रसिका मुळ्ये
आतापर्यंत एकावेळी एकाच पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याची परवानगी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिली होती. क्षमता आणि इच्छा असूनही एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ अभ्यासक्रम करणाची संधी विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हती. एखाद्या विद्यार्थ्याला एका पदवीच्या जोडीला अजून काही शिकायचे असल्यास अर्धवेळ पदविका अभ्यासक्रमाचाच पर्याय मिळत होता. मात्र, आयोगाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना एकावेळी दोन पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेता येईल. याबाबतची नियमावली आयोगाने बुधवारी प्रसिद्ध केली.
एकावेळी दोन पदव्या कशा मिळणार?
दोन्ही अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन, ऑनलाइन किंवा एक अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष आणि एक ऑनलाइन करता येईल. प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन दोन पदवी अभ्यासक्रम करायचे असल्यास दोन्ही शिक्षणसंस्था अर्थातच एकाच शहरातील असणे आवश्यक आहे. दोन्ही अभ्यासक्रम ऑनलाइन किंवा एक प्रत्यक्ष आणि एक ऑनलाइन असल्यास दोन वेगवेगळ्या राज्यांमधील शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रमही घेता
येतील. दोन वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधील अभ्यासक्रम, म्हणजेच विज्ञान शाखेतील पदवी आणि कला किंवा वाणिज्य शाखेतील पदवी एकावेळी घेता येईल. एकाच विद्याशाखांमधील दोन वेगळे अभ्यासक्रम म्हणजेच विज्ञान शाखेतील पदवी दोन वेगवेगळ्या विषयांमध्ये एकावेळी घेता येईल. तसेच पारंपरिक अभ्यासक्रमांबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम अशा सर्व विद्याशाखांमधील दोन पदव्यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी विविध विद्याशाखांच्या स्वायत्त मंडळाची मान्यता असणेही आवश्यक असणार आहे.
प्रवेश प्रक्रिया आणि मूल्यमापन कसे ?
दोन वेगवेगळ्या विद्यापीठांतून किंवा एकाच विद्यापीठाने पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास एकाच विद्यापीठातून दोन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतील. दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या तासिकांच्या वेळा एकत्र असू नयेत अशी अट घालण्यात आली आहे. एक अभ्यासक्रम सकाळच्या सत्रातील तर दुसरा सायंकाळच्या सत्रातील असावा. अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया, त्याचे निकष, परीक्षा, प्रवेश क्षमता असे सर्व तपशील ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठांना देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसरी पदवी घेण्याची परवानगी दोन्ही विद्यापीठांनी दिलेली असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी निश्चत करण्यात आलेली प्रवेश परीक्षा किंवा राज्य अथवा विद्यापीठांच्या स्तरावर प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागतील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी असलेले पात्रतेचे निकषही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नवी रचना स्वीकारायची अथवा नाही, प्रवेशाचे नियम, हजेरीचे नियम, वेळापत्रक हे ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांना असतील. दोन वेगवेगळ्या सत्रातील अभ्यासक्रमांनाच प्रवेश घेण्याची परवानगी असल्यामुळे या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षाही वेगवेगळ्या वेळी असणे अपेक्षित आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये मूल्यमापनासाठी श्रेयांक पद्धत वापरणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बंधनकारक केले आहे. दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण श्रेयांक विद्यार्थ्यांना मिळवावे लागतील. दोन्ही अभ्यासक्रमांचे श्रेयांक स्वतंत्रपणे गृहित धरण्यात येतील.
नव्या योजनेमागील उद्देश काय?
राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वंकष विकास व्हावा यासाठी त्यांच्यातील क्षमतांचा पूर्ण वापर होणे, त्यांना अधिकाधिक संधी मिळणे आवश्यक आहे. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थी एकापेक्षा अधिक क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमठवू शकतील. विविध कार्यक्षेत्रांची गरज, बाजारपेठेतील मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन हरहुन्नरी सक्षम मनुष्यबळ तयार होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनाही भविष्यातील चांगल्या आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या संधी, आवडीच्या क्षेत्रातील कामाची संधी आणि समाधानकारक आयुष्य मिळावे अशा उद्देशाने एकाचवेळी दोन पदव्या घेण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे आयोगाने त्यांच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
संयुक्त पदवी आणि दोन पदव्यांमधील फरक काय?
