, हे प्रमाण अनुक्रमे ४७.८ टक्के व ५२.२ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतील. म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात जम्मू विभागातील जागा वाढल्या असून काश्मीर खोऱ्यातील जागा कमी झाल्या आहेत. नव्या रचनेत पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी ९ मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल केलेला नसला तरी, जम्मू, अनंतनाग, बारामुल्ला आदी काही मतदारसंघांची पुनर्रचना केली असून काही मतदारसंघांची नावेही बदलण्यात आली आहेत.
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने नेमके काय केले?
केंद्राने मार्च २०२० मध्ये आयोगाची स्थापना केली. त्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच, राजकीय पक्षांचे पाच खासदार सदस्य होते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेला गती मिळाली. या आयोगाला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या काळात आयोगाने शेकडो प्रतिनिधींच्या २४२ शिष्टमंडळांशी चर्चा केली. प्रत्येक मतदारसंघातील विविध समाज घटकांशी तसेच, व्यापारी, उद्योजक आदी १६०० वेगवेगळ्या गटांशीही आयोगाने चर्चा केली. यापूर्वी १९८१ च्या जनगणनेच्या आधारे १९९५ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना केली होती.
मतदारसंघांची फेररचना कशी केली?
आयोगाने एक मतदारसंघ एकाच जिल्ह्यात राहील याची काळजी घेतली. समतल भूभाग, डोंगर-दऱ्यांचा प्रदेश आणि दोन्हींचा समावेश असलेले संमिश्र भूप्रदेश अशा तीन गटांमध्ये जिल्ह्यांची विभागणी केली आहे. सुमारे १ लाख ३६ हजार लोकसंख्येमागे एक विधानसभा मतदारसंघ अशी विभागणी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लोकसंख्येच प्रमाण १० टक्के कमी-अधिक असू शकेल. नव्या रचनेनुसार प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किती व कुठे-कुठे मतदान केंद्रे असतील हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ठरवावे लागेल. नव्या मतदारसंघानुसार मतदार यादीही तयार करावी लागेल.
फेररचनेत नवी तरतूद काय असेल?
विधानसभेत ९ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असतील त्यापैकी ६ जम्मू व ३ काश्मीर खोऱ्यात असतील. काश्मिरी स्थलांतरितांनाही (काश्मिरी पंडित) विधानसभेत प्रतिनिधित्व दिले जावे व किमान दोन सदस्यांचा समावेश करावा, त्यातील एक महिला असावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. पुडुचेरीमधील नियुक्त सदस्यांचा दर्जा या दोन सदस्यांना दिला जाईल. पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या काश्मिरींनाही सदस्यत्व देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, एकूण किती सदस्य नियुक्त केले जातील वा त्यांच्यासाठी राखीव जागा असतील याबाबत संदिग्धता आहे.
लोकसभा मतदारसंघांमधील बदल काय आहेत?
जम्मू व अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघांमधील बदलाचा परिणाम विविध समाजघटकांवर होऊ शकेल. विधानसभेतील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ९ पैकी पुंछ व राजौरीसह ६ जागांचा अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात समावेश होतो. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघही अनुसूचित जमातींसाठी राखीव केला जाईल अशी राजकीय पक्षांची अपेक्षा होती. जुन्या रचनेत पुंछ व राजौरी विधानसभा मतदारसंघ जम्मू लोकसभा मतदारसंघात होते. नव्या रचनेमुळे अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघावर या दोन विधानसभा मतदारसंघांचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे काश्मिरी मुस्लिम मतदारांचे प्रभुत्व कमी होईल व त्याचा लाभ भाजपला होऊ शकेल. बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघाचीही फेररचना केली असून तिथल्या शिया मुस्लिमांचे प्रभुत्व वाढेल. त्याचा लाभ भाजपबद्दल नेमस्त भूमिका घेणाऱ्या ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’च्या सज्जाद लोन यांना होऊ शकेल.
फेरचनेला राजकीय पक्ष विरोध का केला?
मतदारसंघांच्या फेररचनेचा सर्वाधिक राजकीय लाभ भाजपला मिळेल. जम्मूच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये लोकसंख्या जास्त असतानाही तुलनेत जागा मात्र कमी झाल्या आहेत. काश्मिरी जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये लोकसंख्या बदलाची ही सुरुवात असल्याचा आरोप ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे. पुनर्रचना आयोग हा भाजपचे अविभाज्य घटक बनला असून तो संविधानाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. १९९५ मध्ये झालेल्या मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर २०२६ पर्यंत फेररचनेला स्थगिती दिली होती मग, आत्ता फेररचना करण्याची गरज काय, असा प्रश्न ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने उपस्थित केला आहे.
दोन वर्षांनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने तिसरा व अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यातील शिफारशींवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंमल केल्यानंतर नव्या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतील.
विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना का झाली?
संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला तसेच, लडाख वेगळे करून दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले. त्यापूर्वी राज्याच्या विधानसभेत जम्मू-३७, काश्मीर खोरे- ४६, लडाख-४ आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ अशा ११४ जागा होत्या. आता जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत ९० जागा असतील. दोन्ही विभागांमध्ये मिळून ७ नवे मतदारसंघ निर्माण केले असून त्यापैकी ६ जम्मूमध्ये तर, काश्मीर खोऱ्यात एका मतदारसंघाची भर पडले. जम्मू-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर विधानसभेची सदस्य संख्या व मतदारसंघांमध्येही बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने ५ मे रोजी तिसरा व अंतिम अहवाल सादर केला असून नव्या तसेच, मतदारसंघाच्या फेररचनेच्या आधारावर आगामी विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील.
