भारतीय न्यायवस्थेच्या माध्यमातून लोकशाही आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण केले जाते. मात्र भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण असल्याचे आज कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी जारी केलेल्या आकडेवरीतून समोर आले आहे. सध्या भारतात ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. तसेच न्यायदानाचे काम करणाऱ्या न्यायधीशांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे. मंगळवारी (२ ऑगस्ट) भाजपा नेते डॉ. सी. एम. रमेश यांनी राज्यसभेत न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाला रिजिजू यांनी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरातून वरील माहिती समोर आली आहे.

हेही वाचा >>> संजय राऊतांवरील कारवाईवर शरद पवारांचे मौन का? सुप्रिया सुळेंनी दिले उत्तर, म्हणाल्या…

Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Kissing is not sexual Assault Madras high Court
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला
Dhankawadi gambling den, Raid on gambling den,
पुणे : धनकवडीत जुगार अड्ड्यावर छापा; दहाजणांविरुद्ध गुन्हा
Justice Chandrachud retires
अग्रलेख : सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा
drug cartel kingpin lalit patil
चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण;  खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी

सध्या किती खटले प्रलंबित आहेत?

सी. एम. रमेश यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना किरण रिजिजू यांनी सध्या देशातील २५ उच्च न्यायालयांत एकूण ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले. तसेच यापैकी एकट्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात साधारण १० लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यानंतर राजस्थान (६ लाख) आणि मॉम्बे (६ लाख) उच्च न्यायालयांचा क्रमांक येतो.

हेही वाचा >>> “…तर त्यांचे फोटो कधीही ठेवणार नाही” संजय शिरसाट यांचा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंना इशारा

दरम्यान, प्रंलबित खटल्यांना निकाली काढणे हे पूर्णत: न्याय व्यवस्थेच्या कक्षेत येते. यामध्ये सरकारची कोणतीही थेट भूमिका नाही. “कलम २१ नुसार प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. हे खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार शक्य तो प्रयत्न करत आहे. हे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. व्हर्च्यूअल कोर्ट तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत,” असे रिजिजू यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : सक्तवसुली संचालनालय आता मोकाट?

महिला न्यायाधीशांची कमतरता

देशातील महिला न्यायाधीशांसदर्भात काँग्रेसच्या नेत्या अमी याज्ञिक यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना देशात महिला न्यायाधीशांची स्थिती काय आहे? याचीदेखील रिजिजू यांनी माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर संख्येच्या (३४) न्यायाधीशांपैकी ४ महिला न्यायाधीश आहेत. तर उच्च न्यायालयांसाठीच्या ११०८ न्यायाधीशांपैकी फक्त ९६ महिला न्यायधीश आहेत.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : जप्त केलेल्या ड्रग्सचं पुढे काय होतं? विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदेशीर तरतूदी काय आहेत?

यामध्ये दिल्ली, मद्रास उच्च न्यायालयात प्रत्येकी १२ महिला न्यायाधीश आहेत. तर तेलंगाणा उच्च न्यायालय ९, मुंबई ८, कोलकाता, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात ७ महिला न्यायाधीश आहेत. तर मनिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, पटणा, उत्तराखंड येथे एकही महिला न्यायाधीश नाहीत. रिजिजू यांनी जिल्हा तसेच स्थनिक न्यायालयामधील न्यायाधीशांचीही आकडेवारी मांडली.