आयोगाने यापूर्वाच संयुक्त पदवी (इंटिग्रेटेड डिग्री), जोड पदवी (ड्युएल डिग्री) यांसाठी परवानगी दिली आहे. आता नव्याने करण्यात आलेली तरतूद दोन स्वतंत्र पदव्या एकावेळी घेण्याची आहे. काही पदवी अभ्यासक्रमांसाठी पदवी हीच पात्रता असते. उदाहरणार्थ तीन वर्षांच्या विधि पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी दुसऱ्या शाखेतील पदवी असणे गरजेचे असते. अशावेळी संयुक्त पदवीच्या रचनेत एकाच महाविद्यालयात दोन्ही पदव्या घेता येतात. उदाहरणार्थ बीए-एलएलबी. या दोन्ही पदव्या स्वतंत्रपणे घ्यायच्या झाल्यास त्यासाठी सहा वर्षांचा किमान कालावधी लागतो. मात्र, संयुक्त पदवीमध्ये दोन्ही अभ्यासक्रमातील सामायिक घटकांचा एकत्रित अभ्यास करून एकूण कालावधीतील एक वर्ष कमी होऊ शकते. नव्याने दोन पदव्या घेण्याच्या तरतुदीमध्ये दोन्ही अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यातील एक अभ्यासक्रम संयुक्त पदवीचा आणि दुसरा नियमित पदवीचा असे एकत्र अभ्यासता येणे शक्य आहे का याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अंमलबजावणीत आव्हाने काय?
आयोगाने जाहीर केलेल्या नियमावलीचे स्वरूप काहिसे ढोबळ असल्याचे दिसते. बहुतेक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विद्यापीठांवर सोपवण्यात आले आहेत. देशभरातील विद्यापीठांचे वेळापत्रक, परीक्षांचे वेळापत्रक यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. ही तफावत या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणी कधीपासून ?
आयोगाने बुधवारी (१३ एप्रिल) नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे बुधवारपासूनच ही योजना लागू झाली आहे. म्हणजेच नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षणसंस्था त्याची अंमलबजावणी करू शकतील. मात्र, हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच यापूर्वी दोन पदव्या एकावेळी घेण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे यापूर्वी कुणी एकावेळी दोन पदव्या घेतल्या असतील तर त्या नियमबाह्य ठरतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आतापर्यंत एकावेळी एकाच पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याची परवानगी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिली होती. क्षमता आणि इच्छा असूनही एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ अभ्यासक्रम करणाची संधी विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हती. एखाद्या विद्यार्थ्याला एका पदवीच्या जोडीला अजून काही शिकायचे असल्यास अर्धवेळ पदविका अभ्यासक्रमाचाच पर्याय मिळत होता. मात्र, आयोगाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना एकावेळी दोन पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेता येईल. याबाबतची नियमावली आयोगाने बुधवारी प्रसिद्ध केली.
एकावेळी दोन पदव्या कशा मिळणार?
दोन्ही अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन, ऑनलाइन किंवा एक अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष आणि एक ऑनलाइन करता येईल. प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन दोन पदवी अभ्यासक्रम करायचे असल्यास दोन्ही शिक्षणसंस्था अर्थातच एकाच शहरातील असणे आवश्यक आहे. दोन्ही अभ्यासक्रम ऑनलाइन किंवा एक प्रत्यक्ष आणि एक ऑनलाइन असल्यास दोन वेगवेगळ्या राज्यांमधील शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रमही घेता
येतील. दोन वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधील अभ्यासक्रम, म्हणजेच विज्ञान शाखेतील पदवी आणि कला किंवा वाणिज्य शाखेतील पदवी एकावेळी घेता येईल. एकाच विद्याशाखांमधील दोन वेगळे अभ्यासक्रम म्हणजेच विज्ञान शाखेतील पदवी दोन वेगवेगळ्या विषयांमध्ये एकावेळी घेता येईल. तसेच पारंपरिक अभ्यासक्रमांबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम अशा सर्व विद्याशाखांमधील दोन पदव्यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी विविध विद्याशाखांच्या स्वायत्त मंडळाची मान्यता असणेही आवश्यक असणार आहे.
प्रवेश प्रक्रिया आणि मूल्यमापन कसे ?
