प्रशांत केणी
क्रीडा संघटनांच्या कारभाराला शिस्त लागावी, या उद्देशाने काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता लागू करण्यात आली. संघटकांचे वयोमान, पदांची कालमर्यादा आणि राजकीय हस्तक्षेप या घटकांना लगाम बसवण्यासाठी ही २०११मध्ये लागू झाली. परंतु प्रत्यक्षात ११ वर्षे उलटली तरी अद्याप तिच्या अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ सुरू असल्याचेच सिद्ध होत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी संघटनांकडून राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल क्रीडा मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांना समन्स बजावले आणि चूक करणाऱ्या संघटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. संहितेचे पालन न करणाऱ्या संघटनांचे अनुदान स्थगित करण्याचे आदेश २६ मे रोजी न्यायालयाने दिले होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही क्रीडा संघटनांना क्रीडा संहितेनुसार कारभार न केल्याचा फटका बसला आहे. या निमित्ताने आपण राष्ट्रीय क्रीडा संहिता म्हणजे काय, त्याची आवश्यकता काय, त्याला विरोध का होतो आहे, आदी मुद्दे समजून घेऊया.
राष्ट्रीय क्रीडा संहिता म्हणजे काय?
केद्र सरकारने २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता या विधेयकाला मंजुरी दिली. संघटनांचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी उत्तम प्रशासनाची ही आदर्श नियमावली आहे. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा, कार्यकाळ, निवडणूक प्रक्रिया, पदभार अधिग्रहण स्थगिती काळ (कूलिंग पिरियड) आदी अनेक मुद्दे यात समाविष्ट आहेत. २०१७मध्ये ‘उत्तम प्रशासनासाठी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता’ असा त्यात बदल करण्यात आला.
संघटनांनी या संहितेचे पालन करण्याची आवश्यकता का आहे?
राष्ट्रीय क्रीडा संहिता म्हणजेच क्रीडा संघटनांसाठीचा कायदा आहे. ज्याचे पालन करणे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेसह सर्व संघटनांना अनिवार्य आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा विषय प्रामुख्याने येतो. १९७५, १९८८, १९९७ आणि २००१ या वर्षांत क्रीडा संघटनांच्या कारभारासाठी काही नियमावली लागू करण्यात आल्या होत्या. २००१पासून यात आमूलाग्र बदल झाले. २००५मध्ये माहिती अधिकाराचा कायदा देशात अंमलात आला. त्यामुळे संघटनांना वार्षिक मान्यता आणि निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु या सर्व नियमावलींनंतर २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता मंजूर करून त्वरित लागू करण्यात आली.
क्रीडा संघटना राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करीत आहेत का, यासाठी कोण जबाबदार ठरेल?
सर्व संघटनांनी राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला जबाबदार धरले आहे. न्यायमूर्ती वझिरी यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१४मधील निकालात यावर शिक्कामाेर्तब केले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन न केल्यास संघटनांवर काय परिणाम होईल?
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन न करणाऱ्या संघटनांना निलंबित करा आणि त्यांचे अनुदान स्थगित करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भात कोणतीही शिथिलता नसेल. कारण दिलासा दिल्यास क्रीडा संघटनांचा कारभार अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संघटनांना केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून कोणते लाभ मिळतात?
देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुतांश क्रीडापटूंना संघटनाद्वारे नव्हे, तर थेट केंद्र सरकारकडून आर्थिक पाठबळ दिले जाते. याचप्रमाणे देशातील क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना अनुदानही दिले जाते. याशिवाय करसवलत, प्रवाससवलत, निवासव्यवस्थान आदी अनेक बाबतीत सरकारची मदत होते.
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करणे किती संघटनांना जमलेले नाही?
४१ राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी किती संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करता आले आहे, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गतवर्षी न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाला दिले हातेे. ही माहिती अद्यापही न्यायालयाला सादर झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. २६ मे रोजी न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाला जिम्नॅस्टिक्स, हँडबॉल, योगासन, टेनिस, व्हॉलीबॉल, मल्लखांब, मोटरस्पोर्ट्स, अश्वशर्यती, नौकानयन, गोल्फ, स्क्वॉश, शिडाच्या बोटी, पोलो या संघटनांच्या घटनेची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संघटनांकडून राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे उल्लंघन झाले असल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
न्यायालयाकडून क्रीडा संघटनांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे?
टेबल टेनिस : राष्ट्रकुल पदकविजेत्या मनिका बत्राने प्रशिक्षकांवर सामना निश्चितीचा आरोप केला होता. या प्रकरणी निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची कार्यकारिणी समिती बरखास्त केली. प्रशासकीय समितीकडे कारभार सोपवला. संघटना ही क्रीडापटूंच्या यशाचा विचार करण्याऐवजी आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, असा ठपका न्यायालयाने त्यांच्यावर ठेवला होता.
फुटबॉल : कार्यकाळ संपल्यानंतरही पद न सोडणाऱ्या प्रफुल पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय फुटबॉल महासंघाची कार्यकारिणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केली आणि त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमली आहे. प्रशासकीय समिती भारतीय फुटबॉल महासंघाचा दैनंदिन कारभार पाहणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संघटनेची घटना तयार करणे हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य असेल. त्यानंतर मतदार यादी तयार करून घटनेनुसार कार्यकारिणी समितीसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल.
हॉकी : भारताचे माजी हाॅकी कर्णधार अस्लम शेरखान यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हॉकी इंडिया संघटनेची कार्यकारिणी समिती बरखास्त केली आहे. या संघटनेने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांना तहहयात अध्यक्षपद बहाल केले आहे. याचप्रमाणे राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमधील अनेक मुद्द्यांचे संघटनेकडून उल्लंघन झाले आहे.
कबड्डी : भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची कार्यकारिणी बरखास्त करून २०१८मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रशासकाकडे कारभार सोपवला होता. मात्र चार वर्षे उलटली तरी अद्याप नवी घटना, निवडणूक आणि त्याद्वारे कार्यकारिणी अस्तित्वात येऊ शकली नाही. जनार्दनसिंग गेहलोत यांची तहहयात अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती आणि त्यांची पत्नी मृदुल भादुरिया यांना सोपवलेले अध्यक्षपद न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. माजी आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू महिपाल सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