मतदारसंघांमध्ये कोणते बदल केले गेले?
हिंदूबहुल जम्मू विभागातील मतदारसंघांची संख्या ३७ वरून ४३ तर, काश्मीरमधील मतदारसंघांमध्ये एकाची वाढ होऊन ते ४७ होतील. मतदारसंघांच्या फेररचनेपूर्वी जम्मूतील आमदार ४४.६ टक्के तर, काश्मीरमधील आमदार ४६ टक्के लोकसंख्येचे (२०११च्या जनगणनेनुसार) प्रतिनिधित्व करत होते. नव्या रचनेनुसार, हे प्रमाण अनुक्रमे ४७.८ टक्के व ५२.२ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतील. म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात जम्मू विभागातील जागा वाढल्या असून काश्मीर खोऱ्यातील जागा कमी झाल्या आहेत. नव्या रचनेत पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी ९ मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल केलेला नसला तरी, जम्मू, अनंतनाग, बारामुल्ला आदी काही मतदारसंघांची पुनर्रचना केली असून काही मतदारसंघांची नावेही बदलण्यात आली आहेत.
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने नेमके काय केले?
केंद्राने मार्च २०२० मध्ये आयोगाची स्थापना केली. त्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच, राजकीय पक्षांचे पाच खासदार सदस्य होते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेला गती मिळाली. या आयोगाला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या काळात आयोगाने शेकडो प्रतिनिधींच्या २४२ शिष्टमंडळांशी चर्चा केली. प्रत्येक मतदारसंघातील विविध समाज घटकांशी तसेच, व्यापारी, उद्योजक आदी १६०० वेगवेगळ्या गटांशीही आयोगाने चर्चा केली. यापूर्वी १९८१ च्या जनगणनेच्या आधारे १९९५ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना केली होती.
मतदारसंघांची फेररचना कशी केली?
आयोगाने एक मतदारसंघ एकाच जिल्ह्यात राहील याची काळजी घेतली. समतल भूभाग, डोंगर-दऱ्यांचा प्रदेश आणि दोन्हींचा समावेश असलेले संमिश्र भूप्रदेश अशा तीन गटांमध्ये जिल्ह्यांची विभागणी केली आहे. सुमारे १ लाख ३६ हजार लोकसंख्येमागे एक विधानसभा मतदारसंघ अशी विभागणी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लोकसंख्येच प्रमाण १० टक्के कमी-अधिक असू शकेल. नव्या रचनेनुसार प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किती व कुठे-कुठे मतदान केंद्रे असतील हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ठरवावे लागेल. नव्या मतदारसंघानुसार मतदार यादीही तयार करावी लागेल.
फेररचनेत नवी तरतूद काय असेल?
विधानसभेत ९ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असतील त्यापैकी ६ जम्मू व ३ काश्मीर खोऱ्यात असतील. काश्मिरी स्थलांतरितांनाही (काश्मिरी पंडित) विधानसभेत प्रतिनिधित्व दिले जावे व किमान दोन सदस्यांचा समावेश करावा, त्यातील एक महिला असावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. पुडुचेरीमधील नियुक्त सदस्यांचा दर्जा या दोन सदस्यांना दिला जाईल. पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या काश्मिरींनाही सदस्यत्व देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, एकूण किती सदस्य नियुक्त केले जातील वा त्यांच्यासाठी राखीव जागा असतील याबाबत संदिग्धता आहे.
लोकसभा मतदारसंघांमधील बदल काय आहेत?
जम्मू व अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघांमधील बदलाचा परिणाम विविध समाजघटकांवर होऊ शकेल. विधानसभेतील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ९ पैकी पुंछ व राजौरीसह ६ जागांचा अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात समावेश होतो. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघही अनुसूचित जमातींसाठी राखीव केला जाईल अशी राजकीय पक्षांची अपेक्षा होती. जुन्या रचनेत पुंछ व राजौरी विधानसभा मतदारसंघ जम्मू लोकसभा मतदारसंघात होते. नव्या रचनेमुळे अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघावर या दोन विधानसभा मतदारसंघांचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे काश्मिरी मुस्लिम मतदारांचे प्रभुत्व कमी होईल व त्याचा लाभ भाजपला होऊ शकेल. बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघाचीही फेररचना केली असून तिथल्या शिया मुस्लिमांचे प्रभुत्व वाढेल. त्याचा लाभ भाजपबद्दल नेमस्त भूमिका घेणाऱ्या ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’च्या सज्जाद लोन यांना होऊ शकेल.
फेरचनेला राजकीय पक्ष विरोध का केला?
मतदारसंघांच्या फेररचनेचा सर्वाधिक राजकीय लाभ भाजपला मिळेल. जम्मूच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये लोकसंख्या जास्त असतानाही तुलनेत जागा मात्र कमी झाल्या आहेत. काश्मिरी जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये लोकसंख्या बदलाची ही सुरुवात असल्याचा आरोप ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे. पुनर्रचना आयोग हा भाजपचे अविभाज्य घटक बनला असून तो संविधानाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. १९९५ मध्ये झालेल्या मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर २०२६ पर्यंत फेररचनेला स्थगिती दिली होती मग, आत्ता फेररचना करण्याची गरज काय, असा प्रश्न ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने उपस्थित केला आहे.