दोन वेगवेगळ्या विद्यापीठांतून किंवा एकाच विद्यापीठाने पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास एकाच विद्यापीठातून दोन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतील. दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या तासिकांच्या वेळा एकत्र असू नयेत अशी अट घालण्यात आली आहे. एक अभ्यासक्रम सकाळच्या सत्रातील तर दुसरा सायंकाळच्या सत्रातील असावा. अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया, त्याचे निकष, परीक्षा, प्रवेश क्षमता असे सर्व तपशील ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठांना देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसरी पदवी घेण्याची परवानगी दोन्ही विद्यापीठांनी दिलेली असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी निश्चत करण्यात आलेली प्रवेश परीक्षा किंवा राज्य अथवा विद्यापीठांच्या स्तरावर प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागतील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी असलेले पात्रतेचे निकषही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नवी रचना स्वीकारायची अथवा नाही, प्रवेशाचे नियम, हजेरीचे नियम, वेळापत्रक हे ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांना असतील. दोन वेगवेगळ्या सत्रातील अभ्यासक्रमांनाच प्रवेश घेण्याची परवानगी असल्यामुळे या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षाही वेगवेगळ्या वेळी असणे अपेक्षित आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये मूल्यमापनासाठी श्रेयांक पद्धत वापरणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बंधनकारक केले आहे. दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण श्रेयांक विद्यार्थ्यांना मिळवावे लागतील. दोन्ही अभ्यासक्रमांचे श्रेयांक स्वतंत्रपणे गृहित धरण्यात येतील.
नव्या योजनेमागील उद्देश काय?
राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वंकष विकास व्हावा यासाठी त्यांच्यातील क्षमतांचा पूर्ण वापर होणे, त्यांना अधिकाधिक संधी मिळणे आवश्यक आहे. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थी एकापेक्षा अधिक क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमठवू शकतील. विविध कार्यक्षेत्रांची गरज, बाजारपेठेतील मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन हरहुन्नरी सक्षम मनुष्यबळ तयार होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनाही भविष्यातील चांगल्या आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या संधी, आवडीच्या क्षेत्रातील कामाची संधी आणि समाधानकारक आयुष्य मिळावे अशा उद्देशाने एकाचवेळी दोन पदव्या घेण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे आयोगाने त्यांच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
संयुक्त पदवी आणि दोन पदव्यांमधील फरक काय?
आयोगाने यापूर्वाच संयुक्त पदवी (इंटिग्रेटेड डिग्री), जोड पदवी (ड्युएल डिग्री) यांसाठी परवानगी दिली आहे. आता नव्याने करण्यात आलेली तरतूद दोन स्वतंत्र पदव्या एकावेळी घेण्याची आहे. काही पदवी अभ्यासक्रमांसाठी पदवी हीच पात्रता असते. उदाहरणार्थ तीन वर्षांच्या विधि पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी दुसऱ्या शाखेतील पदवी असणे गरजेचे असते. अशावेळी संयुक्त पदवीच्या रचनेत एकाच महाविद्यालयात दोन्ही पदव्या घेता येतात. उदाहरणार्थ बीए-एलएलबी. या दोन्ही पदव्या स्वतंत्रपणे घ्यायच्या झाल्यास त्यासाठी सहा वर्षांचा किमान कालावधी लागतो. मात्र, संयुक्त पदवीमध्ये दोन्ही अभ्यासक्रमातील सामायिक घटकांचा एकत्रित अभ्यास करून एकूण कालावधीतील एक वर्ष कमी होऊ शकते. नव्याने दोन पदव्या घेण्याच्या तरतुदीमध्ये दोन्ही अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यातील एक अभ्यासक्रम संयुक्त पदवीचा आणि दुसरा नियमित पदवीचा असे एकत्र अभ्यासता येणे शक्य आहे का याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अंमलबजावणीत आव्हाने काय?
आयोगाने जाहीर केलेल्या नियमावलीचे स्वरूप काहिसे ढोबळ असल्याचे दिसते. बहुतेक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विद्यापीठांवर सोपवण्यात आले आहेत. देशभरातील विद्यापीठांचे वेळापत्रक, परीक्षांचे वेळापत्रक यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. ही तफावत या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणी कधीपासून ?
आयोगाने बुधवारी (१३ एप्रिल) नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे बुधवारपासूनच ही योजना लागू झाली आहे. म्हणजेच नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षणसंस्था त्याची अंमलबजावणी करू शकतील. मात्र, हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच यापूर्वी दोन पदव्या एकावेळी घेण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे यापूर्वी कुणी एकावेळी दोन पदव्या घेतल्या असतील तर त्या नियमबाह्य ठरतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
